एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
अर्धवार्षिक आर्थिक परिदृश्य : सूचकाङ्कमा मात्र कि वास्तविकतामा पनि अब्बल ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको वित्तीय रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको कूल ६ महिनाको वित्तीय रिपोर्टले मुलुकको आर्थिक स्थिति ठिकठाक रहेको प्रस्ट पार्छ ।
अझ, अर्धवार्षिक समीक्षाले देखाएको बाह्य आर्थिक स्थिति बढ्दो रेमिट्यान्ससँगै यता घटेको आयातले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखाएको छ । समीक्षा अवधिमा कूल विदेशी मुद्राको सञ्चिति मुलुकको आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा पनि ठुलो रहेको बैंकको रिपोर्टले देखाएको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १८ प्रतिशतले वृद्धि भएर ११ अर्ब ५७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र हो ।
सँगै समीक्षा अवधिमा यता ७ खर्ब ३३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) भित्रिँदै गर्दा सेवा आयतर्फ समेत भ्रमण (पर्यटन) बाट ४४.४ प्रतिशतले आम्दानी बढेर ३९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भित्रिएको रिपोर्टले देखाएको छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा यसले समेत ठुलो योगदान पुगेको देखिन्छ ।
- अघिल्लो वर्षसँग तुलनात्मक अर्धवार्षिक समीक्षा
अघिल्लो वर्षको ६ महिनामा वित्तीय स्थितिसँग दाँजेर हेर्दा यो वर्ष सबै सूचकहरू सुधारात्मक देखिन्छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र प्रायः सबै सूचकहरू अब्बल छन् । तथापि, पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्रका सूचकहरू समेत निकै सुधारात्मक देखिएका छन् ।
२०७९ पुस मसान्तमा ७.२६ प्रतिशत रहेको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति यो वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामा घटेर ५.२६ प्रतिशतमा झरेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ । यो आफैमा सुधारको सङ्केत हो । तथापि, आर्थिक वर्षमा हुने बजेट खर्च, बैंकहरुको लगानी विस्तृत मुद्राप्रदायको वृद्धिले थप आर्थिक वृद्धिको सकारात्मक सङ्केत गर्छ ।
- आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधारले ल्याएको सुधारको सङ्केत
आर्थिक वर्षको मध्यावधिमा आन्तरिकतर्फको आर्थिक सूचकहरू निकै सुधारात्मक देखिन्छन् । खासगरी राष्ट्रिय उत्पादन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बजेट खर्च (विशेष पुँजीगत), आन्तरिक कर्जा परिचालन र बजारको स्थितिले यसको राम्रो सङ्केत गर्छ । समीक्षा अवधिमा सरकारी खर्च र राजस्व सङ्कलनमा समेत सुधार देखिएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारले ४ खर्ब ५८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्दै ५ खर्ब ७६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर, यो वर्ष सोही अवधिमा सरकारले ४ खर्ब ९६ अर्ब ५० करोड राजस्व सङ्कलन गर्दै ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड खर्च गरेको केन्द्रीय बैंकको रिपोर्टले देखाएको छ । तथापि, अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा अवधिमा राजस्व सङ्कलनमा केही सुधार देखिए पनि बजेट खर्चमा भने अझै सरकार केही धिमा देखिएको छ ।
यस्तै, विस्तृत मुद्राप्रदाय १४ प्रतिशतले बढेको छ भने समीक्षा अवधिमा आन्तरिक कर्जामध्ये निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको आकार ४ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ३ प्रतिशतले मात्र बढेको निजी क्षेत्रको कर्जा केही बढ्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
तथापि, कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस र युक्रेनबिचको युद्धले ल्याएको विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव नेपालमा समेत पर्दा तीव्र आर्थिक शिथिलताका कारण अझै लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर १०.९१ प्रतिशत रहेकोमा समीक्षा अवधिमा झरेर ९.३५ प्रतिशतमा झर्दा समेत आशातित कर्जा परिचालन हुन सकेको देखिँदैन ।
- अर्थतन्त्रको ऐना : पुँजी बजार
खास मुलुकको अर्थतन्त्रको ऐनाकै रूपमा हेरिने पुँजी बजार (सेयर बजार) को स्थितिमा पनि समीक्षा अवधिमा त्यति ठुलो दुर्गति भएको देखिँदैन । न कि प्रगति नै । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा २१ सय ४९ दशमलव ३९ अङ्कमा रहेको नेप्से परिसूचक यो वर्षको पुस मसान्तमा पनि २१ सय २० दशमलव ६२ अङ्कमा रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा करिब २८ अङ्कले मात्र नेप्से सूचक तलमाथि हुने त्यति खराब स्थिति देखाउँदैन ।
तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले लिएको केही लचक नीतिका कारण पुँजी बजार सुध्रिएको भने हो । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जाको १२ करोडको सीमा परिमार्जन गर्दै व्यक्तिगतमा १५ करोड र संस्थागत कर्जामा २० करोड पुर्याएसँगै यस्तो कर्जामा लागू हुने जोखिमभार समेत १५० प्रतिशतबाट १२५ प्रतिशतमा झारिदिएपछि लगानीकर्ताहरू उत्साहित भएका हुन् । अन्ततोगत्वा झन्डै १८ सयको विन्दु तल झर्न लागिसकेको सेयर बजार पुनः २ हजार माथि चढेको छ । यसले पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधारको राम्रो सङ्केत गरेको मान्न सकिन्छ ।
अन्ततः अर्थतन्त्रको आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्य सुधारात्मक सङ्केतले सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्न सक्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ), विश्व बैंकले सन् २०२४/२५ को नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै आर्थिक सूचकहरूलाई हेर्दा यो वर्ष ४ देखि ५ प्रतिशतको बिचमा आर्थिक वृद्धिदर सम्भव भएको बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
