नयाँ दिल्ली । भारतमा सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन ऋणपत्रलाई असंवैधानिक घोषित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार चुनावी ऋणपत्रको वैधतालाई चुनौती दिने याचिकामा बिहीबार आफ्नो फैसला सुनाएको थियो । यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अदालतले खारेज गरेको छ । यसबाट सूचनाको हक हनन भएको ठहर गरिएको छ ।

यो निर्णयपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले सञ्चारमाध्यमसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बन्ड मुद्दामा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिएको छ, जसले हाम्रो लोकतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । अदालतले ऋणपत्र योजना खारेज गरेको छ ।’ यस मुद्दामा याचिकाकर्ताहरूको तर्फबाट प्रशान्त भूषण पनि अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।

प्रशान्त भूषणले भने, “यो योजनामा कसले कति रुपैयाँको ऋणपत्र किन्यो र कसलाई दियो भन्ने थाहा थिएन ।’ कुनै पनि कम्पनीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई जतिसुकै रकम दिन सक्ने भन्ने यस सम्बन्धमा गरिएको संशोधन पनि अदालतले खारेज गरेको छ ।

यस योजना अन्तर्गत जम्मा भएको पैसाको जानकारी स्टेट बैंक अफ इन्डिया (एसबीआई) ले निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने र आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा सर्वसाधारणलाई यसको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको पनि आदेशमा भनिएको छ । यसको लागि एसबीआईसँग यही मार्च १४ सम्मको समय छ ।