काठमाडौँ । नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन तथा कार्बन व्यापारको अवसर र चुनौतीबारे छलफल सम्पन्न भएको छ । शनिवार काठमाडौँमा सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनको आयोजना, जेन्यून कन्सलट्यान्सको  सह आयोजना र दोलखाली पत्रकार समाजको मिडिया सहकार्यमा यसबारे नीतिगत छलफल सम्पन्न भएको हो । 

छलफलमा अधिकांश वक्ताहरूले हाइड्रोजनको उत्पादन र कार्बन व्यापारबारे तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा यसको उच्च व्यावसायिक सम्भावना भएको बताउँदै उनीहरुले कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताए । 

सरकारले गत माघ पहिलो साता ‘ग्रिन हाइड्रोजन नीति, २०८०’ ल्याइसकेको छ । अब तत्काल कानुन तथा कार्यविधिहरू बनाएर ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वभर नै स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब छ, त्यसमा हाइड्रोजनलाई उपयुक्त विकल्पको रूपमा हेरिएको छ । मुख्यतः बिजुलीले इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रियामार्फत पानीमा हुने अक्सिजन र हाइड्रोजन टुक्राउनेछ ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र प्रशस्त मात्रामा पानी समेत भएकाले ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने छलफलको निष्कर्ष छ । साथै, कार्बन व्यापारमा समेत सम्भावना रहेको वक्ताहरूले बताए ।  तर, आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न ढिलाइ गरेमा यसको लाभबाट नेपाल वञ्चित हुने वक्ताहरूको भनाइ छ । 

छलफलमा पूर्व मन्त्री पशुपति शमशेर जबराले यसबारे स्पष्ट, सहज र दीर्घकालीन प्रकृतिको कानुन बनाउनुपर्ने बताए । ‘अहिले विश्व बजार नै यसको व्यावसायिक उत्पादन तथा व्यापार गर्ने गरी अघि बढेको देखिन्छ । नेपालमा पनि यसको सम्भावना उच्च छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यससम्बन्धी कानुन बनाइहाल्नुपर्छ । कानुनमार्फत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन समेत गर्नुपर्छ ।’ 

समग्रमा आयातित ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने गरी हाइड्रोजनको उत्पादनमा अग्रसर हुनुपर्ने उनले बताए । ‘अब प्रभावकारी योजना बनाएर यसमा अघि बढ्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र यसमा आशावादी पनि छन् । निजी क्षेत्र लगानी पनि गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘राम्रो नीति आएमा यसको विकास तीव्र हुनसक्छ । त्यसले नेपालको भविष्य नै उज्ज्वल बनाउँछ ।’

यस्तै, पूर्व मन्त्री शङ्कर भण्डारीले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको गम्भीर समस्या भएको बताए । यस समस्यालाई मानवबाट नै समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘जलवायु परिवर्तनको समस्या मानवीय क्रियाकलापकै कारण आएको हो । यसको समाधान पनि मानवबाटै हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालले सन् ०४५ सम्ममा हरित गृह ग्याँसहरूको कुल उत्सर्जन शून्य बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन र प्रयोगमा बढवा दिनुपर्छ ।’ 

यस्तै, पूर्व मन्त्री गणेश शाहले जलवायु परिवर्तन, हाइड्रोजन उत्पादन र ऊर्जा सुरक्षा सम्बन्धी नीतिबारे अझै छलफल आवश्यक रहेको बताए । ‘इनर्जी सेक्युरिटीमा कति संवेदनशील छौँ ? राजनीति तहमा बुझाई कस्तो छ ? यस्ता विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर यसको अन्तरसम्बन्धबारे छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘इनर्जी सेक्युरिटीमा यस्ता विभिन्न दृष्टिकोणबाट छलफल गर्नुपर्छ ।’

यस्तै, उनले ग्रिन हाइड्रोजनमा ठुलो लगानी चाहिने बताए । ‘सानो लगानीमा यो सम्भव हुँदैन । अवसरभन्दा पनि चुनौतीमा केन्द्रीत हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लगानी आकर्षण गर्ने नीति चाहिन्छ ।’ 

हाइड्रोजनको विकासमा आफ्नो पार्टी (माओवादी केन्द्र) सहयोग गर्न तयार रहेको उनले बताए । तर, बजारबारे विज्ञ टोलीबाटै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । 

यस्तै, पूर्व मन्त्री दीपक ज्ञवालीले अनुसन्धानपछि मात्रै यसमा थप अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अनुसन्धानले नै  धेरै प्रश्न देखाउँछन्, त्यसले समाधान समेत निकाल्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अनुसन्धानमा जोड दिनै पर्छ ।’

यस्तै, उनले हाइड्रोजनको उत्पादन भन्दा स्टारेजमा ठुलो चुनौती भएको बताए । ‘पेट्रोलियम फ्याक्ट्री भन्दा यसको ट्याङ्की कयौं गुणा ठुलो हुन्छ । वैकल्पिक उपाय अपनाउँदा ५० प्रतिशतसम्म ऊर्जा खेर जान्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको स्टोरेजमा इनोभेटीभ प्रडक्ट आउनुपर्छ । नभए, यसमा अर्को समस्या आउन सक्छ ।’ 

यस्तै, यसलाई फाइनान्सियल र म्याथम्याटिकल भन्दा पनि इथिकल रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘फाइनान्सियल र म्याथम्याटिकल रूपमा अध्ययन गर्दा जे पनि देखिन सक्छ । फेलोसिपी, इथिक्स, पोलिटिक इकोनोमी, सामाजिक पक्षबाट पनि यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ । आर्थिक, इन्जिनियरिङ र मेकानिकल पक्षमा सिमित भएर यसको अध्ययन गर्नु हुँदैन ।’ यसरी काम गर्दा अनुमान नै गरेको ठाउँबाट समस्याको समाधान आउने उनले दाबी गरे ।

यस्तै, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले यस सम्बन्धमा सरकारले नै आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए  । ‘हामी नियमन गर्ने निकाय मात्रै हो, कानुन कस्तो बनाउने ? भन्ने लगायतका विषयमा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘तर, यसमा हामी सकारात्मक छौँ । यसमा सहजीकरण गर्न पनि आयोग तयार छ । अब हाइड्रोजन उत्पादनमा नगई नेपाललाई सुख्खै छैन । हाइड्रोजन उत्पादन र कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्र पनि आकर्षित छन् ।’ 

कार्यक्रममा ऊर्जा क्षेत्रका अभियन्ता कृष्ण भण्डारीले ग्रिन हाइड्रोजन र कार्बन व्यापारको मुद्दालाई राजनीतिक तहबाटै अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले हालै हाइड्रोजन नीति ल्याएको छ । तर, त्यो पर्याप्त होइन । अब द्रुत गतिमा कानुन तथा कार्यविधिहरू ल्याउनुपर्छ । कानुनी सहित यसको विकास गर्न राजनीतिक तहबाट नै मुद्दा उठ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको विषय ज्यादै पेचिलो बनेको छ । त्यो अवस्थामा जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा सहित ग्रिन हाइड्रोजनबाट फाइदा लिन नेपाल अग्रसर हुनुपर्छ । यसमा सबै राजनीतिक दलको एकीकृत प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।’

सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेशनका अध्यक्ष अतुल कोइरालाले छलफलमार्फत नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तथा भण्डारण, यसको व्यापारको सम्भावनाबारे ठोस निष्कर्ष आउने अपेक्षा भएको बताए । यसबाट हाइड्रोजन परियोजना विकास र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्बन व्यापारमा नेपालले लाभबारे सरकारलाई सुझाव प्राप्त हुने पनि उनले बताए । 

यस्तै, उनले  ग्रिन हाइड्रोजन परियोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । ‘ग्रिन हाइड्रोजन परियोजना स्थापना, भण्डार र वितरणमा ठुलो लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि विदेशी लगानी र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने कानुन ल्याउनुपर्छ ।’ 

यस्तै, काठमाडौँ विश्वविद्यालय मेकानिकल इन्जिनियरिङ विभागका एसोसियट प्रोफेसर विराजसिंह थापाले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना उच्च रहेको बताउँदै यथाशीघ्र आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने बताए । विश्वलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनको यसको आवश्यकता बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । 

‘आधुनिक समयमा विकासले आकाश छुँदै गर्दा वातावरणीय प्रभाव भने बढ्दै गएको छ । विगतमा अस्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण यो अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘अब हामी त्यसबाट मुक्त भएर स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा अग्रसर हुनुपर्छ । यो अब एउटा निश्चित व्यक्ति, जाती समुदाय, समाज र देशको मात्रै विषय रहेन, समग्र मानव सभ्यताको विषय हो । मानव सम्भाव्यता बचाउन सबै एक हुनुपर्छ ।’

हाइड्रोजनबाटै सस्तो दरमा फलाम उत्खनन, रसायनीक मल, लामो दुरीको सवारी साधना, रेल, बुल डोलर, उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए, त्यसले अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । साथै, यसको लागि बजार पनि पर्याप्त रहेको उनले बताए । 

यस्तै, नेपालमा सस्तोमा हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने पुष्टि विभिन्न अध्ययन गरिसकेको उनको भनाइ छ । हाइड्रोजनसँगै ग्रिन एमोनिया र मल उत्पादन गरेर पनि बिक्री गर्न सकिने उनले बताए । 

यस्तै, उनले हाइड्रोजन विकासमा राजनीतिक संरक्षण आवश्यक भएको बताए । ‘अहिले यो बालक नै हो । यसमा तत्काल प्रतिफल खोज्ने पनि होइन । यो भविष्यमा इन्धन हो, भविष्यमा यसले राम्रो प्रतिफल पनि दिन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, यसको विकास गर्न राजनीतिक संरक्षण र नेतृत्व अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ ।’

साथै, यसको विकास द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएका देशले ग्रिन हाइड्रोजनको व्यापारमा भविष्य देखेका छन् । समुन्द्रबाट हाइड्रोजन निकाल्ने तयारीमा छन् । अन्य ठुला ठुला देशहरू पनि यसमा अग्रसर भएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि भारत लगायतका देशले ग्रिन हाइड्रोजनबाट चल्ने गाडी बनाउन थालेका छन् । त्यो अवस्थामा अब छिट्टै नेपालमा हाइड्रोजन गाडी भित्रिँदै छ । त्यो अवस्था हामी अब धेरै अल्झिनु हुँदैन । तत्काल यसको विकासमा अग्रसर हुनुपर्छ । गाडी आयात गरे पनि हाइड्रोजन भने नेपालकै प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ समग्रमा ऊर्जा र इन्धनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशको विकासमै नयाँ स्वरूप देखिने उनले बताए ।   

यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू संस्था नेपाल (इप्पान) का सदस्य तथा रिडी पावरका महाप्रबन्धक कुबेरमणि नेपालले जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई वातावरणको अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । ‘यसले केही मात्रामा वातावरणलाई प्रभावित बनाउला । तर, ग्रिन इनर्जी उत्पादन गरेर वातावरणलाई सकारात्मक फाइदा पनि पुर्‍याएको छ । तसर्थ, यसलाई वातावरणको एउटा अङ्गको रूपमा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले बताए । यस्तै, ग्रिन इनर्जीमार्फत विश्वलाई योगदान दिएबापत नेपालले पाउने लाभको पनि खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको नायव महाप्रबन्धक रामशरण तिमल्सिनाले कार्बन परियोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक तथ्याङ्कको अभाव भएको बताए । लाभग्राहीहरूलाई कार्बन व्यापार सम्बन्धी व्यावसायिक ज्ञानको अभाव भएको पनि उनको भनाइ छ । यसैगरी परियोजना विकास, व्यवस्थापन र व्यापार पहुँचको लागि ठुलो लगानीको आवश्यकता रहेको उनले बताए । 

अब यसको विकास गर्न  निजी क्षेत्रलाई स्वैच्छिक कार्बन व्यापार परियोजनाको सञ्चालनमा प्रवर्द्धन गर्न नियमावलीमा आवश्यक संशोधन र नयाँ कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने उनले बताए । साथै, सार्वजनिक निजी सहकारीको साझेदारीमा स्पष्ट संस्थागत कार्य योजनाको विकास र कोष प्रयोगमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उनले बताए । 

यस्तै, ऊर्जा पत्रकार तथा जल सरोकारका प्रधान सम्पादक विकास थापाले नेता नसुध्रिएसम्म देशको विकास नहुने बताए । ‘कुरा सुन्दा हाइड्रोजनको विकास गर्न हतार भइसक्यो । तर, देशको नेता बिग्रिएका छन् । उनीहरूको सचिवालय र कार्यकर्ता पाल्दा नै देशको पैसा सकिएको छ । परियोजनामा लगानी गर्न पैसा छैन । त्यो अवस्थामा अब नेताहरू नसुध्रिएसम्म देश बन्दैन,’ उनले भने, ‘देशको विकास गर्न अब एउटा गतिलो नेता तथा नेतृत्वको आवश्यकता छ ।’

यसैगरी दोलखाली पत्रकार समाजका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले ग्रिन हाइड्रोजनको विकासमा सञ्चार क्षेत्रको पनि सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।