काठमाडौँ । शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने अचुक अस्त्र मानिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक राजनीतिक किचलोका कारण अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ ।  

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बिच २०६३  मङ्सिर ५ गते वृहत् शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा १३ वटा सरकार बने, तत्कालीन विद्रोही कमान्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३ पटक प्रधानमन्त्री बने, नेकपा माओवादी केन्द्र प्रायः सधैँ सरकारमा सामेल छ, तर शान्ति प्रक्रिया अलपत्र परिरहेको छ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार तत्कालीन विद्रोही र सत्ता पक्ष नेपाली कांग्रेसबिचको गठबन्धनको जगमा बनेको हो । तर, लडाकु र हतियार व्यवस्थापनबाहेकका शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन भरपर्दो निर्णय हुन सकेको छैन ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्नलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताइरहे पनि १४ महिनासम्म थप प्रगति हुन सकेको छैन । उनले टीआरसी विधेयक संसद्बाट अनुमोदन गराउन सकेका छैनन् ।

रोचक चाहिँ के छ भने प्रमुख दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने बाचा गरेका थिए । तर बाचा पुरा गर्न त्यति अग्रसर भएका छैनन् । त्यही कारण सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समितिमा विचाराधीन छ । समितिले आफ्नो सार्वभौम निर्णय क्षमता देखाउनुको साटो शीर्ष नेताको आदेश कुरिरहेको देखिन्छ । 

दलहरूले बाचा एउटा व्यवहार अर्को देखाउँदा यो स्थिति आएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०७९ सालमा भएको निर्वाचनका बेला भने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पाइन्छ ।  

• कुन दलको घोषणापत्रमा के छ प्रतिबद्धता ?

कांग्रेसको घोषणापत्रमा २००७ सालदेखि सबै खाले विद्रोह र जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेकोमा गर्व गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पुरा गर्ने विषयमा भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।  घोषणापत्रको खण्ड २ मा १२ बुँदे सहमतिको जगमा १० वर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको उल्लेख गरेको छ । 

‘२०६२ मङ्सिर ७ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबिच भएको १२ बुँदे समझदारीको जगमा एकातर्फ एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वको अन्त्य भयो भने अर्कोतर्फ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यसरी मूलतः माओवादी हिंसात्मक राजनीतिको अन्त्य गर्दै शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गर्ने, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संविधानसभा मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने, नेपालको विविधता राज्य संयन्त्र र शक्तिमा प्रतिबिम्बित हुने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा नेपाली कांग्रेसले अनुसरण गर्‍यो । त्यही कार्यदिशाले नै २०६२–६३ को जनआन्दोलन मार्फत शान्तिपूर्ण मार्गबाट आजको राजनीतिक निकास सम्भव भएको वास्तविकतालाई नेपाली कांग्रेस पुनः स्मरण गर्दछ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन कांग्रेसबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले घोषणापत्रमा यसबारे उल्लेख भयो वा भएन भन्दा पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने  बटमलाइनमा पार्टी रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले टीआरसी विधेयकका केही दफा निष्क्रिय बनाउन आदेश दिएपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन विलम्ब भएको उनको भनाई छ ।

‘१२ बुँदे सहमतिको जगमा वृहत् शान्ति सम्झौता भयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । तर आयोगहरू गठन गरेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम बाँकी नै छ । पहिला पनि टुङ्ग्याउन खोजेकै हो । अदालतको आदेशका कारण संसद्ले कानुन बनाउनु पर्ने स्थिति बनेको छ’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सकेसम्म सहमतिमा टुङ्ग्याउन खोजेको जस्तो लाग्छ । सहमति जुटेन भने बहुमतबाट निर्णय गरौँ भन्ने छ ।’ 

माओवादी केन्द्रले संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेन । तर, वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनमा जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा भने सबै संघर्षमा जीवन बलिदान दिने सहिद, बेपत्ता योद्धाप्रति सम्मान प्रकट गर्दै उनीहरूको सपना पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

‘शान्ति प्रक्रियाको दुई महत्त्वपूर्ण पक्षहरू संविधानसभाबाट संविधान निर्माणसहित सेना समायोजन गरेको तर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम यथाशीघ्र पूर्णता दिने’ प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

‘शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण कार्यभारका रूपमा रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम पूरा हुन बाँकी छ । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एवम् बेपत्ता छानबिन आयोगको काम पूरा भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रिया समग्रमा पूर्ण सफल हुनेछ । राष्ट्रिय मेलमिलाप, दिगो शान्ति र पीडितहरूलाई न्यायसहित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगको कामलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा सफल पारिनेछ’, प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ । 

यद्यपि पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहेको बेला माओवादी केन्द्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट अनुमोदन गराउन सफल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभामा माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने–‘विधेयक उपसमितिमा छलफलकै क्रममा छ । अब बस्ने बैठकमा पेस हुन्छ होला । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सबैको सहयोग भएको भए उहिल्यै पास हुने थियो । असहयोग भएर नै रोकिएको हो ।’ 

पाण्डेले थपे, ‘शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको विषय भएकाले सबै पक्षसँग सहमति गरेर अगाडि बढाउन खोजिएको हो । अब सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट अगाडि बढ्छ ।’

सरकारमा सहभागी अर्को घटक एकीकृत समाजवादीले आफ्नो घोषणापत्रको ४४ नम्बरको बुँदामा द्वन्द्व पीडित राहत सहयोग भनेर उल्लेख गरेको छ । सत्य निरूपण आयोग तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  

‘द्वन्द्वपीडित, घाइते, सहिद परिवार तथा बेपत्ताका परिवारहरूलाई सम्मान तथा आवश्यक राहत सहयोगका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायको मान्यताका आधारमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी आयोगका कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक वातावरण मिलाइने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको बाँकी काम र द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्ने काम छिटो सम्पन्न गराउन पहल गरिने छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

सरकारमै सहभागी अर्को दल जनता समाजवादी पार्टीले शान्ति प्रक्रिया र मधेस विद्रोहको द्वन्द्व व्यवस्थापनमा घोषणपत्रमा केही उल्लेख गरेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई लिपिबद्ध गरेको छ ।

१. शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिने छ । द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पनुः स्थापनासम्बन्धी कार्य गरिने छ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनर्स्थापना र परिपूरणको कार्य अघि बढाइने छ । 

२. द्वन्द्वपीडितलाई द्वन्द्वको त्रासदी, निराशा र अन्यायबाट मुक्त गरिने छ, संरक्षण गरिने छ र न्याय दिइनेछ । घाइते तथा पीडितहरूमा क्षमता विकास गरी रोजगारी उपलब्ध गराउने र समाजको मूल प्रवाहमा ल्याई सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने बनाइने छ ।

शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरेको एमालेले कानुन ल्याउनमै झमेला गरेको आरोप लागेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम चाहिँ सत्ता पक्षले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नचाहेको आरोप लगाउँछन् ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम ५ वटा आधारमा हुनुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘पहिलो पीडितले न्याय पाउनुपर्छ । दोस्रो नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिलाई मध्यनजर गर्नुपर्छ । तेस्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकारलाई मुख्य आधार मानेर गरेका निर्णय र निर्देशनहरूलाई आधार बनाउनुपर्छ । चौथो नेपालको संविधानको मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधानलाई आधार बनाउनुपर्छ । पाँचौँ, १२ बुँदे सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूबिच समस्या समाधानका निम्ति द्वन्द्व व्यवस्थापनका निम्ति बनाइएका कुरालाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।’

यता गत वर्ष निर्वाचनका बेला गठित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले २०३६ सालदेखि २०६२÷६३ लगायतका इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा पटक पटक सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन र विद्रोहहरूको त्यागबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको वाचापत्रमा उल्लेख छ । तर जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोहले निर्देशन गरेको बाटोमा परम्परागत दलहरू हिड्न नसकेको वाचापत्रमा छ । 

‘जनआन्दोलन, संघर्ष र विद्रोहले जुन किसिमको निर्देशन दिएको थियो, त्यसका नेतृत्वकर्ता हुँ भन्ने दल, शक्ति र नेताहरूले त्यसको गरिमा कायम राखेर परिवर्तनलाई सम्मान र संस्थागत गर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले जनभावनालाई लत्त्याएर नयाँ शासक र पुरानै प्रवृत्तिको नयाँ संस्करणका रूपमा आफूलाई स्थापित गराएका छन्’, वाचापत्रमा उल्लेख छ । तर, शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने उपाय भने उसले दिएको छैन । 

• प्रधानमन्त्रीको डेडलाइन ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टीआरसी विधेयक अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन् । यही फागुन ११ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडा आयोजित २३ औँ मजदुर बलिदान दिवसमा ‘पाँच दिनभित्र विधेयक संसद्को उपसमितिबाट पास भएर संसद्मा पेस हुने’ दाबी गरेका थिए । 

‘पाँच दिन भित्रमा उपसमितिबाट टुङ्ग्याउने र सदनबाट पारित गर्ने, त्यो पारित भएपछि सबैको निम्ति बलिदान गरेका योद्धाप्रति गर्व हुनेछ,’ संसद्मा विचाराधीन विधेयकको अवस्थाबारे उनले जानकारी दिएका थिए । उनले दिएको डेडलाइन बिहीबार सकिए पनि काम भएको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ८३ बमोजिम २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन जारी भएको थियो । जसको मुख्य उद्देश्य ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमिलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेछ’, रहेको छ । 

तर प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गिने अवस्था बनिरहेको छैन । राजनीतिक दलहरूबिचको असमझदारीले यो अवस्था आएको पूर्वकानुनमन्त्री एवं कानुनविद् गोविन्द वन्दीको बुझाई छ । 

‘पहिला विधेयक पास गर्नुपर्छ । शान्ति प्रक्रियाको सुरुमै कानुन नल्याई आयोग गठन गर्न सकिन्थ्यो । अन्य मुलुकमा पनि कानुन नबनाई कार्यकारीबाट आयोग गठन भएको छ । तर हामीले कानुन बनाएर जाने बाटो अख्तियार गरेकाले २०७१ सालमा कानुन बनायौँ’, उनले भने ।

‘त्यसका केही प्रावधान संविधान अनुकूल नदेखिएकाले बदर गरिदियो । त्यसैले कानुन संशोधन गर्नुपरेको हो । कानुन नभएको होइन । यसका लागि दलहरू र सांसदहरू कै कुरा नमिल्न सक्छ । यसलाई पक्रियाबाट नै टुङ्ग्याउनुपर्छ, अन्य उपाय छैन’ उनले बहुमतीय पद्धतिबाट कानुन टुङ्ग्याउन सुझाए ।