मकवानपुर । संघीयता कार्यान्वयनपछि देशमा तीन तहका सरकार भए पनि आम सर्वसाधारणका समस्या जस्ताको तस्तै छन् । समस्या समाधानका लागि नागरिक तहबाट उठाइएका मागका सम्बन्धमा तीनै तहका सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् ।

संघीयता विरोधीहरुले प्रदेश सरकारको औचित्य नै छैन भनिरहेको समयमा यस्ता समस्या समाधानका लागि स्वाभाविक रुपमा प्रदेश सरकारले नै अझ बढी अग्रसरता देखाउनु पर्ने हो । तर, सामान्य नागरिक तहमा प्रदेश सरकारले नै आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकिरहेको छैन ।

उदाहरणका लागि बागमती प्रदेशमा दुध उत्पादक किसानले गर्दै आएको आन्दोलनलाई नै लिन सकिन्छ । कृषकहरुको समस्या समाधानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री नै गैरजिम्मेवार बन्दै आएका छन् ।

कृषकहरुको समस्या बुझन् न मन्त्रालय तयार छ, न मन्त्री तत्पर देखिन्छन् । मन्त्रालयमा समस्या बोकेर आउने कृषकहरुको लाइन हुन्छ । तर, उनीहरुको समस्या सुन्ने र बुझ्ने कोही हुँदैनन् ।

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. राजेन्द्रमान श्रेष्ठ अध्ययनको हिसाबले पीएचडी होल्डर हुन् । उनको पीएचडीको डिग्री न कृषकको समस्या समाधानमा प्रयोग भएको देखिन्छ, न कुनै नीतिगत सुधारका प्रयत्नमा प्रयोग भएको छ ।

बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, मन्त्री डा. श्रेष्ठलाई मन्त्रालयमा फेला पार्न पनि मुस्किल पर्छ । उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्लाको एकाध औपचारिक कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र भेट्न मुस्किलजस्तै छ ।

किसानहरुले लामो समयदेखि विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दासमेत उनी न आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्छन्, न त समस्या समाधानको अन्य कुनै पहल गर्छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठ पत्रकारहरुसँग पनि खासै बोल्न चाहँदैनन् । पत्रकारहरुले कुनै विषयमा बुझ्न वा प्रश्न गरेको खण्डमा उनी कर्मचारीतिर देखाएर पन्छिने गरेका छन् ।

घटना १ः कृषि गणना तथ्याङ्क सार्वजनिक कार्यक्रम पत्रकारको घेराबन्दी

२०८० जेठ ७ गते मन्त्री नियुक्त भएका डा. श्रेष्ठ पहिलो पटक गत साउन २४ गते पत्रकारहरुसँग औपचारिक रुपमा उपस्थित भए । लम्पी स्किन रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. शरण कुमार पाण्डेसहित मन्त्री डा. श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

सो समयमा मन्त्रालयलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाएर कृषकको समस्या हल गर्ने र कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने उनले बताएका थिए ।

गत कात्तिक २० गते राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आयोजना गरेको बागमती प्रदेशस्तरीय कृषिगणना २०७८ को नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा उनी आफ्नो भाषण सकिनासाथ बाहिरिएका थिए । सो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कका बारेमा पत्रकारहरुले घेराबन्दी गरेर प्रश्न गर्दासमेत उनी बेवास्ता गर्दै हलबाट बाहिरिएका थिए ।

घटना २ : दुग्ध पाउडर प्लाण्टको अवलोकनमा पनि पत्रकारसँग तर्किएर हिँडे

गत मंसिर ६ गते मन्त्री डा. श्रेष्ठले हेटौंडा–१० सिसौघारीमा निर्माण गरिएको धुलो दुध उत्पादन गर्ने उद्योग ‘दुग्ध पाउडर प्लाण्ट’को अवलोकन गरे । मन्त्रालयका सचिव कोइराला, दुग्ध विकास बोर्ड बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष टीका बल्लभ सापकोटा, पत्रकारहरुको टोलीसहित दुग्ध पाउडर प्लाण्ट अवलोकनमा पुगेका मन्त्री डा. श्रेष्ठ प्रतिक्रिया नै नदिइ फर्किएका थिए ।

प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको उक्त दुग्ध पाउडर प्लाण्टको अवस्था, सञ्चालन रणनीति लगायतका विषयमा पत्रकारहरुले प्रश्न गर्दा उनले सो विषयमा आफू नबोल्ने बताए ।

उक्त विषयमा आवश्यक जानकारी दुग्ध विकास बोर्डका उपाध्यक्ष सापकोटा र मन्त्रालयका सचिव कोइरालासँग लिन भन्दै उनी पत्रकारहरुसँग तर्किएका थिए ।

घटना ३ : दुग्घ उत्पादक कृषकद्वारा निर्देशनालयमा तालाबन्दी, कृषिमन्त्री बेखबर

प्रदेश सरकारले दिँदै आएको अनुदान कटौती गरिएको र ‘मिल्क होलिडे’ समाधानमा चासो नदेखाएको भन्दै गत माघ १६ गते दुग्ध उत्पादक किसानले पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, हेटौंडामा तालाबन्दी गरे । तालाबन्दीका कारण दिनभर निर्देशनालयको काम ठप्प भयो ।

कृषकहरुको तालाबन्दीपछि तत्काल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय हेटौंडामा बैठक बस्यो । तर, मन्त्री डा. श्रेष्ठ बैठकमा भेटिएनन् । उनी औपचारिक कार्यक्रमका लागि गृह जिल्ला पुगेको भन्ने जानकारी गराइएपछि मन्त्रालयका सचिव कोइराला, निर्देशनालयका प्रमुख डा. गौरीमान श्रेष्ठ लगायतको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो । सो बैठकमा सरकार र किसानहरूबिच ३ बुँदे सहमति भएको थियो । यद्यपि किसानको माग अझै सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

घटना ४ः दुग्ध उत्पादक कृषकको आन्दोलनबारे नबोल्ने अडान

फागुन १७ गते बिहीबार मकवानपुरका दुग्ध उत्पादक किसानले दुध बिक्री बापतको भुक्तानी नपाएको भन्दै हेटौंडामा विरोध प्रदर्शन गरे । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै हेटौंडा बजार छिर्ने ४ मुख्य नाकाबाट ¥यालीसहित प्रदर्शन गर्दै किसानहरु मुख्यचोक बुद्धचोकमा भेला भएर राजमार्ग बन्द गराएका थिए । किसानले दुधको भुक्तानी तत्काल पाउनुपर्ने, दुध बिक्रीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, मिल्क होलिडे अन्त्य हुनुपर्ने, दुधको लागत मूल्य निर्धारण हुनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा अनुदान पाउनुपर्ने, सहुलियत कर्जा पाउनुपर्ने, दुग्धजन्य पदार्थको निर्यातको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, पशुधन संरक्षण कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड तथा ब्यानर बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

बुद्धचोकमा केहीबेर प्रदर्शन गरेका कृषकहरु ¥यालीसहित बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिन पुगेका थिए । सो समयमा मन्त्री डा. श्रेष्ठ हेटौंडामै थिए । तर, कृषकहरुले न मन्त्री डा. श्रेष्ठलाई भेटे, न आफ्ना माग सुनाउन पाए । कृषकहरुको ¥याली आउने थाहा पाए लगत्तै मन्त्री श्रेष्ठ प्रदेशसभा सचिवालयमा पसेका थिए । सचिवालयमा भेटिएका मन्त्री श्रेष्ठलाई कृषकहरुको विरोध प्रदर्शनप्रति सरकारको धारणा के छ भन्ने प्रश्न पत्रकारहरुले गर्दा ‘अहिले बोल्दिनँ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । यतिमात्र होइन, माथि समावेश गरिएका विषयका बारेमा थप प्रतिक्रिया लिन फोन सम्पर्क गर्दासमेत मन्त्री श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

‘कृषकहरुको पनि समस्या छ र ?’ भन्नुहुन्छ मन्त्रीज्यू : अध्यक्ष बगाले

चितवन दुग्घ उत्पादक सहकारी संघ चितवनका अध्यक्ष किशोर बगालेले कृषकहरुको समस्याको विषयमा बागमती प्रदेशका कृषिमन्त्री तथा मन्त्रालयले कुनै पनि चासो नदेखाएको बताए । विगतमा पटकपटक छलफल भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ ।

विगतमा कृषिमन्त्री डा. श्रेष्ठले भेट गरे पनि कृषकहरुको समस्याको विषयमा चासो नदेखाएको बगालेको गुनासो छ । उनले भने, ‘ती भेटहरुमा हामीले आफ्ना समस्या सुनाउँदा मन्त्रीज्यूले कृषकहरुको पनि समस्या छ र ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।’

बगाले का अनुसार पछिल्लो समय प्रदेशका कृषिमन्त्री डा. श्रेष्ठले कृषकहरुको समस्या लिएर भेट गर्नेहरुलाई समय नै दिँदैनन् । विगतमा पनि कृषकहरुको समस्या सुनाउँदा मन्त्री बोल्दै नबोल्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

केही समय अघिमात्र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा ताला लगाउनेबारे जानकारी गाउँदासमेत कुनै चासो नदेखाइएको बगालेले बताए । सो विषयबारे मन्त्रालय र निर्देशनालयमा जानकारी दिँदा समेत मन्त्री नै बाहिर गएर बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।