काठमाडौँ  । नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नियुक्तबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग जवाफ मागेको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अनुसन्धानको दायरामा रहेका मन्त्रीबारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताएका हुन् । 

‘नियुक्त भएर आउनुभएका मन्त्रीहरू कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानको दायराभित्र नपरेका होलान् भन्ने आशा गरेको छु,’  उनले भने, ‘यदि परेका छन् भने त्यसपछि सदन के हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ पनि प्रधानमन्त्रीले दिँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीबारे राहदानी दुरुपयोगमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ।

सँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पनि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत छानबिन गरिरहेको छ। लेखकले उक्त कुराप्रति इंकित गर्दै लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको विषयमा जवाफ मागेका थिए ।

साथै लेखकले कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुँदा वा प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै संसद् अवरुद्ध हुने गरेको स्मरण गराए । 

यसअघि बालकुमारी घटनामा जोडिएका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वाला, टेरामेक्स प्रकरणमा जोडिएका निवर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत, रामग्राम प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको राजीनामा गर्दै एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेको थियो ।

विवादित मन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद् अवरुद्ध गर्नेमा रास्वपा र राप्रपा पनि एमालेको साथमा थिए । बुधवार गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका लामिछानेको विषयलाई कांग्रेसले मुद्दा बनाउने संकेत गरेको छ ।

‘यो सदनमा एउटा कुरा भएको छ । कुनै मन्त्रीमाथि अनुसन्धान प्रारम्भ भयो । कुनै मन्त्रीमाथि कुनै ठाउँबाट प्रश्न उठ्यो भने त्यो मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर सदन अवरुद्ध भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बालकुमारी घटनाको बारेमा होस् या अरू घटनाका बारेमा । अब नियुक्त भएर आउनुभएका मन्त्रीहरू कुनै पनि ठाउँबाट कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानको दायराभित्र नपरेका होलान् भन्ने आशा गरेको छु।’ 

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले पनि राज्यको निकायबाट अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको विषयलाई कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको बताएका छन् ।