काठमाडौँ । मुगुको सोरु गाउँपालिका–९ मा आरसीसी सिँचाइ कुलो निर्माणमा अनियमितता देखिएपछि तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख देवी प्रसाद पाण्डेसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सिड्डिखोलादेखि फुक्यालसम्म कुलो निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा उपलब्ध गराएको रकम हिनामिना गरेको आरोपमाथि अनुसन्धान टुंगिएपछि आयोगले उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा सिड्डीखोला सिँचाइ आयोजनामा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार कामै नगरी १४ लाख १७ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ ५५ पैसा बराबरको भुक्तानी दिएको फेलापरेको छ । 

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार कार्य सम्पन्न नगरी नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) कसुरमा बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिइएको छ । 

आयोगले तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय मुगुका इन्जिनियर महेश सिंह कठायत, सब इन्जिनियर भीम बहादुर रोकाया, असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर सर्जन शाही, सिड्डीखोला फुकलछडा जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष दिपादेवी शाही, सचिव पूर्ण बहादुर शाही र कोषाध्यक्ष फुल्टउरा शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।  

कडायतले नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन अनुसार प्रथम, द्वितीय र तृतीय विलबाट १० लाख ४५ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ९६ पैसा भुक्तानी दिएका थिए । उनले नक्कली विल भरपाई बनाएर भुक्तानी गरेको देखिएपछि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपरेको जानकारी प्रवक्ता घिमिरेले दिए । कडायतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएपछि सोही रकमबराबरको बिगो जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिएको घिमिरेले बताए ।

सबइन्जिनियर भीम बहादुर रोकायाले प्रथम रनिङ्ग विलअनुसार फिल्डमा कामै नभएकोलाई नक्कली बिलभरपाई अनुसार एक लाख ९१ हजार दुई सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए । अर्का असिस्टेन्ट सवइन्जिनियर सर्जन शाहीले तयार गरेको दोस्रो र तेस्रो बिल अनुसार १० लाख ४५ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ ९६ पैसा भुक्तानी गरेका थिए । नभएको कामलाई पनि भएको भनेर झुट्टा बिलभरपाई बनाएर भुक्तानी गरेपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन परेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

सिड्डीखोला फुकलछडा जल उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष दिपादेवी, सचिव पूर्ण बहादुर र कोषाध्यक्ष फुल्टउराले मुगु जिल्ला प्राविधिक कार्यालयसँग गरेको सम्झौता र सोअनुसारको इस्टिमेट बमोजिमको काम नगरी स्थलगत नापजाँच र प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार मूल्यांकन हुँदा यथार्थ कार्य मूल्यांकनभन्दा १४ लाख १७ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ ५५ पैसा भुक्तानी लिएर सरकारलाई गैरकानुनी हानिनोक्सानी पुर्‍याएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरुविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम जनही १४ लाख १७ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ ५५ पैसा बिगो जरिवाना र कैद सजायको मागदावी लिएको छ ।