काठमाडौँ । विशेष अदालतमा चैत दोस्रो सातादेखि शुक्रबारका दिन इजलास नबस्ने भएको छ । बिहीबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विशेष अदालतले शुक्रबार इजलास नबसी फैसला लेखनको काम गर्ने जानकारी दिएको हो । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेक नारायण कुँवरका अनुसार मुद्दा फर्स्यौटमा आशातीत सफलता हात परेको भएपनि फैसला लेखन समयमै गर्न नसकिएको कारण आइतबारबाट बिहीबारसम्म नियमित इजलास बस्ने र शुक्रबारका दिन फैसला लेखनलाई ध्यान दिने तयारी गरिएको हो ।

अध्यक्ष कुँवरले भने, ‘हामी अहिलेसम्म सातामा ६ दिन नै इजलास बस्ने गरिरहेका छौँ । तर अहिले मुद्दाको सङ्ख्या पनि कम भएको तर फैसला लेखनलाई समय दिन सकिएको छैन । त्यही भएर तत्कालका लागि आइतबारदेखि बिहीबारसम्म इजलास बस्ने र शुक्रबारका दिन फैसला लेखनका लागि समय दिने तयारी गरिएको छ । आगामी साताको शुक्रबार एउटा इजलास बस्छ र चैत दोस्रो साताबाट शुक्रबार कुनैपनि इजलास बस्ने छैन । हामी शुक्रबारको समय फैसला लेखनलाई नै दिने तयारीमा छौँ ।’

त्यसैगरी विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुने महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी भइरहेको पनि अध्यक्ष कुँवरले बताए । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतसँग छलफल भइरहेको र चाँडै नै अनुमति लिएर केही विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने अध्यक्ष कुँवरले बताए । ढिलोमा वैशाख महिनाबाट प्रत्यक्ष प्रसारणको काम सुरु गर्ने गरी तयारी भइरहेको र त्यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरिरहेको अध्यक्ष कुँवरले बताए ।

त्यस्तै अदालतले एउटा समिति नै बनाएर विशेष अदालतबाट हालसम्म भएका फैसला, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुँदा ती मुद्दाहरूमा भएको फैसलालाई सँगै राखेर हेर्न मिल्ने बनाउन लागिएको पनि कुँवरले बताए । त्यस्तो गर्दा विशेषको फैसला कति सदर भयो र कतिमा फरक पर्‍यो भन्ने कुरा पनि थाहा पाइने उनको भनाई थियो । 

त्यस्तै अबको केही दिनमै बकपत्र, पेसी तारेख आदिका लागि विशेष अदालतमै धाउनुपर्ने दिनको अन्त्य हुने अध्यक्ष कुँवरले बताए । त्यसका लागि प्रत्येक जिल्ला अदालतबाट अनलाइनबाटै बकपत्र गर्ने र पेसी तारेख लिने तथा बहस समेत अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने गरी तयारी भएको र केही दिनमै त्यो सुविधा प्राप्त हुने उनले बताए ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै अदालतले मुद्दा फर्स्यौटमा तीव्रता दिइएको र लक्ष्यको १२९ प्रतिशत फर्स्यौट गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै कुल मुद्दामा ४९ प्रतिशत ठहर र ५१ प्रतिशत मुद्दामा सफाइ भएको समेत अदालतले जनाएको छ ।