काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले संसदीय समितिमा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’ को पुनर्लेखन नमान्ने भएको छ । छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमाथि पुनर्लेखन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला महासङ्घले उक्त प्रस्ताव नमान्ने बताएको हो ।

विधेयकमा आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै पारित गरिनुपर्ने धारणा महासङ्घको छ । महासङ्घ अध्यक्ष कमला तुलाधरले विधेयकमा पुनर्लेखन नभई संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

‘५२ वर्षपछि विधेयक ल्याउन खोजिएको छ । कतिपयले यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । यसको पुनर्लेखन हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । आवश्यक विषयहरू संशोधन गरेर चाँडो भन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्छ भन्ने हो । पुनर्लेखनको पक्षमा लागियो भने ऐन आउँदैन’ अध्यक्ष तुलाधरले भनिन् ।

विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा सांसदहरूले प्रस्ताव हालिसकेको भन्दै उनीहरूको प्रस्तावको आधारमा संशोधन मात्रै गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । संशोधन नभई विधेयकमाथि पुनर्लेखनको कुरा गर्न थाल्यो भने ऐन नै नआउने खतरा बढी रहेको बताइन् ।

विधेयकमा १५२ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । उनीहरूको तर्फबाट एक हजार ७५८ विवरणमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । धेरै विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको भन्दै कतिपय सरोकारवाला निकायले विधेयक संशोधन नभई पुनर्लेखन नै हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । शिक्षाविद्हरूले समेत विधेयक संशोधन नभई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पक्षमा तर्क अघि सार्दै आएका छन् । महासङ्घले भने पुनर्लेखन नभई संशोधन गरेर मात्रै जानुपर्ने अडान लिएको हो ।