काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको सारभूत प्रतिनिधित्व अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबारबाट ललितपुरमा सुरु भएको महिला न्यायाधीशहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको सारभूत प्रतिनिधित्वको विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुने बताए ।  श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशहरूको उपस्थिति वा प्रतिनिधित्वको विषय सङ्ख्यामा मात्र नभई मानवअधिकार तथा न्यायका मूल्य मान्यता र आदर्शप्रति सम्मान एवं न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता रहेको बताए । 

‘न्यायपालिका लगायत न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको सारभूत प्रतिनिधित्वको अपरिहार्यको विषयमा कसैको विमति हुन सक्दैन । मानव अधिकार घोषणापत्र लगायत सो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरुले समेत यसको आवश्यकता र अपरिहार्यताको बारेमा उजागर गरेको पाइन्छ’ उनले भने, ‘साथै यो विषय दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा लोकतन्त्र, विधिको शासन, समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार हुनेछ ।’ 

उनले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको सम्माजनक उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले समानताको प्रत्याभूति गर्ने बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति आफैँमा लैङ्गिक मान्यताप्रतिको परम्परागत सोच तथा लैङ्गिक मनोवृत्तिबिरुद्धको बलियो प्रमाण भएको बताए । उनले न्याय क्षेत्रमा महिलाको सहभागिताले न्याय क्षेत्रमा समावेशी पारदर्शिता र न्यायिक सदाचारको प्रवर्द्धनमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले कानुन व्यवसायमा महिला कानुन व्यवसायीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको बताए । कानुन विषयको अध्ययन गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा उत्साहवद्र्धक रहेको बताए । उनले सबैको प्रयास र प्रतिवद्धताबाट नै न्यायपालिका अहिले स्वाभाविक लय र गतिमा हिँड्न थालेको बताए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटो छरितो, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुनु नागरिकको चाहना रहेको बताए ।