काठमाडौँ । सरकारले ५ वर्ष अघि नै खारेज गरेको यातायात व्यवसायी समिति सर्वोच्च अदालतले पुनः ब्युँताएको छ । यातायात व्यवसायी समिति खारेजीको विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटको पक्षमा मंगलबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालले फैसला गरेसँगै यातायात व्यवसायी समितिहरू सञ्चालन तथा नवीकरणको बाटो खुलेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समितिको नाममा व्यवसायीहरूले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट (एकाधिकार) कायम गरेको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट देशभरका सबै सडक सञ्जाल तथा रुटमा कायम यातायात समिति खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो । 

यसअघिको समितिको रूपमा रहेका यातायात व्यवसायीहरूको सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई खारेज गर्दै सरकारले रुट पर्मिट तथा यातायात सेवा सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा व्यवसायीहरू कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । योसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात सङ्घ तथा समितिहरू खारेजीमा परेका थिए ।

तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको छाता सङ्गठनमा रहेको कोशी बस व्यवसायी सङ्घले सरकारको यस खालको निर्णय खारेज गर्दै पुरानै यातायात समिति कायम गर्न माग राख्दै नेपाल सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुनसरी समेतलाई विपक्षी बनाई २०७५ असार ३२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटको पक्षमा निर्णय सुनाउँदै बुधबार न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढकालले फैसला गरेका हुन् । 

• सर्वोच्चले हामी व्यवसायीलाई न्याय दियो : सिटौला

सर्वोच्चको फैसला आएसँगै खुसी हुँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका यातायात व्यवसायी पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) ले आफूहरूलाई सर्वोच्चले न्याय दिएको रातोपाटीसँग बताए । 

‘जतिबेला सरकारले हामी यातायात व्यवसायीहरूलाई सिन्डिकेटधारी भनेर अपमान र अन्यान्यपूर्ण व्यवहार गर्दै समिति खारेजीको घोषणा गरेको थियो । ५ वर्ष अघिको सरकारको सो निर्णय गलत थियो भन्ने प्रमाणित आज सर्वोच्चले गरिदिएको छ । हामी सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरू सर्वोच्चको निर्णयमा खुसी छौँ,’ सिटौलाले भने । 

५ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीहरूका सबै खाले समितिहरू खारेज गरेर कम्पनीमा गएको भनिए पनि हालसम्म सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको सिटौलाको आरोप छ । ‘यातायात समिति खारेज भएको आज ६ वर्ष बितिसक्यो । तर, कम्पनी मोडलमा गएको यत्रो समय बितिसक्दा समेत सरकारले एउटै कार्यविधि, नीति नियम बनाउन सक्यो ?,’ प्रतिप्रश्न गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘बरु समिति हुँदा व्यवसायीहरूले सहज सेवा सुविधा पाएका थिए । व्यवसायीहरूले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाएका थिए भने कुनै अप्रिय दुर्घटनामा समितिले नै त्यसको सुरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले कम्पनीमा गएपछि नत समिति रह्यो नत सरकारले नै सुरक्षण गरेको छ । यो व्यवसायीहरूका लागि हानिकार मात्र नभएर अन्यायपूर्ण व्यवस्था हो,’ सिटौलाले भने । 

व्यवसायीहरूको चल अचल सम्पत्तिमा राज्यको नियन्त्रणकारी नीति लादेको भन्दै सिटौलाले सर्वोच्चले व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको उनले बताए । 

यसैगरी, महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले समेत सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गर्दै व्यवसायीहरूको पक्षमा निर्णय आएको बताए । 

• कम्पनी मोडालिटीमा गइसकेको व्यवस्था अब के हुन्छ ?

तर संघीय सरकार, यातायात व्यवस्था विभाग भने सर्वोच्चको फैसलाबाट अन्योलमा परेको छ । हालै मात्र विभागको नेतृत्व सम्हालेका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजाल पुरानो व्यवस्था के थियो ? र सर्वोच्चको फैसला के आयो ? फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म केही भन्न नसकिने बताउँछन् । 

‘मैले विभागको नेतृत्व सम्हालेको धेरै भएको छैन । पहिलेको व्यवस्था के थियो र के परिवर्तन भए अध्ययन गर्नै बाँकी छ,’ महानिर्देशक रिजालले रातोपाटीसँग भने, ‘थप समितिको सन्दर्भमा के हुने र कम्पनीको मोडालिटीको सन्दर्भमा अब के हुने भन्ने विषय फैसलाको पूर्ण पाठ आइसकेपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’

फैसलाले केके कुरामा यातायात व्यवसायीको पक्षमा फैसला गरेको हो र विद्यमान यातायात ऐन तथा व्यवस्थामा के भनेको छ पूर्ण पाठ नै कुर्नुपर्ने महानिर्देशक रिजालको भनाइ छ । 

२०८० वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०७५ साउन १ गतेदेखि संस्था दर्ता ऐन २०३४ र ऐन नियमावली बमोजिम स्थापित यातायात क्षेत्रसँग सम्बद्ध सङ्घ संस्था र समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गर्दै सबै यातायात समितिहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको थियो । 

यसरी खारेज गरिएको समिति मातहतका यातायात व्यवसायी र सवारी साधनहरूलाई कम्पनी मातहतमा ल्याउने र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्था र समितिका चल अचल लगायतका सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।