काठमाडौँ । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति डा. आरजु राणाले सहकारी अनुगमनका लागि सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोग भरपर्दो नरहेको आरोप लगाएकी छन् । शनिवार काठमाडौँमा आयोजित ‘सहकारी समस्या र भावी रणनीति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सहकारीका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने कामका लागि गठित सरकारी छानबिन आयोग भरपर्दो नरहेको जिकिर गरेका हुन् । 

सभापति राणाले सहकारी संस्थाहरू आफैँसँग पनि ठगीमा परेका रकम असुली गर्ने जनशक्ति नभएको र नेपाल प्रहरीले पनि त्यसमाथिको उजुरी सुनुवाइमा समेत चासो नदिएको बताइन् । सहकारी संस्थाहरूले मान्छेको घरबारविहीन बनाएको घटनाको पनि उजुरी समितिमा आएको र त्यस्ता खालको गतिविधि हुन नदिने आफूहरूले सम्बन्धित सहकारीलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले उल्लेख गरिन् । 

सभापति राणाले २०७४ सालमा सहकारी जथाभाबी खोल्न दिने ऐन बनेपछि सहकारी क्षेत्रमा समस्या भित्रिएको भन्दै त्यसको समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी कहाँ निवेदनहरू कस्तो पनि आयो भने मान्छेहरूको घर पनि, अपार्टमेन्ट पनि कोअपरेटिभहरुले खाइदिए । र एउटा निर्देशन चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पठायौँ कि हाउजिङ सम्बन्धी पनि हेरिदिनु पर्‍यो भनेर । र, असुली गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ । उहाँहरूसँग कुनै ह्युमन रिर्सोस पनि छैन, पुलिस पनि छैन । खाली आफ्नो भरमा मात्रै त सम्भव पनि छैन । भनेपछि सरकारले बनाएको संयन्त्र कति सिरियसली फर्म गरेको हो त ? यो एउटा खाली सिम्बोलिक मात्रै हो कि ? साँच्ची नै यसबाट असुली नै गर्ने हो ? त्यो प्रश्न पनि छ । हुन तः रिपोर्ट पढ्दा खेरी २० वटा सहकारी समस्याग्रस्त छन् । त्यसमध्ये अहिले न्युजको हेडलाइनमा आउनेहरूको नाम पनि त्यो रिपोर्टमा छ । २०७४ सालभन्दा अगाडि चाहिँ बैंक खोलेजस्तै गरेर नियम कानुन अनुसार कडाइका साथ सहकारी खोलिन्थ्यो । २०७४ सालमा संशोधन भएर राष्ट्र बैंकले हेर्न नपर्ने भन्ने भएपछि समस्याहरू आएको हो ।’