काठमाडौँ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणका प्रतिवादी शमशेर मियाँको हकमा उच्च अदालतले दिएको आदेश बदर भएको छ । २०८० मंसिर १५ मा उच्च अदालत पाटनले मियाँलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । 

तर सर्वोच्च अदालतले बिहीबार मियाँको मुद्दा साधारण तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो । 

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, 'निवेदक प्रतिवादी शमशेर मियाँको हकमा हेर्दा, जाहेरवाला एवं घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरूले निजलाई कुनै रकम दिएको भनी नाम उल्लेख नगरेको, यी प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी र सुरु अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेका, कुनै पनि सहप्रतिवादीले निजलाई पोल गरेको पनि नदेखिएको स्थितिमा त्यहाँ अदालतबाट मिति २०८०1८।१५ मा निजबाट रु.१०,००,०००/- (दश लाख रुपैयाँ) नगद धरौटी, जमानत वा बैंक जमानत लिने गरी भएको आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ को रोहमा बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादी शमशेर मियाँलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू ।'