काठमाडौँ । कानुनमन्त्री पदम गिरीले सहकारी ठगीमा संसदीय छानबिन समिति उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।  आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकको बैठकपछि कानुनमन्त्री गिरीले सहकारी ठगीको विषयमा प्रश्न उठाउने कुरा स्वाभाविक भए पनि छानबिन समिति गठन उपयुक्त नभएको बताए । 

‘सहकारी समस्याबारे संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्‍यो । संसद्लाई छानबिनमा लगाउनुपर्‍यो । त्यो नहुँदासम्म संसद् चल्दैन भन्ने कुरा अनुपयुक्त र गैर संसदीय कुरा हो । कांग्रेस त्यस ढङ्गले प्रस्तुत हुनुहुँदैन । संसदीय समिति बनाएर सबै सहकारीका हिसाब हेर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त छैन,’ उनी भन्छन् ।

सहकारीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ । ‘सरकारको उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले बचतको अपचलन गरेको विषयलाई निरन्तर रूपमा कांग्रेसले उठाइराख्ने । तर त्यस विषयमा उपप्रधानमन्त्रीले म जवाफ दिन्छु भन्दा रोष्टममा पनि जान नदिने कुरा गैर संसदीय शैली हो । कांग्रेस जिम्मेवारी बोधका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ ,’ उनले भने ।

जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा कांग्रेसले सहयोग गर्ने उनको विश्वास छ । ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयलाई अरु कुनै विषयसँग नेपाली कांग्रेसले सौदाबाजी गरेर अप्ठ्यारो सिर्जना गरेर बैठक सञ्चालन हुन नदिने गरैजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी पेलेर जान्दैनौँ । सकेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षलाई सहमत गराएर जाने कुरामा सरकार सचेत र जिम्मेवार छ । त्यसका निम्ति हर सम्भव प्रयास पनि गरेका छौँ ।’