काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतले नेपालको संसद् तथा सरकार मुख्य चार नेताका कब्जामा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलन घोषणा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उनले संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा एक महिनासम्म छलफल हुने तर कमा, फुल स्टप केही परिवर्तन नहुने र चार जना नेताले जे भन्छन् त्यही हुने गरेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘चार दलका नेताहरूले संसद्लाई बन्धक बनाउनु भएको छ, संसद् मात्र होइन, वर्षौँदेखि त्यही नेता प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुने गर्नुभएको छ, यसबाट मुक्तिका लागि नौलो गणतन्त्रको घोषणा गर्नुको विकल्प छैन ।’

देशलाई विकल्प दिनेगरि नौलो गणतन्त्रका लागि संघर्ष सुरु गरेको बताउँदै उनले २०८४ अघि नै नौलो गणतन्त्रका लागि आन्दोलन सुरु गरिसक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘जबसम्म देशको उन्नति प्रगति हुँदैन, विकास हुँदैन, बालबच्चाको शिक्षा र रोजगारमा पहुँच हुँदैन तबसम्म संघर्ष जारी रहन्छ ।’

आफूहरूको संघर्ष सडक, सदन र सरकार गरी तीन वटा मोर्चामा जारी रहने बताउँदै उनले सबभन्दा सशक्त सडकको मोर्चालाई बनाउने र यसका लागि युवालाई तयार रहन आग्रह गरे ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष वसन्त कुशवाहाले जनमत पार्टी मधेस प्रदेशमा निर्णायक अवस्थामा रहे पनि पार्टी सत्ता र कुर्सीका लागि सरकारमा नजाने बताए । उनले जनतासँग वाचा गरेको कुरा पुरा गर्न मात्र आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने गरेको दाबी गरे । अगामी चुनावमा जनमत पार्टी निर्णायक हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि ४० लाख सदस्य बनाउनुपर्ने बताए । उनले जनमत पार्टीले मधेशलाई मात्र होइन देशलाई पनि विकल्प दिने बताए ।

अर्का उपाध्यक्ष नरसिंह चौधरीले पार्टीका अध्यक्ष सरकारमा नगएर राम्रो सन्देश दिएको बताए । ‘मधेसमा सिके राउतकै चर्चा छ, सबै पार्टीका अध्यक्षहरू सरकारमा जान तछाडमछाड गर्छन् । तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सरकारमा नगएर पार्टी सञ्चालन गर्नुहुन्छ । त्यसैले जनताले उहाँको प्रशंसा गर्छ,’ उनले भने ।

मधेस मुक्तिका लागि अध्यक्षले मात्र होइन, सबैले त्यागको भावना देखाउनुपर्ने बताउँदै उनले मधेसमा कठोर संघर्षको आवश्यकता रहेको बताए ।

अर्का उपाध्यक्ष ई. दीपक साहले पार्टीमा सबैले अनुशासन पालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनले जबसम्म अनुशासनमा पार्टी चल्दैन तबसम्म कुनै उद्देश्य प्राप्ति नहुने बताए ।

महासचिव चन्दन सिंहले संघीय सरकारले मधेससँग बजेटमा बेइमानी गरेको बताउँदै मधेसी जनताले आफ्नो हकका लागि लड्नुपर्ने बताए । ’जबसम्म बजेट समावेशी तरिकाले वितरण हुँदैन तबसम्म मधेसमा विकास हुँदैन । त्यसका लागि संघर्ष नै गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।