Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
अर्थ
प्राधिकरणको पक्षमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको रकम तिर्नु पर्ने
आइतबार, २० जेठ २०८१, १९ : २१
काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादका विषयमा सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको बताएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्र लेखी पठाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय आएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादमा २०७२ साल माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
रास्वपा सभापति रवि चीन भ्रमणमा जाँदै
-
देशका विभिन्न ६ वटा सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध, ११ आंशिक सञ्चालनमा
-
बीमा र धितोपत्र सम्बन्धी कसूरमा फरार मृगेन्द्रनाथ रिमाल पक्राउ
-
त्रिविसहित अन्य विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर एक्सचेन्ज प्रोग्राम ल्याउन पहल थालेको छु : शिक्षामन्त्री
-
चोभारमा पौडी खेल्न बागमतीमा हामफालेका युवक बेपत्ता
-
कांग्रेसको इतर समूहले राष्ट्रिय भेला कसरी गर्छ ? यस्तो छ तयारी
_wZsveNNCFk.jpg)
