काठमाडौँ । पुँजीकोषको दबाबमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशिकामा संशोधन गर्दै प्राथमिक पुँजी कोषको ५ प्रतिशतभन्दा कम सञ्चित नोक्सानीमा भएका बैंकहरुले अविमोच्य अग्राधिकार सेयर (पर्पेच्युअल नन्क्युमुलेटिभ अग्राधिकार सेयर) जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

क्यापिटल एडुकेसी फ्रेम वर्क २०१५ मा बैंकहरूले जोखिम भारतीय सम्पत्तिको १.५ प्रतिशतसम्म यस्तो उपकरणमार्फत अग्राधिकार सेयर जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सोही व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले पूँजीकोष सबल बनाउन वैकल्पिक औजारमार्फत पुँजी थप गर्ने विकल्प खुला गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

तथापि, प्राथमिक पूँजीकोषको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानीमा भएका बैंकहरुले भने यस्तो अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउने छैनन् । तर यस्तो सेयर संस्थागत लगानकर्ताले मात्रै खरिद गर्न पाउँछन् ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्तिम लेखा परीक्षण भएको पछिल्लो वित्तीय विवरणको आधारमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतसम्मको डिबेन्चर/अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि यस बैंकमा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा यस बैंकले आवश्यक सर्त तोकी डिबेन्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्न स्वीकृति दिन सक्नेछ ।’

तर यस्तो अग्राधिकार सेयर जारी गर्न राष्ट्र बैंकले १२ वटा सर्त तोकेको छ । बैंकहरूले जारी गर्ने पर्पेच्युअल नन्क्युमुलेटिभ अग्राधिकार सेयरको भुक्तानी अवधि तोक्न नपाउने, संस्थागत लगानीकर्ताले मात्रै खरिद गर्न पाउने, यस्ता सेयर धनीलाई सञ्चित मुनाफाबाट लाभांश दिने नपाउने जस्ता सर्त तोकेको छ ।

यस्तै संस्था खारेज भएमा निक्षेप, ऋणपत्र र पूरक पुँजीमा समावेश भएका नियामकीय पूँजी पछि मात्रै यस्तो सेयर धारण गर्ने लगानीकर्ताले भुक्तानी पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सो व्यवस्था ‘क्यापिटल एडुकेसी फ्रेम वर्क २०१५’ लागु हुने इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाको हकमा मात्र लागु हुने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।