काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगलाई आधुनिकीकरण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । 

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संसदीय सुनुवाइका क्रममा मंगलबार बोल्दै सांसद पुनले प्रविधिमैत्री निर्वाचनको विश्वसनीयता र ‘नो भोट’ को संवैधानिक जटिलताबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका हुन् । 

प्रस्तावित आयुक्त सुब्बा सूचना प्रविधि विज्ञ भएको सन्दर्भमा पुनले अनलाइन वा विद्युतीय मतदानको सुरक्षामा चासो देखाए । ‘हामी प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जानैपर्ने अवस्था छ, तर यसलाई कसरी विश्वासयोग्य बनाउने ? अनलाइन निर्वाचनमा पहिला नै प्रोग्रामिङ गरेर नतिजा प्रभावित पार्न सक्ने जोखिम हुन्छ, यस्तो अवस्थामा प्रविधिलाई सर्वसाधारणले पत्याउने गरी कसरी लागू गर्न सकिन्छ ?,’ पुनले भने । 

सांसद पुनले नो भोटको व्यवस्थाका बारेमा कानुनी प्रश्न पनि राखे । ‘तपाईंले नो भोटको कुरा गर्नुभयो, यदि कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताले कसैलाई पनि मत दिन्न भनेर भोट हाले भने के गर्ने ? के त्यहाँ फेरि मतदान गर्ने योजना छ ? यसको कानुनी र व्यावहारिक समाधान के हुन्छ ?,’ पुनले प्रश्न गरे । 

पुनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सङ्घीय निर्वाचनमा मात्र नभई तल्लो तहसम्मै जोड्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? यसका लागि आयोगको तयारी कस्तो हुनुपर्छ ?’

निर्वाचन आयोगलाई पुरानो कार्यशैलीबाट मुक्त गरी आधुनिक र छिटो छरितो बनाउनु प्रस्तावित आयुक्तहरूका लागि ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए ।

 ‘आयोगलाई संरचनात्मक र प्राविधिक रूपमा आधुनिक बनाउने तपाईंसँग के ठोस योजना छ,’ पुनले सोधे । 

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन भएकाले यसलाई पूर्णतः निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आयोगले दलहरूको प्रभावभन्दा बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्नेमा पुनले बताए।