काठमाडौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद राजीव खत्रीले निर्वाचनका समयमा सुरक्षा निकायले सत्तापक्षको पोषण गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । 

मंगलबार संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेको सुनुवाइका क्रममा बोल्दै सांसद खत्रीले निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता, सुरक्षा तटस्थता र निर्वाचन सुधारका विविध पक्षमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

निर्वाचनका समयमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षा निकायहरू जहिले पनि सत्तापक्षको छायामा रहने गरेको सांसद खत्रीले उल्लेख गरे । उनले निर्वाचनका बेला सुरक्षा निकायलाई पूर्ण रूपमा आयोगको मातहतमा ल्याउन नसक्नुको कारणबारे प्रस्तावित आयुक्तसँग जिज्ञासा राखेका थिए । 

निर्वाचन आयोगले अन्तिम समयमा गर्ने उम्मेदवारी खारेजी र पछि अदालतबाट उम्मेदवारले सफाइ पाउने अवस्थाले राज्यलाई आर्थिक भार थपिने उनको तर्क छ । आयोगको त्रुटिका कारण निर्वाचन रद्द भई पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था आए त्यसको खर्च कसले व्यहोर्ने भन्दै उनले यस्ता कमजोरी दोहोरिनुको कारण माग गरे । 

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिने विषयमा आयोगले अघि सारेका पाँच ढाँचामध्ये आगामी स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनमा कुन मोडल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनले स्पष्टता खोजेका छन् ।

सुनुवाइका क्रममा सांसद खत्रीले भने, ‘मैले निर्वाचनका क्रममा भोगेको एउटा अनुभव के हो भने निर्वाचनमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने सुरक्षा निकाय प्रायः सत्ताको प्रभावमा देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायलाई आफ्नो मातहतमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न किन सक्दैन भन्ने मेरो प्रश्न छ ।’

विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार र अन्य सुधारका विषयमा थप्दै उनले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सक्ने पाँच वटा मोडेल प्रस्तुत गर्नुभयो । तीमध्ये नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा उपयुक्त र तत्काल लागू गर्न सकिने मोडेल कुन हो? आगामी स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा यो कत्तिको सम्भव छ? अर्को, ‘नो भोट’ र ‘रिकल’ सम्बन्धी विषय अहिले धेरै चर्चामा छ । यसको सम्भावना र कार्यान्वयनबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् ।’

निर्वाचनमा हुने वास्तविक खर्च र कागजी विवरणबिच ठुलो खाडल रहेको भन्दै सांसद खत्रीले खर्च घटाउने विषय हास्यास्पद बनेको टिप्पणी गरे । निर्वाचनका लागि खोलिने छुट्टै बैंक खाताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले चन्दा सङ्कलन र खर्चको पारदर्शिता कायम गर्न आयोगको ठोस योजना माग गरे ।