काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू सम्बोधन नगरिएको र ट्रेड युनियन अधिकारमा कुण्ठा लगाइएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। 

महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले साेमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग सम्बोधनमा सरकार संवेदनशील नभएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। 

आगामी साउन १६ र १७ गते काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट नयाँ शिराबाट सशक्त आन्दोलनको घोषणा गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासङ्घले आफ्ना सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनका लागि तयार रहन अपिल समेत गरेको छ ।

महासङ्घले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएतापनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको परिपत्र र कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाका कारण प्रोत्साहन भत्ता पाउने विषयमा शङ्का पैदा भएको भन्दै मन्त्रालयसँग तत्काल आधिकारिक वक्तव्य र तलबमान जारी गर्न माग गरेको छ। 

यसैगरी विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, सिकाइ अनुदानका शिक्षक तथा अस्थायी/राहत शिक्षकका सेवा सुविधा, पेसागत स्थायित्व, प्राविधिक ग्रेड र निवृत्तिभरणका विषयमा सरकार निरन्तर अनुदार बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

विगतमा घोषणा गरिएको स्थानीय भत्ता समेत उपलब्ध नगराएर राज्यले शिक्षकहरूप्रति अविश्वास सिर्जना गरेको आरोप महासङ्घले लगाएको छ ।

भर्खरै जारी भएको नियमावलीले नयाँ शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेका युवा शिक्षकहरूलाई तीन वर्षसम्म सरुवामा बन्देज लगाएर चरम अन्याय गरेको र शिक्षक–कर्मचारीको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार सङ्कुचित बनाउन खोजेको महासङ्घको दाबी छ । 

अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षकका मागहरूप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै महासङ्घले सरुवा बन्देज विरुद्ध आन्दोलित शिक्षकहरूका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएको छ ।

साथै, विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गराउन र आफ्ना मागहरू पूरा गराउन निर्णायक आन्दोलनको खाका तय गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।