काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्ति विरुद्धको रिट  पेशी नै नतोकी स्थगित भएको छ । अदालतले नै स्थगित सूचीमा प्रकाशित गरेपछि उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुन सकेन । 

आफूलाई हटाएर  घिसिङलाई नियुक्त गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले ३ वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए । आज अन्तिम सुनुवाइ हुने मिति तोकिएको थियो । अदालतले नै स्थगित गरेपछि  रिट आज पनि सुनुवाइ नहुने  भएको हो । 

शाक्यले २०७८ भदौ १ गते सरकारविरुद्ध यो रिट दायर गरेका थिए। त्यसयता २८ पटक पेसी तोकिए पनि अहिलेसम्म सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइ गरेको छैन। २०७८ भदौ ८ देखि असोज ६ सम्म गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चार पटकसम्म आफ्नै एकल इजलासमा पेसी राखी प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका थिए। त्यस वर्षको असोज ६ गते राणाको इजलासबाट सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ मागेको थियो। 

शाक्यले भने घिसिङलाई काम गर्नबाट रोक्ने र आफूलाई तत्काल काममा फर्काउने गरी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। राणाको इजलासले अन्तरिम आदेश नदिई छलफलमा बोलाएको थियो ।