माछामा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी सोच नै छैन
माछा पालन सिजनल व्यवसाय हो । मैले २८ वर्षदेखि माछा पालन गर्दै आएको छु् । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–३ बन्दाताल क्षेत्रस्थित आफ्नो निजी जग्गामा ४ बिघा र लिजको १० बिघा गरी १४ बिघामा व्यावसायिक माछा पालन गर्दै आएको छु ।
अन्य कृषि व्यवसायको तुलनामा माछा पालन आम्दानी र मेहनतको हिसाबले राम्रो व्यवसाय हो । पढेरभन्दा पनि काम गर्दै सिक्दै जाने पेसा हो यो । तर, यसमा चुनौती पनि प्रशस्त छन् । यो क्षेत्रमा सरकारले तुलनात्मक रूपमा कम ध्यान दिएकोजस्तो अनुभूति हामी किसानले गरिरहेका छौँ ।
माछा चिसो महिनामा बढी खपत हुन्छ । तर यही सिजनमा भारतीय माछा धमाधम भित्रिरहेको छ । खुला सीमा नाकाका कारण भारतबाट अनियन्त्रित रूपमा ल्याइएका माछाले गर्दा स्वदेशी किसानले उत्पादन गरेका माछाले बजार नपाउने, सस्तो मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जस्तो असार, साउनतिर पंगासियस (बैखा) माछाको थोक मूल्य (होलसेल) प्रतिकिलो ३ सय रुपैयाँ थियो भने खुद्रा मूल्य ४ सय रुपैयाँ थियो । चिसो सिजनमा माछाको मूल्य अझ बढ्नुपर्ने हो । तर, झन् उल्टो घटेको अवस्था छ । अहिले यो माछाको थोक मूल्य प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ र खुद्रा मूल्य ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यतिबेला स्थानीय उत्पादन नै फालाफाल छ । त्यसमाथि भारतबाट सस्तोमा आउने माछाले गर्दा समस्या भएको छ ।
त्यही भएर म भन्छु, सरकारको सोच नै परनिर्भरमुखी छ । सरकारले तयार पारेको तथ्याङ्क पनि गलत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश माछामा आत्मनिर्भर छैन भनेर सरकारले तथ्याङ्क निकालेको छ । तर, सरकारले नै आत्मनिर्भर नभएको भनेर आयातलाई बढावा दिइरहेको छ । सही तथ्याङ्क देखाएको खण्डमा यहाँका सरकारी कर्मचारी, पुलिस, प्रशासन र मन्त्रीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन । तर भारतीय माछा भित्रियो भने सबैतिर कमिसन आउने भयो । नेपालको माछामा त कमिसन पाइँदैन । त्यसैले कतै न कतै सरकारी तथ्याङ्क र सोचमा म खोट देख्छु ।
तथ्याङ्क बनाउने निकायले कार्यालयबाटै सबै काम गर्दछ । जबकि फिल्डमा पुगेर अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गरी तथ्याङ्क निकाल्नुपर्ने हो । अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माछा मनग्य उत्पादन हुन्छ । यहाँको उत्पादन खपत हुन नसकी निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । बजार विस्तार गर्न सके यहाँका माछा पालक किसानले राम्रो आम्दानी गर्न सक्थे ।
पंगास जातको माछा मैले उत्पादन गरिरहेको छु । मेरै पोखरीमा रहेको माछाले बजार पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । अनि हामी कसरी माछामा आत्मनिर्भर छैनौँ भनेर म विश्वास गर्छु ? माछामा आत्मनिर्भर छैन भनिसकेपछि भारतबाट आयात हुने माछा ल्याउने बाटो खुल्छ । आत्मनिर्भर छ भन्नासाथ आयात गर्ने बाटो बन्द हुन्छ । आत्मनिर्भर भइसकेपछि पनि किन माछा आयात गरियो भनेर धेरैले प्रश्न उठाउँछन् भनेरै बडो चलाखीपूर्ण रूपमा सरकारी निकायले सुदूरपश्चिम प्रदेश माछामा आत्मनिर्भर छैन भनेर तथ्याङ्क निकाल्ने गरेका छन् ।
आयात हुने माछाको बिलमा समेत कैफियत हुने गरेको पाइन्छ । १० क्वीन्टल आयात भयो भने बिलचाहिँ ४ क्वीन्टलको मात्र हुन्छ । बाँकी रहेको ६ क्वीन्टलको पैसा त कमिसनमै गइरहेको छ नि । यो कमिसन तलदेखि माथिसम्म नै गएको हुन्छ । यसरी खान पाएकाहरूले किन आत्मनिर्भर छ भनेर तथ्याङ्क बनाउँलान् ? किसानले गरेको उत्पादन बिक्री नभएर हैरान हुनुपरेको छ । अनि सरकारी तथ्याङ्कचाहिँ माछामा आत्मनिर्भर छैन भनेर आउँछ ।
उत्पादन त गर्ने, तर कहाँ बेच्ने ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्पादन भएको माछा यहाँ खपत भएर पनि निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । बजार हुने हो भने म आफैँ कम्तीमा १५ सय क्वीन्टलदेखि ३ हजार क्वीन्टल बढी माछा उत्पादन गरेर बजारमा दिन सक्छु । तर के गर्ने ? कहाँ लगेर बेच्ने ? यहाँ माछा हुर्किएर बेच्न तयार हुँदा भारतबाट ल्याइदिन्छन्, अनि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको माछाले बजार पाउँदैन ।
नेपाली बजारलाई नै मध्यनजर गर्दै भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा पंगास र रुपचन प्रजातिको माछा पालन भइरहेको छ । त्यहाँको मुख्य बजार नेपाल नै हो । भारतीय माछा नै नेपाली माछाको बजारको मुख्य चुनौती हो । भारतीय माछामा भारत सरकारको ठुलो अनुदान हुन्छ । त्यसैले भारतीय किसानको लागत कम हुन्छ । तर हामीलाई सरकारले त्यसरी अनुदान दिँदैन । परिणामस्वरुप नेपाली माछाको मूल्य केही बढी हुन्छ । त्यसैले भारतीय माछासँग नेपाली माछाले बजारमा प्रतिश्पर्धा गर्न सक्दैन र घाटामा जाने जोखिम हुन्छ ।
बजार अध्ययन गर्न जरुरी
पछिल्लो समय नयाँ पुस्ता तथा नयाँ किसान पनि माछा पालन व्यवसायमा संलग्न हुन थालेका छन् । तर उत्पादनको अवस्था, बजारको अवस्थालगायत विषयवस्तु बुझेरमात्रै लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ । १/२ कट्ठा क्षेत्रफलमा पोखरी बनाएर माछा पालेर फाइदा लिन सकिँदैन । फाइदा लिन कम्तीमा ३/४ बिघा क्षेत्रफलमा माछा पाल्नै पर्छ । किनकि १/२ कट्ठा र ३/४ बिघा क्षेत्रफलमा पालेको माछाका लागि मेहनत उत्तिकै लाग्छ ।
माछाको दानाको मूल्यको कुरा गर्दा ६/७ वर्ष पहिले प्रतिकिलो ५२/५३ रुपैयाँमा ४ एमएम साइजको दाना पाइन्थ्यो । अहिले त्यो दानाको मूल्य एक सय रुपैयाँ प्रतिकिलो भइसक्यो । ६/७ वर्ष अघिको तुलनामा दानाको मूल्य दोब्बर भयो । माछाले त दानाको रेट बढ्यो, कम खाउँ भन्दैन । त्यही भएर लागत पनि बढ्छ ।
हुर्किसकेको माछाले समयमै बजार पाएन भने पनि किसानलाई घाटा नै हुन्छ । किनकि, एउटा चरणमा पुगेपछि माछाको विकास रोकिन्छ । त्यो अवस्थामा बेच्न सकिएन भने दैनिक माछाले खाने दाना भनेको किसानका लागि घाटा नै हो । आज बेचे पनि त्यो माछाको मूल्य उत्ति हो, १५ दिनपछि बेच्दा पनि उत्ति नै हो । तर, यस बिचमा १५ दिन त्यो माछाले खाएको दाना किसानका लागि घाटा हुन जान्छ ।
हामीले प्राकृतिक तालहरूमा माछा उत्पादन गर्न सक्यौँ भने राम्रो छ । प्राकृतिक तालमा रहेका माछालाई दाना खुवाउन त्यति जरुरी हुँदैन । तर आजभोलि प्राकृतिक ताल तलैयाको ठेक्का अति नै महँगो भइसक्यो । त्यसैले माछा पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने सरकारी नीति किसानमैत्री हुनुपर्छ । बजारको व्यवस्थादेखि लिएर भारतीय माछा आयातमा कडाइ गर्ने, प्राकृतिक ताल तलैयाहरू माछा पालनका लागि सहज बनाइदिने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले माछामा राम्रो प्रगति गर्न सक्छ ।
(झण्डै तीन दशकदेखि माछा पालन गर्दै आएका किसान रानासँग रातोपाटीका लागि लखन चौधरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वर्षा र हावाहुरीबिच भएको खेलमा फुलहमले ब्राइटनलाई हरायो
-
क्यालिफोर्नियामा ७ म्यान्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, १० औं हजार मानिस प्रभावित
-
प्रदेशका तीन सडक समस्याग्रत घोषित
-
ऊर्जामन्त्री खड्का हुल बाँधे्र पुगे जमुनी सिँचाइ आयोजना हेर्न
-
१२ बजे, १२ समाचार : वाइडबडी काण्डमा पूर्वमन्त्री शाहीले पाए सफाइदेखि एनपिएलमा भारतीय गिरोहको सट्टेबाजीसम्म
-
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक महिनामा डेढ सय बढी अन्तर्राष्ट्रिय उडान