काठमाडौँ । नक्कली भ्याट बनाइ राजश्व छलेको ठहर्याउँदै पाटनस्थित उच्च अदालतले पेप्सीको नेपालस्थित बिक्रेता वरुण वेभरेज नेपाल प्रा.लि.लाई बिगो रकमसहित जरिवाना र मुख्य भूमिका खेल्ने सञ्चालकलाई कैदसहित जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।
यस सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ भने ढिलो गरी करिब एक वर्षपछि सार्वजनिक भएको छ । २०८० पुस १९ गते सुनाइएको फैसलाको पूर्ण पाठ २०८१ असोजमा लेखिए पनि बल्ल सार्वजनिक भएको हो ।
अमेरिकी कम्पनी पेप्सीकोद्वारा उत्पादित र निर्मित कार्बोनेटेड नरम पदार्थ पेप्सी नेपालमा वरुण वेभरेजमार्फत बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
न्यायाधीशद्वय धीर बहादुर चन्द र जनक पाण्डेको इजलासले गरेको फैसलामा प्रा.लि.ले कुल २७ करोड १३ लाख ४१ हजार एक सय एक रुपैयाँ बिगो तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । जुन बिगो मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ९ करोड २८ लाख २७ हजार २१९, आयकरतर्फ १४ करोड २८ लाख ११ हजार १०६ र लाभांश करतर्फ तीन करोड ५७ लाख दुई हजार ७७६ रुपैयाँ गरी हुन आउने रकम हो ।
त्यस्तै तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित गुप्ताको मुख्य भूमिकामा झुटो बिल विजक प्रयोग गरी राजस्व चुहावट गरेकाले उनलाई एक वर्ष कैद गरी एक करोड रुपैयाँ जरिवाना पनि असुल गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । प्रा. लि. लाई बिगो बाहेक सात करोड रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘जरिवाना वा बिगो असुल उपर नहुँदासम्म लाग्ने कानुन बमोजिमको ब्याज फैसला कार्यान्वयनको रोहमा असुल गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको हुँदा सो ब्याजलाई बिगोको रूपमा गणना नगरी राजश्व असुलीको प्रक्रियामा लगाइने ब्याजको रूपमा असुल गर्नु पर्ने देखियो’ फैसलामा भनिएको छ ‘झुटो कारोबार देखिएको रकममा नै मूल्य अभिवृद्धि कर र आय करको बिगो कायम गरी अभियोजन गरिएको कार्यलाई अन्यथा भन्नु पर्ने देखिएन ।’
करयोग्य ७१ करोड ४० लाख ५५ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँको कारोबारमा नक्कली बिलबिजक प्रयोग गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
वरुण विरुद्ध २०७५ फागुन १९ गते सुरुमा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दायर भएको थियो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नक्कली कारोबारमार्फत राजस्व छलेको भन्दै वरुण वेभरेजविरुद्ध करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जरिवाना माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रा. लि. र यसका सात जना सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।
प्रा.लि. र गुप्तासहित रविकान्त जयपुरिया, रोहित कोहली, प्रविनकुमार अग्रवाल, विनोदकुमार सिंह र अशोक कुमारबाट रकम असुल उपर गर्नुपर्ने माग दाबी गरेको थियो । सबै सञ्चालकलाई तीन वर्ष कैद सजाय माग दाबी गरिएको थियो ।
करिब ६ वर्षको (आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि २०७५/०७६सम्म) अवधिमा कम्पनीले भ्याटतर्फ २५ करोड ३४ लाख ६ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ र आयकरतर्फ लाभांशसमेत गरी ३९ करोड ६१ लाख ९५ हजार चार सय रुपैयाँ राजस्व छली भएको माग दाबीमा उल्लेख छ । ६४ करोड ९६ लाख बिगो र बिगोको दोब्बर एक अर्ब २९ करोड ९२ लाख चार हजार ६ सय ८० रुपैयाँसमेत गरी एक अर्ब ९४ करोड ८८ लाख सात हजार २० रुपैयाँ जरिवाना दाबी अभियोग पत्रमा गरिएको थियो ।
नक्कली कर बिजकको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी वास्तविक माल वस्तु खरिद नै नगरी झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक प्रयोग गरेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग विभागको थियो । ‘योजनाबद्ध रूपमा कर छल्न खडा गरिएका कम्पनीसँग सामान खरिद गरेको देखियो,’ विभागको अभियोग पत्रमा भनिएको थियो, ‘सामान किनेपछि भ्याट दाबी गरेर कर छली गरेको समेत पाइएको थियो । ’
कम्पनीबाट एकाउन्ट पेयी चेक काटेर दिएपछि बिचौलियाबाट रकम फिर्ता लिने गरेको पनि अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको थियो ।
१ प्रतिक्रिया