बुटवल । बुटलको बेलबासदेखि मायादेवी गाउँपालिकाको बेथरीसम्मको २१ किलोमिटर सडक विस्तारको काम सुरु भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

सडकलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरी छुट्टाछुट्टै ठेक्का लगाइएको थियो । त्यसमध्ये उत्तरतर्फको साढे ८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम अझै अधुरो रहँदा स्थानीयवासीले वर्षौंदेखि सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

२०७६ साल असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बुटवल–बेथरी साढे ८ किलोमिटर सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का बज्रगुरु–कान्छाराम जेभीले लिएको थियो । तर सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । 

पछिल्लो दुई वर्षदेखि सडक निर्माणमा उल्लेख्य काम नभएपछि लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ठेक्का तोड्ने विषयमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । केही दिनअघि मन्त्रालयले लामो समयदेखि काम रोकिएको उक्त सडकको ठेक्का तोड्दा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्था र त्यसका विकल्पबारे प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयसँग पत्राचार गरेको थियो । 

प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निर्देशक अनिल मरासिनीले मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि सम्बन्धित निकायसँग छलफल र अध्ययन भइरहेको बताए । ‘ठेक्का तोड्दा सरकारलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन अथवा अन्य कुनै विकल्पमा जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । 

तर, संघीय सरकारले हालै सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै लामो समयदेखि अलपत्र परेका र ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाका ठेकेदारलाई एकपटक अन्तिम अवसर दिने व्यवस्था गरेपछि ठेक्का तोड्ने विषयमा पुनर्विचार हुन थालेको छ । 

संघीय सरकारले २०८३ असार ३० गते सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी अलपत्र आयोजनाको काम अघि बढाउन केही सहजीकरण गरेको हो । उक्त व्यवस्थापछि पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिमपटक काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिने विषयमा छलफल भइरहेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख लालु गिरीले बताए । 

‘ठेक्का तोड्नेभन्दा पुरानै निर्माण व्यवसायीलाई अन्तिमपटक काम सम्पन्न गर्ने अवसर दिन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ गिरीले भने । साढे ८ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये करिब साढे २ किलोमिटर सडक अझै कालोपत्र हुन सकेको छैन विभिन्न स्थानमा ३०० मिटर, ५०० मिटरलगायतका टुक्राटुक्रा खण्डमा काम बाँकी रहेको गिरीले बताए । 

‘विभिन्न ठाउँमा ३०० मिटर, ५०० मिटर गरी काम बाँकी छ । त्यसले गर्दा स्थानीयवासीले हैरानी खेप्नुपरेको छ,’ उनले भने । 

कालोपत्र बाहेक सडकका दायाँबायाँ क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउनुपर्ने कामसमेत बाँकी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । सडक निर्माणको मुख्य काम पूरा नहुँदा र बाँकी संरचनागत काम अघि नबढ्दा बुटवलबाट लुम्बिनीतर्फ जाने महत्वपूर्ण सडक वर्षौंदेखि अधुरै रहेको छ । 

न बजेट विनियोजन न ठेक्काको म्याद थप

बुटवलबाट लुम्बिनी जोड्ने पर्यटकीय मार्गअन्तर्गतको सडक बजेट अभाव र ठेक्काको म्याद थप नहुँदा अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनी बज्रगुरु कान्छा राम जेभीले सम्झौताअनुसार सडक निर्माणको काम २०७६ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर पटक–पटक म्याद थपिए पनि हालसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । 

संघीय सरकारले २०७३ सालमा बुटवल सडक डिभिजनमार्फत ठेक्का लगाएको उक्त सडकको निर्माण तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समयक्रममा संघ, प्रदेश हुँदै रुपन्देहीको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा आएको हो । 

सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख लालु गिरीका अनुसार सुरुमा  संघिय  कार्यलयबाट हेरिएको थियो । त्यसपछि यो आयोजना सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय कपिलवस्तुले हेरेको थियो । २०७८ सालदेखि भने रुपन्देही कार्यालयले आयोजना हेर्दै आएको छ । 

संघबाट सशर्त अनुदानअन्तर्गत आएको आयोजनामा पछिल्ला वर्षहरूमा भने पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । गिरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३० लाख रुपैयाँ र २०८०र८१ मा २० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको उनले बताए । 

बजेट अभावसँगै ठेक्काको म्याद पनि  २०८१ साल चैतपछि थपिएको छैन ।

निर्माण अलपत्र परेपछि सडकका विभिन्न खण्डमा यात्रु तथा स्थानीयवासीले सास्ती खेप्दै आएका छन् । रानीगन्ज, मोतीपुरलगायत क्षेत्रमा  सडकमा खाल्डाखुल्डी रहेको स्थानीयको भनाइ छ । वर्षायाममा सडकको अवस्था झन् खराब हुँदा आवतजावतमा समस्या हुने गरेको छ । 

सडक निर्माणमा ढिलाइ भएपछि रानीगन्जका स्थानीयवासीले करिब दुई वर्षदेखि सडक संघर्ष समिति गठन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतका निकायमा दबाब दिँदै आएका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक विजय ढकालले लामो समयदेखि सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयवासीले निकै सास्ती खेप्नुपरेको बताए । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले प्रदेश सरकारले आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने भए उपमहानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका छन् । 

उनले सडक निर्माणमा लामो समयदेखि ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीले दुःख पाएको भन्दै भने, 'हामीले पटक–पटक सडक निर्माण गर्न आग्रह गर्दै आएका छौँ । सडक नबन्दा स्थानीयले कष्ट भोग्नुपरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने हो भने हामीलाई जिम्मा दिनुपर्छ ।'