सुर्खेत । कर्णालीमा बुधबार सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो दलबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलायो । समर्थन कायमै राखेको अवस्थामा एक्कासि बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई मनाएर मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्यायो । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै १६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल भने तत्कालीन एमाले–कांग्रेसबिच केन्द्रमै गठबन्धन बनेकाले माथिबाटै निर्णय आउने आशामा थिए । तर कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन टुटेको जानकारीसहित नेकपासँग सम्बन्ध स्थापित गर्‍यो । तर नेकपाभित्र अहिले सत्तामा जाने/नजाने भन्ने विषयले विवाद उत्पन्न गराएको छ । 

प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका बेला केन्द्रका नेताहरूले धमाधम सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल, शक्ति बस्नेतदेखि पम्फा भुसालले समेत नेकपाको लाइन अहिले सत्ता नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनीहरूले सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेशमा नेकपाले सरकारमा जान हतार किन गर्‍यो भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । 

कतिपयले नेकपाले कांग्रेससँग नभएर एमालेसँग सत्ता समीकरण हुन सक्ने बताइरहेका छन् । साथै, केन्द्रमा यस्तै विषयमा ओली–प्रचण्डबिच पनि छलफल हुन सक्ने चर्चा छ । केन्द्रमा एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएपछि नेकपा कर्णालीले के गर्छ ? यसै विषयमा रहेर रातोपाटीले नेकपा कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीसँग कुरा गरेको छ । 

कर्णालीमा नेकपाले कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्तावसहित अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्‍यो, तर नेकपा केन्द्रीय नेताहरूले अहिले प्रदेशमा सत्ता बनाउने खेलमा नेकपा नरहेको र सही नभएको भनेर भनिरहेका छन् नि ? 

–केन्द्रीय नेताहरूले भनेर मात्रै भएन । पहिले केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई कर्णाली प्रदेशको दलले नमानेको अवस्थामा भन्ने हो, प्रश्न उठाउने हो । पहिलो कुरा यो सरकार हामीले ढालेको होइन । यो सरकारका दुई वटा सत्ता साझेदार दलहरूका बिचमा असमझदारी पैदा भयो, त्यसले गर्दा यो सरकार अल्पमतमा परेको जगजाहेर नै छ । त्यो हामीले गर्दा अल्पमतमा परेको पनि होइन । 

हाम्रो सोचाइ त–कांग्रेस र एमालेबिचमै सहकार्यअनुसार सरकार अघि बढ्ला भन्ने थियो, त्यो देखिएन । अर्को कुरा एमालेसँग हामीले वामपन्थी एकताका लागि लामो संवादको प्रयास गर्‍यौँ । त्यो केन्द्रबाट भएको कुरा थियो । तर उहाँहरू त्यो पक्षमा देखिनुभएन, तर उहाँहरू प्रदेश सभामा प्रतिपक्षलाई जसरी पनि पेलेर जाने मुडमा हुने, त्यो खालको कार्यशैली अपनाउने गर्नुभयो । अहिले कर्णालीमा नेकपा–कांग्रेस मिलेर अघि बढ्दै जाँदा अहिले आएर वामपन्थी एकताको कुरा गर्ने ? त्यस्तो कुराको के अर्थ छ ? तेस्रो कुरा, २०७९ को निर्वाचनमा ५ वर्ष नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र संयुक्त भएर निर्वाचन लडेको हो ।

जनताले ५ वर्षसम्म हामीलाई सँगै जान म्यान्डेट दिएर हामी निर्वाचन लडेको हो । त्यसकारण कांग्रेससँग सत्ता साझेदार गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा नराम्रो भन्न मिल्दैन । अहिले सत्तामा जान सही नभएको हो कि भन्नेले नै हिजो यस्तो काम गरेको होइन र ? अनि त्यो कुन खालको सैद्धान्तिक विचलन हो ? 

नेकपा–कांग्रेस मिल्नेबित्तिकै प्रदेश सरकारहरू अस्थिर हुन्छन् भन्ने कुरा जुन छ, त्यो सत्य होइन । कुनै नेतृत्वले काम गर्न नसकेपछि अर्को रिप्लेस हुन्छ नै । रिप्लेस हुने कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।

अधिकांश केन्द्रीय नेकपाका नेताहरूको धारणा यो हतार भयो, यो राम्रो भएन, पार्टीको लाइनविपरीत छ भनिरहेका छन्, प्रदेशमा तपाईंहरूले कांग्रेससँग सहकार्य बढाउन लाग्दा पार्टी केन्द्रसँग समन्वय नगरेको हो ?

–पार्टीको लाइन के हो भन्ने कुराको निर्णय हामीलाई दिनुपर्‍यो नि ! पार्टीको लाइन भनेर नेताहरूले वा नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले त्यत्तिकै बाहिर सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोख्ने होइन होला । पार्टीको लाइन के हो भन्ने कुरा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर दिने हो नि ! केन्द्रीय समितिले त्यो खालको निर्णय गर्न नसक्ने अनि अहिले हतार भयो, गलत भयो भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन । यो नै स्वाभाविक हो भन्ने हाम्रो ठहर हो ।

केन्द्रमा प्रचण्ड विदेशबाट आएपछि ओली र प्रचण्डबिच छलफल हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ, यदि माथि एमाले–नेकपाबिच समीकरण भयो भने यहाँ के हुन्छ ? समस्या आउला नि ? 

–हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन । हामी वामपन्थी एकताकै पक्षमा हौँ अहिले पनि । तर कुरा के हो भने त्यो खालको व्यवहार र समझदारी गरेर जानुपर्‍यो । सरकारको नेतृत्वमा हुँदा एमालेलाई कुनै रुचि पैदा नहुने अनि हामीले मात्रै सत्ता साझेदारी गर्छौँ अथवा सहकार्य गर्छौँ भनेर हुँदैन । अहिले कर्णालीमा नेकपाले कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि जसरी सामाजिक सञ्जालमा दुवैतर्फका केही नेताहरूका तर्क आइरहेका छन्, तिनको कुनै अर्थ छैन ।

हामी निर्वाचन लड्दा पनि कांग्रेससँगै मिलेर लडेको हो । कांग्रेससँग सहकार्य गर्दा यो कुनै नीति, लाइन विपरीत हुँदैन भन्ने कुरा मान्नुपर्‍यो ।

भनेको केन्द्रमा जेसुकै भए पनि कर्णालीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर नेकपा सरकारमा सहभागी हुने कुरा कायमै रहन्छ ? 

–कायमै रहन्छ, कायमै रहन्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले कुनै विशेष निर्णय नगर्दासम्म यो कायमै रहन्छ ।

यदि केन्द्रीय समितिले एमालेसँग सहकार्य गर भन्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ ? 

–एमालेसँग सहकार्य गर्नका लागि उहाँहरू तयार हुनुपर्‍यो नि ! हाम्रा केही नेताहरूलाई चाँडै एमालेकरण हुन पाए भन्ने आतुरता छ, यति मात्रै हो अरु केही होइन ।

प्रदेश संरचना बनेपछि तत्कालीन माओवादी अर्थात् हालको नेकपा लामो समय सत्तामा भइरहेको पार्टी हो, प्रदेश सभाको बाँकी कार्यकाल पनि थोरै छ, यस्तो अवस्थामा नेकपा फेरि सत्ता फेर्न किन अग्रसर भयो ? 

–सत्ता फेर्न हामी लागेको होइन । पहिलो कुरा प्रदेश सरकारहरूमा त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा थियो । प्रतिपक्षमा भएको पार्टी सत्ता फेर्न लाग्छ र ? सत्ता साझेदार दुईवटा दलहरू मिलेर गए भइहाल्थ्यो । उहाँहरूको बिच असमझदारी पैदा भएपछि त्यसको विकल्प दिनुपर्छ । कर्णाली प्रदेशमा नेकपाले त्यो विकल्प मात्रै दिएको हो । त्यसमा अरु के छ र ? यो रूपमा बुझौँ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नेकपा आफै सत्ता फेरबदलको खेलमा लागेको होइन ।

त्यसो भए अब बन्ने सरकारले प्रदेश र कर्णालीका जनतालाई कस्तो उपलब्धि दिलाउन सक्छ जो वर्तमान सरकारले दिन सकिरहेको छैन ? 

–बजेट आएर पनि पास भइसकेको छ, त्यही बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो । बजेट कार्यान्वयनमा एउटा परिणाम देखाउने हो । त्यो कुराले कर्णालीको समृद्धिमा केही न केही योगदान गरिहाल्छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न त तिमीहरू आफैँ गर, हामी प्रतिपक्षमै बसेर जनताको आवाज उठाउन सक्छौँ पनि भन्न सकिन्थ्यो होला नेकपाले ? 

–त्यो हामीले भन्थ्यौँ । तर सत्तामा खटपट आइसकेपछि बहुमत निर्माण गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्व हुन्छ । कर्णालीमा दुई दल मिल्दा मात्रै सरकार बन्छ । नत्र संवैधानिक रूपमा कि सरकारै नबनाउने, कुनै पनि सरकार गठन नगर्ने भन्नुपर्‍यो । यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो । पत्रकारहरूले पनि अलिकति विषयलाई सम्प्रेषण त्यसरी गरौँ ।

अहिले रास्वपाले प्रदेश सभा खारेजीको एजेन्डा उठाइरहेको अवस्थामा पुराना दलहरूले फेरि प्रदेश सभालाई सरकार बनाउने र ढाल्ने थलोको रूपमा चित्रित गर्दा जनतामा राम्रो सन्देश जाला ?

–सत्ताको नेतृत्व वा मन्त्रीहरू फेरिँदा अस्थिरता हो भने केन्द्रमा रास्वपाले कति दिनमा मन्त्री फेर्‍यो ? कति वटा मन्त्री फेरिए ? अस्थिरताको कुरा गर्ने हो भने त्यसलाई पनि अस्थिरता भन्नुपर्‍यो नि ! होइन भने नियम कानुन संविधान अनुसार काम गर्ने हो, व्यक्ति, पात्र रिप्लेस हुन्छन् । त्यसले बनिरहेका कानुनहरू, कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसलाई अस्थिरता भनिन्न । त्यो खाली रास्वपा वालाले एउटा राजनीतिक मुद्दा मात्रै बनाएका हुन् । सत्य कुरा त्यो होइन ।

त्यसो भए अब कर्णालीमा सरकारले निकास कहिले पाउँछ ? जीवनबहादुर शाही कहिले मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्छ ?

–पहिला अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा जान्छ । सदनले निर्णय गरेर निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ला ।