काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नक्कली बिल बिजक जारी गरी राजश्व ठगी गरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको  पेप्सीको नेपालस्थित बिक्रेता वरुण वेभरेज नेपाल प्रालिले २९ फर्मबाट नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक लिएको पाइएको छ ।

उच्च अदालतमा राजश्व अनुसन्धान विभागले पेस गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५मा १० वटा फर्मबाट नक्कली बिजक लिएर राजश्व छली गरेको थियो । वरुणले यसरी ती कम्पनीबाट लिएको बिलबाट मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको कुरा उच्च अदालतले आफ्नो अन्तिम फैसलामा पनि स्वीकार गरेको छ । वरुणले उक्त आर्थिक वर्षमा लिएको नक्कली विजकबाट राजश्व छली भएको भन्दै २०७५ फागुन १९ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा राजस्व चुहावटको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा वरुणले वे टु वे विजनेस लिङक, अन द वे ट्रेड लिङक, लक्की ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रालि, गुडलक ट्रेड एण्ड सप्लायर्स, डेफोडिल कन्सर्न प्रा लि, सुप्रिम विजिनेस ट्रेड  लिङक प्रा लि, कामना ट्रेड एण्ड सप्लायर्स प्रा लि , दीक्षान्त ट्रेड प्रा लि, रोज बिजिनस सप्लायर्स र ताम्भा इन्टरनेसनल सप्लायर्सबाट नक्कली बिल बिजक खरिद गरेको थियो ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा १२ वटा फर्मबाट नक्कली बिल  वरुणले खरिद गरेको थियो । उच्च अदालतमा पेस भएको अभियोगपत्रमा पनि उक्त कुरा उल्लेख छ । राजश्व विभागको अनुसन्धानमा यो आर्थिक वर्षमा पनि नक्कली बिज बिजकमार्फत राजश्व छली गरेको पाइएपछि २०७६ मङ्सिर ८ गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर भएको थियो । वरुणविरुद्ध यो दोस्रो राजश्व चुहावटको मुद्दा थियो । यो मितिमा वरुणले यसअघि नक्कली बिल बिजक लिएको फर्मभन्दा अलग्गैबाट खरिद गरेको थियो । वरुणले अबिन ट्रेडिङ्,किशा ट्रेड इन्टरप्राइजेज,स्मारिका जनरल सप्लायर्स, आर्यन ट्रेडिङ कन्सर्न, निसिला ट्रडिङ, नाइस ट्रेडिङ, प्रभुमा सप्लायर्स, सिमस ट्रेड इन्टरनेसनल, सुशिम ट्रेड इन्टरप्राइजेज, अनामिका ट्रेडस, जेनिशा ट्रेड एण्ड सप्लायर्स र श्रीअन्तु जनरल सप्लायर्सबाट नक्कली बिल बिजक खरिद गरेको थियो ।

यी हुन् आर्थिक वर्ष २०७६मा खरिद गरेको नक्कली बिल बिजक ।

यस बाहेक वरुणले ७ अन्य फर्मबाट पनि नक्कली भ्याट बिल खरिद गरेको विभागको अनुसन्धानमा पाइएको थियो । विभागको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार वरुणले सहनी ट्रेडर्स, ग्लोबल इन्ट्रनेशनल, प्रालि, न्यू बिजनेश टेडर्स, श्री श्री आरपी ट्रेडर्स, हिमालयन नेपाल सप्लायर्स प्रालि, द भिजन इन्टरप्राइजेज र जिमी सप्लायर्स प्रालिका नाममा नक्कली बिल खरिद गरेको थियो ।

यी हुन सात फर्म

सञ्चालक अग्रवालले स्वीकार गरेको नक्कली बिल

वित्त हेर्ने सञ्चालकमध्येका एक  प्रवीणकुमार अग्रवालले पनि नक्कली बिल बिजकमार्फत राजश्व छली गरेको बयानमा स्वीकार गरेका छन् । उनले गरेको बयानमा बरुणमा आफू २० जनावरी २०१९ देखि सञ्चालकको रूपमा रहेको भन्दै विभागबाट अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगावै नेपालका वित्त प्रमुख अमित गुप्ताको राजीनामा गराउँदै  सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति भएको दाबी गरेका छन् । ‘अमित गुप्तालाई खरिदबापतको भुक्तानी नगद फिर्ता दिएको/नदिएको विषय आफूलाई जानकारी नभएको र कारोबार नक्कली छ भन्ने थाहा पाएर निजलाई प्रालि छाड्न नलगाएको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन् ‘ लिमिटेडले उनको गतिविधिका कारण अलग गराएकाले उनी संलग्न भएको हुनसक्ने  देखिन्छ । ’

उनले आफू यसअघि भएको कारोबारको विषयमा आफ्नो संलग्नता नभएको र प्रालिले सबै कारोबार सही नै मानेर नगरेको उनले स्वीकार गरेका छन् ।

‘वरुण बेभरेज (नेपाल) प्रालिको लगानीकर्ता प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेभरेज लिमिटेड (भारत) रहेको हुँदा यस्तो प्रकारको नक्कली बिजकको कारोबारमा स्वयं तत्कालीन वित्त सञ्चालक अमित गुप्ता व्यक्तिगत रूपमा संलग्नता भएको हुनसक्छ,’ उनले बयानमा भनेका छन् ‘तात्कालीन वित्त सञ्चालक  गुप्ताले झुट्टा तथा नक्कली कर बिजक लिएर कारोबार गरेको विषय प्रालिलाई जानकारी नभए पनि त्यसको असर कर राजस्व पर्ने भएकोले उक्त करको दायित्व कानुन बमोजिम प्रालिले बेहोर्ने  छ । ’  

याे पनि

पेप्सीको बिक्रीमा कर छल्ने वरुण वेभरेजलाई जरिवाना र बिगो, अमित गुप्तालाई एक वर्ष कैद

अमेरिकी कम्पनी पेप्सीकोद्वारा उत्पादित र निर्मित कार्बोनेटेड नरम पदार्थ पेप्सी नेपालमा वरुण वेभरेजमार्फत बिक्री वितरण गरिरहेको उक्त कम्पनीलाई उच्चले २७ करोड बिगो ठहर गरेको छ भने तत्कालीन वित्त प्रमुख अमित अग्रवाललाई एक वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ । उक्त फैसलाको पूर्णपाठसमेत सार्वजनिक भएकाले अब कार्यान्वयन गर्ने तयारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गरेको छ । हालैमात्र पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको र विपक्षीलाई सर्वोच्चसम्म जान पाउने अधिकार भएकाले उक्त मितिसम्म कुर्ने र पुनरावेदन नभए कार्यानवयनमा लैजाने फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले जनाएको छ । विपक्षी र नेपाल सरकारलाई यो विवाद सर्वोच्च लैजान ७० दिनको समय छ । वरुण वेभरेज सर्वोच्च जान अदालतले तोकेको धरौटी र बिगो राख्नुपर्ने छ ।