काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको डीन र क्याम्पस नियुक्तिमा सत्तारुढ पार्टीहरूले भागबन्डा खोजिरहेको विषय अक्षम्य अपराध भएकाले तत्काल रोक्न जोडदार अपिल गरेकी छन् ।  योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि दलीय भागबन्डा हुने गरेकोले नै नेपालको उच्च शिक्षा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न असक्षम भएको उनको भनाई थियो।

मङ्गलवार एक कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलीय हस्तक्षेप नरोकिएसम्म उच्च शिक्षा सुधार सम्भव नहुने पनि बताएकी थिइन् । राजनैतिक दलहरूले नै चेतनशील र सीपसहितको जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोमा प्राज्ञिक दक्षता नहेरी आफ्ना दलका मान्छे राख्न भाग खोज्ने र भाग नपाउँदा विद्यार्थी सङ्गठन परिचालन गरेर अराजकता फैलाउन खोजेको उनको आरोप थियो।

उच्च शिक्षामा मेरिटोक्रेसी स्थापित गर्नको लागि आफ्नो कार्यकालमा धेरै सङ्घर्ष गरेको तर अहिलेको सरकारले भने फेरि आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई धम्क्याउने काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो। दलले नियुक्त गरेको व्यक्तिको जबाफदेहिता दलप्रति मात्र हुने, संस्थाको गुणस्तर र विद्यार्थीको हित प्राथमिकतामा नपर्ने देखिएको छ। शिक्षक एकदमै सम्मानित पेसा भएकाले राजनीतिक दलको आँखाबाट नभएर क्षमता र उत्कृष्टताका आधारमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘उल्टै संस्थाको श्रोतको अपचलन गरेर व्यक्तिगत र दलको फाइदाको लागि मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको देखियो। यसको उदाहरण ‘त्रिविको अपचलन गरिएको जग्गा खोज्न सरकारले बनाएको समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन’ श्रेष्ठले भनिन्– ‘बेथिति सुधार गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने उल्टै मेरिटोक्रेसीको मजाक उडाउने कामको हामीले विरोध गर्नुपर्छ।’ 

आफू शिक्षा मन्त्रालयमा हुँदाखेरि त्रिवि सेवा आयोग र विभिन्न विश्वविद्यालयमा नयाँ कार्यविधि बनाएरै उत्कृष्टताका आधारमा पदाधिकारी छनोट गरिएको उनको दाबी थियो । ‘सेटिङका आधारमा हुने नियुक्ति हटाउने मा अडिग रहेको बरु पद त्याग्छु तर राजनीतिक दलीयकरण हटाएरै छोड्छु भनेर काम गरेको हुँ, शिक्षामा दलीयकरण हटाउने मेरो प्रमुख एजेन्डा हो’ उनले भनिन् ।

मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले आयोजना गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार : चुनौती र नियन्त्रणका प्रयासहरू’ विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले सुशासनका लागि सुरुमा जनप्रतिनिधि नै सचेत हुनुपर्ने बताइन्। ‘भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने हो भने हरेक पदमा बसेको जनप्रतिनिधिले यो मेरो पार्टीको मान्छे त्यो अर्को पार्टीको मान्छे भनेर हेर्ने दृष्टि त्याग्नुपर्छ’ पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।