काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वार्थ बाझिनेगरी लघुवित्त कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा कर्मचारी बन्न रोक लगाएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाका लागि जारी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर धारण गर्ने सेयरधनी र निजको एकाघर परिवारको व्यक्ति संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको पदमा समेत नियुक्ति वा पुनर्नियुक्ति हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको हो । 

त्यस्तै, एक प्रतिशत भन्दा धेरै सेयर धारण गर्ने व्यक्ति वा निजको परिवारका कुनै पनि सदस्यलाई संस्थाको सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको पदमा बाहेक अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारीमा नियुक्ति वा पुनर्नियुक्ति अयोग्य मानिएको छ । 

संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र सञ्चालकको कार्यकाल सामान्यतया चार वर्षको हुन्छ । संस्थामा दुई कार्यकालभन्दा धेरै सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीहरु भने स्थायी रुपमा नियुक्त हुन्छन् । सञ्चालक तथा मुख्य शेयरधनीले आफू वा परिवारका सदस्यलाई कर्मचारीमा नियुक्ति दिएर संस्थामाथि नियन्त्रण कायम राख्नसक्ने सम्भावनालाई हटाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

एकीकृत निर्देशमा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई नेशनल बैंकिङ्ग इन्सटिच्युट, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लि., कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थाहरुमा र नेपाल फिनसफ्ट कम्पनीमा लगानी गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।  यी संस्थाहरुमा लगानी गर्दा त्यस्तो लगानी बापतको रकम प्राथमिक पुँजीकोषकै रुपमा कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

अन्य संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।