वित्तीय संस्थाद्वारा मधेसका औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा वृद्धि
वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु एक खर्ब २१ अर्ब ८७ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आव २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (मधेस प्रदेश)अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मधेसका औद्योगिक क्षेत्रमा ११ दशमलव दुई प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाएका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आव २०७९÷८० मा यहाँका औद्योगिक क्षेत्रमा रु एक खर्ब नौ अर्ब ५९ करोड कर्जा प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार मधेस प्रदेशको उद्योग क्षेत्रमा प्रवाहित कुल कर्जामध्ये गैरखाद्यवस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ ५३ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत, धातुको उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स एवं धातुका सामानको उत्पादनतर्फ चार दशमलव ४७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी निर्माण उद्योगतर्फ पाँच दशमलव ६७ प्रतिशत, खानी उद्योगतर्फ एक दशमलव २५ प्रतिशत र विद्युत्, ग्यास तथा पानी उद्योगतर्फ शून्य दशमलव ४६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०८०/८१ म मधेस प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कर्जा पर्सामा ६३ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् रु ७७ अर्ब ३७ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै उद्योग पर्सामा रहेकाले सबैभन्दा बढी औद्योगिक कर्जा प्रवाह पनि पर्सामा भएको देखिन्छ ।
यस्तै, दोस्रो धेरै औद्योगिक कर्जा प्रवाह हुने जिल्ला धनुषा रहेको छ । सो जिल्लामा नौ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् रु ११ अर्ब ५० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । बारा जिल्लामा रु सात अर्ब ३१ अर्ब, सिराहामा रु छ अर्ब १० करोड, सर्लाहीमा रु छ करोड ४८ करोड, महोत्तरीमा रु पाँच अर्ब ५१ करोड, रौतहटमा रु चार अर्ब ५८ करोड र सप्तरीमा भने सबैभन्दा कम अर्थात् रु दुई अर्ब ९८ करोड रकम औद्योगिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेनाको श्रमदानमा महाकाली नदीमा ‘गाइडबण्ड’ पुनः निर्माण
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि निमित्त प्रमुखको अधिकार रद्द
-
गोरखाबाट सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार
-
आईभीएफ सेवा व्यवस्थित गर्न कार्यविधि र ऐनबारे छलफल सुरु
-
डा.गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई ताकेता गर्न समितिमा निवेदन
-
बंगलादेशका राष्ट्रपति शाहाबुद्दिनले दिए राजीनामा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण