काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सीके राउतले संसद्को साँचो अन्यत्र रहेको कारण संसद् नचलेको आरोप लगाएका छन् । संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा शुक्रबार आफ्नो धारणा राख्दै उनले शक्ति पृथकीकरण अभ्यास भए पनि कार्यपालिकाले व्यवस्थापिकामाथि हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका हुन्। 

संसद्लाई स्वतन्त्र छाडि दिनुपर्ने र सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताउँदै उनले ढिलो भएपछि संसद् खुलेकोमा आफूहरू खुसी रहेको बताए । खब संसदमा जनताको कुरा उठ्छ कि भनेर आशा जागेको बताउँदै उनले संसद् नहुँदा सरकार कहाँ छ, मन्त्री कहाँ छ भनेर खोज्नुपरेको जिकिर गरे। 

आफू पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष भए पनि सिंहदरबारमा समय माग्दा समय नपाउनु यो सरकार कहाँ छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘अहिले हामी अधिकांश मन्त्रीलाई चिनेका पनि छैनौँ, यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’ यो सरकारले ल्याएको अध्यादेशबाट डराउने अवस्था नरहेको बताउँदै अध्यक्ष राउतले ती अध्यादेश कानुनसम्मत नै आएको बताए । अध्यादेश सुशासनको पक्षमा, आईटीको पक्षमा आएको उनको भनाई थियो । उनले नेपाली आइटी कम्पनीले पनि विदेशमा आफ्नो शाखा खोल्न पाउने कुरा प्रशंसायोग्य रहेको बताए ।

भूमि आयोगमा नियुक्ति गरेको देख्दा भने फेरि महेन्द्रीकरण गरेको जस्तो लागेको उनले जिकिर गरे । उनले वन सम्बन्धी अध्यादेशले पनि विवाद सृजना गरेको, वन मासेर पहाडबाट मान्छे लगेर बसाउने नियत देखिएको बताए । महेन्द्रवादी नीतिका कारण झापामा राजवंशी, मोरङमा सन्थाल जाती पाउन गाह्रो भइरहेको बताउँदै उनले अब त्यसलाई नदोहोर्‍याउन आग्रह गरे ।

रङको आधारमा अहिले पनि विभेद जारी रहेको बताउँदै उनले आफूहरू सिंहदरबार आउँदा ‘आप कहाँ से है’ भनेर सोध्ने गरेको गुनासो गरे । अनुहार हेरेर कसैमाथि विभेद नगर्न उनले आग्रह गरे ।