पोखरा । पोखराका भूमिहीनहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान नगरे दलका नेताहरूको घरदेखि अफिससम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीका नवनियुक्त प्रमुख बैनबहादुर गुरुङ सहित सदस्यहरूलाई बधाई दिएर उनीहरूले भने, ‘समस्या समाधान तत्कालै नगरे आन्दोलनमा जान्छौँ ।’

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष प्रेमबहादुर गुरुङले राजनीतिक दलका भूमिहीनलाई गोटीको रूपमा मात्रै प्रयोग गरेर समस्या ज्यूँका त्यूँ राखिएको गुनासो गरे । ‘यो नै अन्तिम आयोग हो । यसपछि कुनैपनि आयोगलाई मान्दैनौँ,’ उनले भने, ‘यसअघिका आयोगले गरेका रिपोर्ट पनि अध्ययन गर्नुपर्‍यो र छिटो टुंग्याउनुपर्‍यो । सधैँ अध्ययन गर्ने, छोड्ने र हिँड्ने गरेका छन् ।’

आयोग कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर गुरुङले पुराना अध्ययन रिपोर्टहरू केलाउने काम भइरहेको बताए । उनले भूमिहीनका बारेमा आफू जानकार रहेको भन्दै जतिसक्दो छिटो समस्या समाधानतर्फ आफू केन्द्रित रहेको सुनाए । ‘यहाँका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्याहरूको बारेमा म जानकार नै छु । पुराना अध्ययन रिपोर्ट पनि हेरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘तथ्य र प्रमाणका आधारमा राज्यले दिएको नीति नियमभित्र रहेर कर्तव्य निर्वाह गर्छु ।’

कास्कीमा भूमिहीनको वास्तविक तथ्याङ्क अझै तयार भैसकेको छैन । केही सुकुम्वासी आफै ओगटेर बसेका छन् भने केही चाहिँ राज्यले नै व्यवस्थित गर्न राखेको छ । २०३३ सालमा भगवतीटार पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूलाई सरकारले नै पोखरा १५ मजुवामा ल्याएर राखेको थियो । उनीहरूले हालसम्म लालपुर्जा पाएका छैनन् । पहिरो पीडित कुमारी गुरुङ राज्यले नै दिएको जग्गामा बनाइएको टहरामा टीन फेर्न नपाएको गुनासो गर्छिन् ।

‘हामी हडपेर बसेको होइन । पहिरोबाट विस्थापित भएपछि राज्यले ल्याएर राखेको हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यही जग्गामा बनेको टहरामा टिनका छाना फेर्न पाएका छैनौँ । खानेपानी पाएका छैनौँ ।’ राज्यले नै पीडितका समस्या सुन्न नचाहेको उनको गुनासो छ । यहाँका पीडितहरूले पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् भने राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । पोखराका राजमार्ग छोइने लगभग सबै वडाहरूमा सुकुम्वासीको बसोबास छ । सुकुम्वासीकै कारण पृथ्वीचोक बसपार्क समेत बन्न सकेको छैन ।