काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएका उपभोग्य एवम् प्रयोगमा आउने सामग्रीहरूको सहज र सुलभ आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि बजार अनुगमनलाई नियमित गरिएको बताएका छन् । साथै महँगी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको पनि बताए । 

‘बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाइएको छ। यसले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याएको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने,  ‘उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण एवम् न्यायिक निरूपणका लागि भर्खरै उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।’

उनले ‘बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर’ भन्ने नारा सधैँ लोकप्रिय हुने नारा भएको भन्दै महँगी घटिरहेको बेलामा पनि त्यो नारा चाहिँ लोकप्रिय नै हुने गरेको बताए । 

‘त्यसैले यस्ता कुराहरूमा प्रश्नलाई लोकप्रिय बनाउन होइन, तुलनात्मक अध्ययन गरेर नागरिक जीवनमा सहजता ल्याउन लाग्नुपर्छ । यसका लागि महँगीको गत वर्षको दरसँग तुलना गरेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

साथै उनले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा औसत  उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१६ प्रतिशत रहेकाले यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.०१ प्रतिशत रहेको बताए ।

 ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ। साथै, अनिवार्य नगद अनुपात  र बैङ्क दरलाई समेत समायोजन गरिएको छ। यसबाट अधिक तरलता नियन्त्रण भई उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । 

अत्यावश्यक वस्तुहरूको भन्सार दर घटाउने तथा महँगीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने वस्तुहरूमा कर छुट प्रदान गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने भन्दै प्रधानमन्त्रीले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि अनुदान र सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताए । ‘यसबाट खाद्य आपूर्तिमा स्थिरता, कृषिजन्य उपजको उत्पादनमा वृद्धि, कृषिजन्य उत्पादनको आयात व्यवस्थापन साथै मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ’, प्रधानमन्त्रीको दाबी छ ।