काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्टिङ अपरेसन गर्न पाउने व्यवस्था ब्युँतिएको छ ।

संसद्बाट पास भई हालै राजपत्रमा प्रकाशित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ को व्यवस्थाले स्टिङ अपरेसन ब्युँत्याएको हो ।  

सर्वोच्च अदालतले नियमावलीमा भएको व्यवस्था बदर गरेपछि अख्तियारले चार वर्षदेखि आफैँले नगद रकम दिएर ‘रंगेहात’ घुससम्बन्धी कारबाही गर्न सकेको थिएन। संशोधित ऐनले अख्तियारलाई घुस मागेको सूचना पाए आफ्नै कर्मचारी वा अरूलाई त्यसबापत रकम उपलब्ध गराई ‘रंगेहात’ कारबाही गर्न सक्ने कानुनी अधिकार पुनर्स्थापित गरेको हो । 

२०७८ वैशाखमा घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेसन रोक्ने सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो ।