मर्चवार । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले लुम्बिनी विकास कोष मातहत रहेका विद्युतीय सवारीलाई हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय राजेश्वर तिवारी र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ती सवारीसाधनलाई हरियो नम्बर प्लेटमा रूपान्तरण गरी पर्यटन प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्न परमादेश जारी गरेको हो । 

एसियाली विकास बैंकको ‘ग्रिन इनर्जी फण्ड’बाट नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत २०७८ सालमा लुम्बिनी बिकास कोषलाई पर्यटन प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण भएका पाँच बस र १४ भ्यानसहित १९ विद्युतीय गाडीलाई सेतो नम्बर प्लेटबाट हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन गरी उद्देश्यअनुसार सञ्चालन गर्न उच्च अदालतले एक महिनाको समय सीमा तोकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार, यातायात ब्यवस्था मंत्रालय, लुम्बिनी बिकास कोष, लुम्बिनी, यातायात ब्यवस्था कार्यालय बुटवल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही समेतलाइ बिपक्षी बनाइ मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)का तर्फबाट राम विकास चौधरी समेतले दायर गर्नु भएको रिट निबेदनमा अधिवक्ताद्वय रेशम अधिकारी र बाबुराम भुसालले निवेदकको पक्षमा बहस गरे ।  

साथै विपक्षी कार्यालयहरूको तर्फबाट मुख्य महान्यायधिवक्ता यमलाल खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता लिलाधर मरासिनी, सहायक न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेल र अधिवक्ता पार्वती अधिकारीले बहस गरेका थिए ।