काठमाडौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ । 

न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी कसूर र संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्टाउँदै थुनामा पठाउन आदेश गरेको हो । 

उच्चको यो आदेशसँगै रविले आत्मसमर्पण गर्छन् वा पक्राउ पर्छन् भन्ने बहस सुरु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईका अनुसार उच्चको आदेश अब जिल्ला अदालतमार्फत कार्यान्वयन हुनेछ । उनका अनुसार जिल्लाले दिएको तारेख धाउन जाँदा उनलाई अदालतले प्रहरीलाई खबर गरेर नियन्त्रणमा लिन सकिनेछ । 

यसका अलावा रवि आफैँले अगाडि नै पनि आत्मसमर्पण गर्न सक्ने विकल्प पनि रहेको उनी बताउँछन् । उनले आत्मसमर्पण नगरेमा पक्राउ गर्ने विकल्प पनि रहेको छ । जिल्लाले आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रहरी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिन सकिनेछ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्च स्रोतले आदेशको पूर्णपाठ आएपछि सोहीअनुसार निर्णय गर्ने बतायो । यस विषयमा कानुनी राय पनि लिएर त्यसपश्चात प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई आदेश कार्यान्वयनका लागि पत्र आएछि कानुनी राय पनि लिएर अगाडि बढ्छौँ’ स्रोतले भन्यो ।

थुनामा पठाउने उच्चको आदेशसँगै बाहिरै बसी मुद्दाको प्रतिवाद गर्ने विकल्प रविका लागि बन्द भएको छ । पहिले थुनामा गएर मात्रै उनले उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दिन पाउनेछन् ।