शरद विक्रम राणा व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् । यो संस्थाले निजी क्षेत्रका निर्यातकर्तालाई विश्व बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन सहयोग र नेपाली वस्तुको ब्रान्डिङका लागि काम गर्दै आएको छ ।

नेपाल आगामी वर्ष विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा यसको सबैभन्दा धेरै प्रभाव निर्यात व्यापारमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले स्तरोन्नतिपछि नेपालको विश्व व्यापारलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उनीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ । 

• नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सरकारले रणनीति तयार गरेको भन्ने छ । निजी क्षेत्रबाट हुने निर्यात व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने सरकारी संस्थाको समेत कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले अहिलेको ग्रयाजुएसन प्रक्रिया र तयारीलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

टीईपीसीले मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले एक किसिमको रणनीति नै ल्याउनुपर्छ । सन् २०२६ मा ग्राजुएटेड हुन्छ । २०२९ सम्ममा कतिपय अवस्थामा ग्रेस पिरियड तीन वर्षको पाइन्छ । २०२९ बाट पूर्ण रूपमा ग्राजुएटेड हुन्छ । त्यो भनेको अहिले प्रिफेन्सियल मार्केट अथवा स्किम र पाइरहेको सहुलियत गुम्छ । 

जस्तै: युरोपियन युनियनले ईभीएअन्तर्गत दिन्छ । यो भनेको एभ्रिथिङ बट आर्म्स अर्थात्, सबै चिजमा सहुलियत दिने तर हतियारमा नदिने भन्ने हो । स्तरोन्नतिको ग्रेस पिरियडपछि यो पनि गुम्ने भयो । 

अमेरिकाले ७७ वस्तुमा दिएको सुविधा त यही सालदेखि गुमिसक्यो । यदि त्यो रिन्यु भयो भने पनि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि त स्थायी रूपमै गुम्छ । यस्ता किसिमका सुविधाबाट वञ्चित हुन्छौँ । 

यसले अब नेपालको उत्पादन जिरो ट्यारिफमा जाने, युरोपमा जिरो ट्यारिफमा दिएको थियो । अब ग्राजुएसन भइसकेपछि शून्य प्रतिशत नभई अरू मध्यमस्तर भएका देशलाई जति लगाउँछ, नेपाललाई पनि त्यति नै लाग्ने अवस्था आउँछ । 

हामीले अझै पाइराख्नसक्ने एउटा सुविधा भनेको जीएसपी–प्लस हो । तर त्यसमा पनि केही सीमा हुन्छन् । जस्तो: अहिले एक तहको हामीले प्रोसेसिङ गरेर पठाउँदा वस्तुमा अब दुई किसिमको प्रोसेसिङ गर्नुपर्छ । अर्थात् अहिले धागो टर्कीमा निर्यात गर्छौँ, अब धागो निर्यात गर्दा सुविधा पाइँदैन । त्यो धागोबाट कपडा बुनेर पठाए मात्रै सुविधा पाइन्छ । यस्ता सुविधा गुम्न सक्छ । 

• बजार हिस्सा र नेपालले सिर्जना गरिरहेको रोजगारी र आम्दानी नगुम्न के गर्ने त ? 

बजार हिस्सा गुम्न नदिन हामीले द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि हाम्रो ८० प्रतिशत निर्यात भारतमा छ । यो देशसँग हामीले दुई पक्षीय सम्झौता पनि गरेका छौँ, यसले व्यापारलाई गभर्न गर्छ । द्विपक्षीय सम्झौताले गरेको सहुलियत गुम्दैन, भारतमा अहिलेको अवस्था जे छ, भोलि पनि त्यही हुन्छ । 

यसको अर्थ, हामीले स्तरोन्नति भएर सुविधा गुम्नुभन्दा अगाडि नै जहाँ हाम्रो पोर्टेन्सियल मार्केट छ, त्यो देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्‍यो । अमेरिका होला, युरोपियन युनियन होला, वा अरू देश हुन सक्लान्, यसका लागि हामीले नेगोसिएसन गर्नुपर्‍यो । यसका लागि हामीले नेगोसिएसन क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । 

यस्तो गर्न सक्यो भने हामीले अहिले भएकै व्यापारलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यो काम राज्यले नै गर्ने हो । यसका लागि योजना आयोगले टिम बनाएको थियो, त्यो टिमले एउटा रणनीति बनाएको छ । तर, त्यो रणनीति धेरै विस्तृत भएजस्तो मलाइ लाग्दैन । 

अबको दिनमा कुन दिनमा के गर्ने भनेर टाइम–फ्रेमसहित रणनीति बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि हामीले भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता छ भने अब बङ्गलादेशसँग पनि व्यापार सम्झौता गरेर टुंग्याउनुपर्छ । 

यस्तै अमेरिका, युरोपियनसँग सन् २०२९ सम्ममा टुंग्याउनुपर्छ । यसरी सम्झौता गर्दा हाम्रो मात्रै होइन, उनीहरूको वस्तुलाई नेपालमा पनि सुविधा दिनुपर्ने हुन सक्छ, त्यस्तो सुविधा दिन सक्ने क्षमता हाम्रो देशसँग छ/छैन भन्ने छलफल हुनुपर्छ । 

• द्विपक्षीय सम्झौता भएका देशमा फरक पर्दैन भन्नुभयो । तर, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायत बहुपक्षीय निकायबाट पाएको सुविधामा चाहिँ ग्रयाजुएसनले कस्तो असर पार्ला ?

अरू क्षेत्रीय संगठनहरूमा यदि त्यस्तो सम्झौता अल्पविकसित मुलुकका लागि दिइएको हो भने स्तरोन्नति भएपछि त्यो सुविधा नपाइन सक्छ । तर, क्षेत्रीय रूपमा सबै साझेदार राष्ट्रबिच पाइने सुविधा हो भने स्तरोन्नति भएपछि पनि त्यो गुम्दैन ।

• नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएको कारण पाएको सुविधा कुन देशमा कति छ ?

अहिले युरोपियन युनियनका देशहरूले जीएसपी सुविधाअन्तर्गत सबै वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहिले अमेरिकाले पनि जीएसपी सुविधा दिँदै आएको थियो । अहिले यसलाई हटाएर ७७ वस्तुमा मात्रै सुविधा दिने नीति लिएको छ, अहिले बेसलाइन ट्यारिफ लाग्नुभन्दा अगाडिसम्म ती वस्तुमा हामीले शून्य भन्सार सुविधा पाएका छौँ । 

जापान, अस्ट्रेलियालगायत जीएसपी सुविधा भएका देशमा पनि हामीले शून्यदरमै निर्यात गर्दै आएका छौँ । यसरी प्राप्त गरेको सुविधा हामीले गुमाउँछौँ । त्यसकारण ती देशसँग हामीले गम्भीर भएर नेगोसिएसन गर्नुपर्छ । ती देशलाई सुविधाको निरन्तरताका लागि कन्भिन्स गराउन सकिन्छ, हामी पूरै तयार भइसकेका छैनौँ, केही समय देऊ भन्न सकिन्छ । 

• अहिले कच्चा पदार्थ आयात भएर प्रशोधन गरी भारतमा निर्यात हुँदै आएको छ । यसले नेपालको आयात–निर्यात अनुपात सुधारमा पनि सहयोग गरेको देखिन्छ, यसको भविष्य के हुन्छ त ?

स्तरोन्नति भइसकेपछि त्यो सुविधामा पनि कटौती हुन्छ । पाम आयल र सोयाबिन आयलमा भारतले दिएको सुविधा पनि एलडीसीअन्तर्गत सुविधा हो ।

• स्तरोन्नतिको असरलाई कम गर्न व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले गर्न सक्ने कामचाहिँ के–के हुन् ? 

हाम्रो काम भनेको नेपाली बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवर्द्धन गर्ने र नेपाली बस्तुका लागि उपयुक्त हुने बजार खोजी गर्ने हो । हामीले कुन देशले कस्तो बजार खोजिरहेको छ र हामीले कस्तो किसिमको वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सूचना उद्यमीलाई उपलब्ध गराउँछौँ । त्यस्तै कुनै वस्तु उत्पादन भइरहेको छ भने कुन देशमा कस्तो बजार छ, कुन देशमा कति कर लाग्छ ? भन्ने जानकारी पनि दिन्छौँ । कुनै देशले आयातसम्बन्धी कोटा, ट्यारिफ वा अन्य व्यवस्था परिवर्तन गरेको अवस्थामा वस्तुको विक्रीवितरण कसरी गर्ने भन्ने सुझाव दिन्छौँ । अर्को देशतिर लैजानुपर्ने भए यो सुझाव पनि दिन्छौँ । 

त्यस्तै, हाम्रा वस्तु प्रवर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आयोजना हुने मेला एक्स्पो, प्रदर्शनीमा लैजान्छौँ । त्यस्तै, अरू निर्यातकर्ता मुलुकको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थालगायतबारे पनि जानकारी उपलब्ध गराउँछौँ । यी सूचनाका लागि हामीले ‘सूचना ट्रेड पोर्टल’ सञ्चालन गर्दै आएका छौँ ।  

उदाहरणका लागि हामीले सुरुमा जर्मनीमा मात्रै कार्पेट निर्यात गर्थ्यौँ । अहिले जर्मनीभन्दा अमेरिका निर्यातका लागि उत्तम भन्ने सूचना दियौँ । अहिले यो व्यापार अमेरिकातिर सिफ्ट भइरहेको छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्वदेशी वस्तुको नेगोसिएसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा व्यवसायीलाई तालिम र क्षमता विकासका कामहरू पनि गराउँछौँ । 

दुई देशबिच हुने नेगोसिएसनमा पनि हाम्रो भूमिका हुन्छ, तर नेतृत्व भने मन्त्रालयबाटै हुने हो । 

• अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे–लिस्टमा परेको छ । यसले चाहिँ निर्यात व्यापारमा कस्तो असर पार्ला ?

ग्रे–लिस्ट पक्कै पनि राम्रो चिज होइन । यसले हाम्रो विश्वसनियता गुम्छ । हाम्रा बैंकहरूले खोलेको एलसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातकर्ताहरूले मान्यता नदिन सक्छन् । मान्यता नै नदिएको अवस्थामा त हामीले व्यापार नै गर्न नपाउने अवस्था हुन्छ । नेपालको बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ, यसले लागत पनि बढ्छ । यसैले यसले नेपाललाई असर त पर्छ ।

• अमेरिकाले सुरु गरेको व्यापार युद्धसँगै घोषणा गरेको बेसलाइन ट्यारिफ र रेसिप्रोकल ट्यारिफले नेपालको निर्यात व्यापारमा कस्तो असर गर्छ ? 

यो लागु भएपछि अहिले सहुलियत दिइएका ७७ वस्तुमा पनि १० प्रतिशतको बेसलाइन ट्यारिफ लाग्ने भएको छ । 

यसले हाम्रो वस्तुको लागत र मूल्य बढ्छ । तर नेपाललाई रेसिप्रोकल दर शून्य प्रतिशत तोकिएको छ भने अरू दक्षिण एसियाली देशमा यो दर बढी छ । जस्तो: भारतलाई २६ र बंगलादेशलाई ३७ प्रतिशत तोकिएको छ । 

अरू देशलाई लगाएसरह नेपालाई लगाएको भए नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै कमजोर हुन सक्थ्यो । तर १० प्रतिशत मात्रै भनेको छ । यो नेपाललाई सुविधा नै हो । यो अतिकम विकसित मुलुक भएको हिसाबले लगाएको होइन । त्यसैले अब ग्र्याजुएसन भएपछि पनि यो रेटमा तत्कालै फरक पर्ने अवस्था रहँदैन ।