काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको काम पहिलो पटक निर्धारण गरिएको समयमा टुङ्गिन सकेन । केही विवादका कारण क्रियाशील सदस्यता नवीकरण टुङ्गिन नसकेको हो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको गत पुस १९ गते बसेको बैठकमा महामन्त्री गगन थापा नेतृत्व तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सीता गुरूङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली (स्नेही) सदस्य रहेको ‘क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति’लाई चैत मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको सोही निर्देशन बमोजिम समितिका संयोजक महामन्त्री थापाले गत माघ ३ गते ७७ वटै जिल्ला समिति सभापतिहरूलाई परिपत्र गर्दै चैत २९ गते शुक्रबार दिउँसो ३ बजेसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरी सम्पूर्ण कागजात केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्न निर्देशन दिएका थिए । 

परिपत्रमा बोधार्थ र कार्यार्थ सबै प्रदेशका सभापति, सबै प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, सबै प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, सबै पालिका सभापति र सबै वडा सभापतिलाई दिइएको थियो ।  

विवाद रहेका जिल्लामा नवीकरण नटुङ्गिएपछि १५ दिन म्याद थपिएको समिति संयोजक महामन्त्री थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले चैत २९ गते दिउँसो ३ बजेभित्र केन्द्रीय सिस्टममा इन्ट्री गरिसक्न भनेका थियौँ । जिल्लामा रहेको विवाद टुङ्ग्याउन समय मागेपछि वैशाख १५ गतेसम्मलाई समय थपिएको छ,’ महामन्त्री थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो समयभित्र जसरी पनि पठाउन भनेका छौँ । म्याद परिपत्रका रूपमा होइन, अनौपचारिक रूपमा थपिएको छ ।’

थापाले जिल्ला–जिल्लामा देखिएका विवाद मिलाउन समय लागेकाले केही ढिला भएको जानकारी दिए । 

कांग्रेसमा पार्टीको अनुशासन समितिले पार्टीका विभिन्न इकाइले गत निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा बागी उठेका र उनीहरूको प्रस्तावक, समर्थक बसेका तथा सहयोग गरेकाहरूविरुद्ध परेको उजुरी फर्स्योट नगरिदिँदा क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रभावित बनिरहेको छ । आनन्दप्रसाद ढुंगाना संयोजकत्वको अनुशासन समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, ध्रुव वाग्ले, सञ्जयकुमार गौतम, र राजीव कोइराला सदस्य छन् । गुटगत रूपमा बनाइएको समितिले आफ्नो गुटका नेता कारबाही पर्ने अवस्था आउँदा बचाउमा वकालत गर्दा समिति अनिर्णित बनिरहेको छ । उजुरी फर्स्योट गर्ने विषयमा शीर्ष तहमा सहमति हुन नसकेकाले त्यसको प्रभाव क्रियाशील नवीकरणमा परिरहेको छ । 

अनुशासन समितिले निर्णय नगर्दा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण प्रभावित

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले नवीकरणको काम समयमा भएको छ कि छैन, नभएको भए के कारणले भएको छैन भन्ने बुझ्न मधेस र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रकाश रसाइली (स्नेही), बागमती र गण्डकी सीता गुरूङ र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम योगेन्द्र चौधरीलाई स्थलगत अनुगमनमा पठाएको थियो । 

उनीहरूले स्थलगत अनुगमनबाट तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएपछि बसेको समिति बैठकले १९ जिल्लामा नवीकरणमा विवाद देखिएको निर्क्यौल गरेको थियो । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सात प्रदेशमै क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा विवाद छ । 

कोशी प्रदेशमा सोलुखुम्बु, खोटाङ र मोरङमा विवाद देखिएको प्रतिवेदन अनुगमनमा खटिएकाहरूले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये ५ जिल्लामा विवाद छ । सप्तरी जिल्लाभर, सर्लाहीको क्षेत्र नं ४, बारामा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं १ र ३ तथा पर्सामा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं १२ मा रहेको विवाद मिल्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । रौतहटमा क्षेत्र नम्बर १, २ र ३ मा विवाद छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका चार जिल्लामा विवाद छ । रुपन्देहीको क्षेत्र नं ४ मा, कपिलवस्तुको क्षेत्र नं ३ मा र बाँकेको क्षेत्र नं ३ मा विवाद रहेको प्रतिवेदन समितिको बैठकमा पेस गरिएको छ । बाँकेको देखिएको विवाद भने करिबकरिब मिलेको बताइएको छ । प्यूठानमा पनि विवाद छ । 

गण्डकी प्रदेशको मुस्ताङमा, बागमती प्रदेशका रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँमा विवाद रहेको समितिले जनाएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका केही वडामा पुरानै विवाद मिल्न सकेको छैन । 

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका वडा नम्बर ३, ६, ८ र ११ मा पुरानो विवाद छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता हृदयराम थानीबिच रहेको विवाद १४ औँ महाधिवेशनदेखि नै समाधान हुन सकेको छैन । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं १ मा विवाद छ । विजयकुमार गच्छदारले पार्टी एकीकरण गरेपछि देखिएको विवाद अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । 

कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणमा १९ जिल्लामा लफडा

त्यस्तै कांग्रेसमा समाहित भएका मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को सुनिल थापा समूहको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अर्को विवाद छ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र नेपाली कांग्रेसबिच २०७४ असोज ३० गते एकीकरण भएको थियो भने राप्रपाका तत्कालीन महामन्त्री थापाको समूह २०७७ साउन १३ गते कांग्रेस प्रवेश गरेको थियो । 

गच्छदारको पार्टीका नेता कार्यकर्ता र राप्रपा महामन्त्री थापासँग कांग्रेस प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्ताको सदस्यता २०७८ सालमा कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन हुने बेलामा पार्टी केन्द्रले निर्णय गरेर कसैलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउनेगरी र कसैलाई महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउने गरी सदस्यता दिइएको थियो । तर, केन्द्रको निर्णय जिल्ला जिल्लामा पुगेर कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री’ भएको थिएन । 

अहिले पनि ती सदस्यता कम्प्युटरमा इन्ट्री कसरी गर्ने र केका आधारमा नवीकरण गर्ने भन्ने समस्या देखिएको समितिका सदस्य चौधरीले जानकारी दिए । 

‘१४ औँ महाधिवेशन अघि हामीले अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा समावेश भएका साथीहरू केहीलाई त्यो महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने र केहीलाई त्यो महाधिवेशनमा सहभागी हुन नपाउनेगरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर सदस्यता प्रदान गरेका थियौँ,’ सदस्य चौधरीले रातोपाटीसित भने, ‘उहाँहरूले सदस्यता पाए पनि त्यो विवरण जिल्ला जिल्लामा पठाएर त्यसबेला कम्प्युटरमा ‘इन्ट्री गरिएको थिएन । अहिलेसम्म पनि ती सदस्यता कम्प्युटरमा इन्ट्री भएका छैनन् । अहिले ती सदस्यताबारे कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ ।’

राप्रपाबाट कांग्रेसमा आएकाहरूको सदस्यताबारे मोरङ र धनकुटामा तथा फोरम लोकतान्त्रिकबाट कांग्रेसमा आएकाहरूको बारा, सप्तरी, दाङ, कपिलवस्तु र कैलालीमा समस्या छ ।  

कांग्रेसमा फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाबाट आएकाहरूको सदस्यता नवीकरणमा विवाद

१४ औँ महाधिवेशनका बेला कांग्रेसमा ८ लाख ८२ हजार ८ सय १६ जना क्रियाशील सदस्य कायम गरिएको थियो ।