काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वार्ताको माध्यमबाट शिक्षकहरुको समस्या यथाशीघ्र समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

आयोगले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएको समस्याको वार्ताबाट समाधान गरी पठनपाठन सुचारु हुने वातावरण मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेको हो । 

यस्तै कानून निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् शिक्षकहरुसँग विगतमा नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । 

शिक्षा ऐनलाई समयानुकूल बनाउन, शिक्षा नीतिलाई उत्पादनशील बनाउन तथा यस सम्बन्धमा विगतमा नेपाल सरकारसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राखी नेपाल शिक्षक महासंघ विगत १४ दिनदेखि काठमाडौँमा आन्दोलनमा छ ।

शिक्षकको आन्दोलन तथा यसबाट बालबालिकाको शिक्षाको अधिकारमा पर्न गएको असरप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा आयोगले स्थलगत अनुगमन गरिरहेको समेत प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘आन्दोलन लम्बिँदै गएमा एसईई परीक्षाको नतिजा, कक्षा १२ को परीक्षा र बालबालिकाको भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ’, आयोगको भनाइ छ, ‘आन्दोलनका कारण माइतीघर क्षेत्रमा सहज आवागमनमा समेत अवरोध सिर्जना भएको अनुगमनबाट पाइएको छ । विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरुले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकुल नै हुन्छ । तर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने वातावरणको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो ।’