काठमाडौँ ।  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा छलफल हुने भएसँगै निजामती ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि ज्ञापनपत्र बोकेर पुगेका छन् । 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसहितको टोलीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर शुक्रबार ११ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।  ज्ञापनपत्रमा समितिले गठन गरेको उपसमितिले संयुक्त ट्रेड युनियनवाट पटक–पटक उठान गरिएका विषयवस्तु समावेश नगरी समितिमा प्रतिवेदन पेस  गरेकाले गम्भीर आशंका भएको उल्लेख छ । 

ज्ञापनपत्रमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने,  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ । 

यस्तै कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गनुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ ।