शिक्षकहरुको जनसागर निरन्तर उर्लिरहेको आज १९औँ दिन बितिसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ । यता आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको संख्या भने दिनानुदिन दोब्बर र तेब्बर हुँदै गइरहेको छ । 

घाम पानी नभनी हरेकदिन राजधानीको माइतिघरदेखी बानेश्वरसम्मको सडकका सबै लेनहरु भरिभराउ हुने गरी स्वस्फूर्त रुपमा एकीकृत भएर शान्त र भद्र तरिकाले शिक्षकले किन यसरी आन्दोलन गरिरहेका छन् ? आम जन चासोको विषय बनेको छ ।

 सरकारले आन्दोलनको औचित्य नभएको अदृश्य सन्देश प्रवाह गरिरहेका बेला यसबारे सबै जनताले स्पष्ट तथ्य बुझ्न पाउनु पहिलो अधिकार पनि हो । वर्तमान शासकहरुको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपनाको पराकाष्ठाबाट सृजित यस किसिमको विवशताका प्रमुख कारणहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

संविधानको कार्यान्वयन गर्न 

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको पनि करिब एक दशक पुग्दैछ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा भएको मौलिक हकको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले  संविधान प्रारम्भ भएको तिन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लेखिएको छ । 

त्यसैले मौलिक हकको कार्यान्वयमा सहजता ल्याउन संघीय शिक्षा ऐन आउनुपर्ने देखिन्छ । आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ तर अधिकांश विद्यार्थीहरुले ११/१२ मा शुल्क तिरेर पढ्नु परेको यथार्थ छ । त्यस्तै अपाङ्गता भएका र विपन्नलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने, दृष्टिविहीनलाई सांकेतिक भाषामा कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने कुरा र मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय खोल्ने हक हुने जस्ता मौलिक हकहरु पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

 पूर्ण कार्यान्वनका लागि शिक्षा ऐनमा नै विस्तृत  र स्पष्ट प्रक्रियागत व्याख्या हुन आवस्यक भए पनि अहिलेसम्मका हरेक सरकार गैरजिम्मेवार देखिएकाले शिक्षकहरुले २०७५ देखि चरणबद्ध रुपमा ध्यानआकर्षण, पक्षीकरण र आन्दोलन गर्दै २०८० असोज ३ देखि ५ सम्म पहिलो शैक्षिक आन्दोलन र अहिलेको दोस्रो शैक्षिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु परेको हो । त्यसै गरी संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रुपमा राखिएको छ । जसलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मार्फत कार्यान्वय गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यस विषयमा पनि शिक्षा ऐनमा स्पष्ट एवम् विस्तृत व्यवस्था हुनु पर्नेमा शिक्षा ऐन २०२८ मा कुनै व्यवस्था नै छैन भने नयाँ ऐन सरकारको प्रथमिकतामा परेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय प्रावधानहरुमा आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालन/व्यवस्थापन स्थानीय सरकार मातहत राखेर स्थानीय तहमा शिक्षा नीति, ऐन-नियम बनाउनेदेखि विद्यालय सञ्चालन, नियमन, अनुगमन र  शिक्षक/कर्मचारीको दरबन्दी मिलान जस्ता अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ ।

 त्यसको सहि दिशाबाट कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि पहिले संघीय शिक्षा ऐन बन्नुपर्ने त्यसपछि प्रदेश हुँदै स्थानीय शिक्षा ऐन बन्नु पर्नेमा उल्टो दिशाबाट राजनितिक फाइदा र आग्रह पुर्वाग्रहको लाभ लिनका लागि स्थानीय सरकारहरुले आफु अनुकुलको ऐन बनाएर शिक्षकमाथि शासन गरिरहेका छन् । त्यसैले संविधानको सफल कार्यान्वयन र प्रभावकारी शासकीय व्यावहारका लागि १७ औँ दिनसम्म पनि लगातार लाखौँ शिक्षकहरुको बुलन्द आवाजले पनि नसुन्ने  सरकारले चाँडै कानको उपाचार गरेर नयाँ शिक्षा ऐन चाँडै ल्याई समस्या समाधान गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

• शिक्षण पेसालाई आकर्षित बनाई शिक्षण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउन

शिक्षण पेसा एक सम्मानित पेसा हो । जुन पेसामा रहेका शिक्षकहरुले तमाम बालबालिकाको भविष्य निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् । त्यसैले त जोन एडम्सले शिक्षकलाई मानवको निर्माता मानेका छन् । एउटा असल मानवको निर्माणमा शिक्षकको अहम् भूमिका रहन्छ । जुन देशले शिक्षकलाई सम्मान र शिक्षामा लगानी प्रयाप्त मात्रामा गर्दछ त्यसले अब्बल जनशक्तिको उत्पादन र उपयोग गरेर विकासमा नयाँ उचाई प्राप्त गर्दछ । हाम्रो मुलुकमा शिक्षण पेसालाई आकर्षक पेसाको रुपमा  स्थापित गराइ शिक्षण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउनका लागि पनि आन्दोलनको आवश्यकता देखिएको छ । 

ऐन निर्माण सरकारको आफ्नो काम भएको र यस विषयमा सरकार आफै सचेत भएर लाग्नु पर्नेमा शिक्षकहरुले सचेत गराउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु बिडम्बना हो । गुरूकुल शिक्षा प्रणालीको समयमा गुरूको महिमा थियो र गुरूकर्म अर्थात शिक्षण पेसा सम्मानित एवम् आकर्षक मानिन्थ्यो । गुरू ब्रह्मा गुरू विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः जतिखेर गुरूलाई भगवानको रुप मानिथ्यो सबै शिक्षार्थीहरुले गुरू बन्ने सपना देख्दथे । बर्तमानमा शिक्षण पेसा आकर्षक पेसा बन्न सकेको छैन । 

शिक्षक भन्ने वित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरुको संख्याको बाहुल्यताले शिक्षकहरु हीनताबोधका साथ कमजोर बनेर बस्नु परेको छ । आजको समयमा हरेक अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई बरु विदेश पठाउन तयार छ, व्यापारी बनाउन तयार छ, ठेकेदार बनाउन तयार छ, दलको कार्यकर्ता बनाउन तयार छ तर शिक्षक बनाउन तयार छैन । हर नव युवा घोकेर कोरिया, अष्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिका जान, नेपालको लोकसेवा खान प्रयत्नशील छ तर शिक्षक बन्नमा उसको दिल छैन । चौमासिकको पर्खाइमा नुनतेलको उदारो समयमा नै तिर्न नसकेर खुद्रा पसलेको हेपाइ भोगिरहेको, परिवारको आकांक्षा पुरा गर्न नसकेर चिमोटाइ खेपिरहेको मरञ्च्यासे शिक्षकको कसले सम्मान गरोस ? र शिक्षण पेसा आकर्षक बनोस  र दक्ष जनशक्ति शिक्षा क्षेत्रमा आओस् ।

 हरेक वर्ष हुने शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला विज्ञापनको परीक्षाबाट समेत केही कोटा पुरा हुन सक्दैनन् । अघिल्ला दुई वर्षमा विज्ञान र गणित र अन्य विषयमा समेत खुल्ला विज्ञापनका उम्मेद्वारहरु पास हुन समेत नसकेर थुप्रै कोटा हरु खाली रहेका थिए त्यस्तै अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा पनि उत्साहपूर्ण देखिँदैन । अस्थायी करारमा त झन दशौँ पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक पाउन मुस्किल भएको छ । यसको एउटै कारण हो शिक्षामा प्रयाप्त लगानी छैन र शिक्षक पेसा आकर्षक पेसा बन्न सकेको छैन । बनाउने प्रयत्न पनि गरिएको छैन । त्यसैले त यो आन्दोलनको उभार आइरहेको छ आत्मसम्मानको खोजीका लागि, अपमान र विभेदको हिसाव गर्नका लागि । जुन पेसामा आर्थिक, सामाजिक हैसियतको सम्भावना हुन्छ त्यसमै आकर्षण हुने हो । आज मावि स्थायी शिक्षक निजामती खरदार र सुब्वाको घटुवा पदमा पनि जान तयार किन छ ? आज हरेक अभिभावकले आफ्ना सन्ततीलाई किन शिक्षक बनाउन चाहँदैन ? अरु कुनै पनि पेसामा प्रवेश गर्न नसक्ने जनशक्ति मात्र शिक्षण पेसामा काम लाग्छ भन्ने भाष्य किन निर्माण भएको छ ? यसको अध्ययन सरकारले गर्न जरुरी छ र गम्भीरताका साथ निकास निकाल्न जरूरी छ । आज शिक्षक स्थानीय सरकारको राजनैतिक पूर्वाग्रहको सिकार भएको छ । केन्द्र सरकारको अभिभावकीय भूमिकाको संरक्षणबाट बन्चित भएको छ । आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतका हिसावले हेर्दा हिजो विद्यालयबाट भागेर लफाङ्गाबाजी गर्दै पढाइ त्यागेको उसैको विद्यार्थी आज कुनै पार्टिको कार्यकर्ता भएर वा सरकारी बजेटको साठी चालिस गर्ने ठेकेदार भएर उसैलाई निचो देखाइरहेको छ । कुनै खास प्रगति गर्न नसक्ने निकम्मा नजरको सामाजिक मनोविज्ञानले डसिरहेको हुन्छ । 

यसरी आत्मसम्मान गुमाएर बाध्यताले खाने जागिरको रुपमा शिक्षण पेसा कसरी आकर्षक र भविष्यका दक्ष जनशक्तिको रोजाईमा पर्छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । शिक्षण पेसालाई सम्मानित पेसा बनाउनुको सट्टा शिक्षकलाई हेपेर, गाली गरेर मात्र शैक्षिक सुधार हुन्छ भन्ने सङ्कीर्ण र निकृष्ट विचारहरुको बाहुल्यता हुँदा देशको शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन । 

सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने निजामति कर्मचारीहरुले विभिन्न किसिमको भत्ताहरु, संचार खर्च, आवास खर्च, इन्धन खर्च, ग्रेडमा भिन्नता जस्ता तमाम सेवा सुविधाहरु पाइरहेको अवस्थामा यता शिक्षकहरुले सीमित तलबका भरमा जिन्दगी चाउरिएर दाउरिएर बाँच्नु पर्दछ । सामान्य कुरा निजामति खरदारले ८ ग्रेट पाउँदा प्रावि शिक्षकले ६ ग्रेट मात्र पाउँछ । प्रधानाध्यापकहरुको प्रअ भत्ताको रुपमा प्राविले २०० निमाविले ३०० र माविले ५०० मात्र मासिक भत्ता पाउँछ के निजामति वा सोसरहमा यस्तै छ त ?  त्यसैले माथि उल्लेखित गम्भीर सवालहरुको समाधान हुने गरी सरकारले नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन ढिला गर्नु हुँदैन ।

 विज्ञान, गणित लागायतका विषयमा अहिले पनि शिक्षक नपाइराखेको बेला यदि यस्तै अवस्था रहने हो भने भिवष्यमा कुनै पनि विषयमा शिक्षकहरु पाउन मुस्किल हुने निश्चित नै छ । आन्दोलनको आवरण हेर्दा शिक्षकले आफ्ना सुविधाका लागि मात्र लडेको जस्तो देखिए पनि शिक्षकमाथि भएको विभेदको अन्त्य गरी भविष्यमा शिक्षण पेसालाई आकर्षक बनाइ अन्य पेसा र युरोप अमेरिका गन्तव्यको विकल्पमा शिक्षण पेसा तर्फ आकर्षित हुने वातावरणको सृजना गर्न आन्दोलन अपरिहार्य र औचित्यपूर्ण देखिन्छ । 

• पेसागत विकास र स्थायीत्व सुनिश्चितता गर्न

जुन सुकै पेसा र व्यावसायीहरूका लागि पेसागत स्थायीत्व र सुनिश्चिता पहिलो सर्त हो । पेसागत विकासका लागि पेसागत सुनिश्चितता प्रमुख विषय हो । आफुले अंगालीरहेको पेसाको सुनिश्चितता भए मात्र उसले आफनो सिप, क्षमता र प्रतिभाको प्रस्तुतिबाट पेसागत विकास गर्न सक्दछ ।  शिक्षण पेसाका सन्दर्भमा नेपालमा स्पष्ट नीतिगत प्रक्रिया नअपनाएर सुरुमा अस्थायी सेवा गर्ने त्यसपछि सरकारले कहिले स्वत: स्थायी गर्ने कहिले ५० प्रतिशत स्थायी गर्ने कहिले ७५ र १०० प्रतिशत स्थायी गर्ने एक प्रकारको अन्यौलपूर्ण थिति नै बसालेको देखिन्छ । निजामतिका लागि नियमित तालिका अनुसार संवैधानिक आयोगको रुपमा रहेको लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिने व्यवस्था निरन्तर विश्वसनीय रुपले चलिरहेको छ । तर शिक्षक सेवा आयोग केही वर्षदेखि मात्र आफ्नो भूमिकामा आएको छ । त्यस अघि शिक्षक सेवा आयोग प्राय खुल्ने निश्चित नहुने, खुलिहाले करिब १० वर्ष पछि नतिजा निकाल्ने लामो समयसम्म पनि अस्थायी बनाइ राख्ने र पछि आन्तरिकबाट स्थायी गर्ने जस्ता विगतका कारण शिक्षक सेवामा अस्थायी प्रवेश गरेपछि स्थायी बन्ने परम्पराको विकास भएको पाइएको छ । 

देशमा कस्ता र कति शैक्षिक जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ ? कसरी त्यसको व्यस्थापन गर्न सकिन्छ ? देशमा कति विद्यालय आवश्यक छन् ? कति शिक्षक दरबन्दी आवस्यक हुन्छ ? राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बजारमा खपत हुने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कस्तो शैक्षिक नीति तथा योजना निर्माण गर्ने हो ? शिक्षण पेसालाई कसरी आकर्षक पेसाको रुपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ? जस्ता विषयमा सरकारले कुनै पनि ठोस योजना निर्माण र नीति बनाएको पाइँदैन । २०४८ मा  कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषदले सबैलाई स्वतहः स्थायी गरेको, २०५२ को नतिजा २०६० मा प्रकाशन गरेको, २०६१/६२ मा ५० प्रतिशत स्थायी बनाएको २०७० मा खुल्ला र २०७४ मा केहीलाई १०० प्रतिशत स्थायी बनाएको र केहीलाई ७५ प्रतिशत स्थायी बनाएको देखिन्छ । 

शिक्षक बनेका र बन्न लागेकाहरुलाई अस्थायी सेवामा प्रवेश गरेपछि स्थायी बन्न सकिन्छ भन्ने प्रभाव पारेको नेपाल सरकाले २०५६ साल देखि एउटा पनि स्थायी दरबन्दी थप गर्न नसकेको छैन । विभिन्न समयमा आवश्यकताका आधारमा विभिन्न किसिमका शिक्षकहरु जस्तैः राहत, इसिडी, साविक उमावि, अनुदान, अस्थायी करार, विद्यालय कर्मचारी जस्ता काम चलाउ दरबन्दीहरु सृजना गरी शिक्षक नियुक्ति गर्न लगाएर सरकार चुपचाप बस्ने गरेको छ । कि त समयमा नै उनीहरुलाई प्रक्रियामा लगेर पेसागत सुनिश्चितता गर्नु पर्थ्यो कि त शिक्षण पेसाबाट बिदा गर्न सक्नु पर्थ्यो । बिगतमा झैँ स्थायीत्वको आशामा बसेका उनीहरुसँग विभिन्न समयमा सम्झौताहरु समेत गरेर अझै आशाको भूलभूलैयामा राख्दै आएकाले आफ्नो उर्जावान समय खेर गैसकेपछि पेसागत स्थायीत्व र विकासका लागि आन्दोलन गर्नु आन्दोलनकारी शिक्षकको अहिले बाध्यता देखिन्छ ।

 ‘भैँसीलाई दुध दिउन्जेल दुहेर खाने, दुध कम हुन थाले कसाइकाँ लाने’ त्यो मानवीयता होइन त्यसैले हिजो देशलाई आवश्यकता पर्दा अस्थायी दरबन्दी, अनुदान र राहतमा काम गरेर सरकारलाई राहत दिन अहोरात्र खटिँदै शैक्षिक गुणस्तर र विकासमा टेवा प्रर्‍याउने शिक्षकहरुको पीडा बुझेर विगतको सम्झौता अनुसार पेसागत स्थायित्वको  सुनिश्चिता गर्न अपरिहार्य देखिएको छ । अन्य शिक्षकहरुलाई आफ्नो तह अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरहरु भएपनि साविक उमावि शिक्षकहरुका सवालमा त झन अहिलेसम्म उक्त तहमा एउटा पनि स्थायी दरबन्दी सृजना गर्न नसक्दा खुल्ला विज्ञापनमा समेत आफ्नो तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर समेत राज्यले दिन सकेन । त्यस्तै इसिडी र विद्यालय कर्मचारीहरुको न्यून तलबमा श्रमको शोषण गरिराखेको छ । 

यसरी महत्त्वपूर्ण समयको श्रम लुटेर घरको न घाटको बनाउन खोजेपछि  पेसागत स्थायित्वका लागि आन्दोलन बाध्यता बनेको हो । त्यसैले अव सरकारले ढिला नगरी एक पटकका लागि आन्दोलनरत शिक्षकको पेसागत स्थायीत्वको सुनिश्चिता हुने गरी शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रकृयामा जानुपर्ने देखिन्छ भने शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाएर नियमित शिक्षक विज्ञापन हुने र भविष्यमा यस खाले अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरु उत्पादन नहुने किसिमले नीति, योजना र कानुन बनाउन नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन आवश्यक छ । 

• शैक्षिक सुधार गर्न 

 शिक्षकहरु आत्मसम्मानका साथ पेसामा दत्तचित्त भएर लागेमा अवस्य शैक्षिक सुधार गर्न सकिन्छ । शिक्षणलाई आत्मसम्मानित पेसा बनाउन पहिलो कुरा त सेवा र सुविधा र स्थायित्व नै हो । राज्यले त्यसको उचित प्रबन्धका लागि समयमै ध्यान दिएर ऐन बनाउने विषयम जिम्मेवार हुनुपर्दछ । त्यस्तै शिक्षकलाई तालिम, प्रबोधीकरणको व्यवस्था, प्रभावकारी अनुगमन तथा नीरिक्षण, उचित पुरस्कार तथा डण्डको व्यवस्था गरेमा मात्र शैक्षिक सुधार गर्न सम्भव हुने भएकाले राज्यलाई यस किसिमको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा निश्पक्षताका साथ काम गर्ने संयन्त्र सहितको संघीय शिक्षा ऐन निर्माणमा दवाव पुर्‍याउनका लागि पनि आन्दोलन गर्नु परेको देखिन्छ । बर्तमानमा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन भएको पाइँदैन भने उचित पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा छैन । पहुँच र राजनैतिक संरक्षणका आधारमा व्यावहार हुने हुँदा इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकहरु पेलानमा पर्ने र कामचोर शिक्षकहरु बढुवा हुने प्रवृत्तिले गर्दा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । २० वर्ष पढाउँदा एक श्रेणी पनि बढुवा नभएकाहरुको बिचमा पहुँच हुनेहरु धेरै अघि पुगिसकेका हुन्छन् । त्यसैले यस किसिमको अवस्था अन्त्य गरी शैक्षिक सुधार गर्न पनि यो शैक्षिक आन्दोलनलाई उपयोगी बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिबाट मुक्त राख्ने कानुनी व्यवस्थाको माग गर्नु पर्दछ । सरकारले अब बन्ने ऐनमा दलगत शिक्षक संगठन नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ । स्थानीय सरकारले समेत राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमा शिक्षकलाई व्यावहार गर्दा शिक्षकलाई राजनीति गर्न बाध्य पारेका छन् । 

शिक्षकले कित स्थानीय सरकार प्रमुख / उपप्रमुख वा वडा अध्यक्षहरुको राजनीतिक आस्थालाई समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ कि त फरक राजनीतिक संरक्षणको ढाडसमा प्रतिवाद गर्ने क्षमता राख्नु पर्ने हुन्छ । यस कारणले पनि अहिले शिक्षकहरुले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको मातहतमा नराख्न माग राखेका छन् । यी आदि कारणले शिक्षामा गुणस्तरको विकास प्रभावित हुन पुगेकाले शिक्षकका पेसागत विकास र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यस्थाका लागि सरकार संवेदनशील नभएकाले आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आएको हो । यदि अझै पनि शिक्षालाई राजनीतिबाट टाढा राखिएन भने, प्रभावकारी नीरिक्षण र अनुगमनको व्यवस्था भएन भने, निश्पक्ष मूल्याङ्कन संयन्त्रको संरचना बनाइ उतिच पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था भएन भने शैक्षिक गुणस्तरको नारा लगाएर मात्र केहि नहुने भएकाले सरकाले कानुनी व्यवस्था गर्न सिघ्र संघीय शिक्षा ऐन जारीको प्रक्रिया अपनाउन दवाव सिर्जना गर्न आन्दोलन अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

• असमान शिक्षाको अन्त्य पाठ्यक्रमको एकरुपताका लागि

नयाँ शिक्षा ऐन जारी नहुनुमा शिक्षकका पेसागत मागमुद्दाको सम्बोधनका साथै संस्थागत विद्यालयहरुको स्वार्थले पनि प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालमा समाजवादी यात्राको उद्देश्य सहित कार्यान्वयनमा रहेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि दुई किसिमका शिक्षाको अभ्यास भइरहेको छ । हुने खानेहरुको लागि स्तर अनुसारका संस्थागत विद्यालयहरु छन् भने हुँदा खानेहरुको लागि निर्विकल्प सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन हुने पाठ्यक्रम सबैको लागि एकै किसिमको छ भने संस्थागत विद्यालयमा पढाइने पाठ्यक्रम आफ्नै अनुकुलताका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुले समायनुकुलको वैज्ञानिक, आधुनिक र गुणस्तरीय शिक्षा दिने हवाल दिँदै अंग्रेजीका शब्द र पदावलीहरुको सुगा रटाइ गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले भने सरकारले विकास गरेको पाठ्यक्रम सकि नसकि कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । यसरी दुई प्रकारको शिक्षालाई समानतामा आधारित बनाउन फलामको चिउरा चपाउनु बराबर भएको छ ।

 ऐन निर्माणको सरगर्मी बढ्दा नीजी विद्यालय सञ्चालकहरु सरकारका लागि घाटीको हड्डी बनेर अड्कन्छन् । यतिखेर शिक्षा ऐनको माग गर्दै भइरहेको शैक्षिक आन्दोलनका नेतृत्वले यस विषयमा खासै टड्कारो मुद्दा उठाएको देखिँदैन भने सरकारलाई सामुदायिक भन्दा पनि नीजी विद्यालयहरु कै बढी चिन्ता लागेको देखिन्छ । यस विषयलाई सुल्झाउन सरकारले एउटा मात्र काम गरे पुग्छ । संस्थागत विद्यालयलाई समेत राज्यको लक्ष्मण रेखामा राखेर ‍अब आउने शिक्षा ऐनमा सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक एउटै गरे पुग्छ । जुन पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विकास नेपाल सरकार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विकास गरे अनुसार हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था सहित फरक पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागु गरेमा विद्यालय खारेज सम्म गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

संस्थागत विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यम भाषालाई बढी प्रथामिकतामा राखेपनि अंग्रेजी आफैमा अंग्रेजीमा हुने भएकाले विज्ञान र गणित विषय अंग्रेजी माध्यममा नै राखेर अन्य सबै विषयहरुको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकहरु नेपाली माध्ययमा विकास गर्ने नीति बनाएर  कडाइका साथ लागु गरेमा शिक्षामा समानता कायम हुने थियो । हुँदा खानेहरुको र हुने खानेहरुको शिक्षा समान गुणस्तरको हुन जान्थ्यो । विश्वका विकसित राष्ट्रहरु चिन, कोरिया, जापान जस्ता देशहरुले अंग्रेजी भाषालाई चिन्दैनन् आफ्नै भाषाको माध्यमबाट विश्वलाई विकासमा टक्कर दिइरहेका छन् । हामी भने अंग्रेजी बोल्न र लेख्न मात्र जान्ने बनाएर गुणस्तरीय शिक्षाको झ्याली पिटिरहेका छौँ । यदि सामुदायिक तथा संस्थागत दुबैले नेपाल सरकारले निर्माण तथा विकास गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकमा एक रौँ बराबर पनि फरक नपारी लागु गर्नुपर्ने नीतिको व्यवस्था गर्न सकियो भने एकातिर समान शिक्षाको अवसरको सृजना हुन्छ भने अर्को तिर सामुदायिक शिक्षामा सबैको पहुँच र जनचासो बढ्ने हुनाले  संस्थागत विद्यालयलाई नियन्त्रण गर्ने अर्को कुनै उपाय सोचिरहन पर्दैन । सामुदायिकलाई कसरी अब्बल बनाउने योजना बनाए मात्र विद्यार्थीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा सहजै सुलभ तरिकाले पाउन सकिन्छ । यसकालागि सर्वप्रथम नीतिगत व्यवस्था गरी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई उच्च क्षमताको बनाउन आवश्यक हुन्छ । 

• आन्दोलनको क्रमभङ्गता गर्न 

नेपालको शैक्षिक इतिहासमा शिक्षकहरुले आन्दोलन गरेर मात्र आफ्ना पेसागत मुद्दाहरु स्थापित गराएको इतिहास छ । २०३६ साल जेठ २ गते मकवानपुर जिल्लाको भुवनदेवी माध्यमिक विद्यालयबाट सङ्गठित आन्दोलनको सुरुवात भएर अहिलेको शैक्षिक आन्दोलन २०८० र  दोस्रो शैक्षिक आन्दोलन २०८१/२०८२ सम्म आइपुग्दा शिक्षकहरुले आफ्नो पेसागत सुनिश्चितता र वृत्ति विकासका लागि आन्दोलन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ । शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्ने र सरकारले सम्झौता गरेर केही मागहरु पुरा गर्ने परम्परा नै बनेको छ । 

रोगको उपाचार गर्नु भन्दा पहिले रोग नै नलाग्ने उपाय अपनाएर पूर्व तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यसरी समय समयमा शिक्षकहरु आन्दोलित हुनुपर्ने वातावरण सृजना हुनु पहिल्यै नै सरकारले गम्भीर रूपमा पूर्व तयारीका साथ दीर्घकालीन योजना बनाएर लागु गर्न सक्यो भने आन्दोलनको क्रमभङ्गता गर्न सकिन्छ । त्यसैले आम शिक्षक जगतले यतिखेरको आन्दोलनलाई अन्तिम र उपलब्धीपूर्ण आन्दोलन हुनुपर्ने मान्यताका साथ सहभागीता जनाइरहेका छन् । देशमा कति विद्यालयको आवश्यक पर्छ ? कति शिक्षक कुन विषयका आवश्यक पर्छ ? देश विकासको लागि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? शिक्षण पेसालाई कसरी आकर्षक पेसा बनाउने ? शिक्षकहरुका वृत्ति विकासका सवालमा कस्ता कस्ता प्रावधानहरु राख्ने जस्ता विषयमा दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरेमा अवस्य पनि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आइरहँदैन । कुनै समय टोल टोलमा विद्यालय बाँड्न सरकारलाई भ्याई नभ्याई थियो ।

 अहिले विद्यालय मर्ज कसरी गर्ने भालुको कन्पट भएको छ । यदी देशलाई कति संख्यामा विद्यालय आवश्यक पर्छ ? कति शिक्षक  आवश्यक पर्छ यकिनका साथ दीर्घकालीन तथ्याङ्क निकालेर त्यही अनुसार स्थायी दरबन्दी सृजना गरी खुल्ला विज्ञापनबाट पदपूर्ति गर्ने गरेको भए अहिले तमाम राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरुको समस्या उत्पन्न हुने थिएन । उनीहरु पनि त्यही खुल्ला प्रकृयाबाट स्थायी हुन सक्षम थिए । धेरै लामो समयसम्म अस्थायी राखी पछि स्थायी बनाउने परम्परामा आशावादी बनाएर उर्जावान समय खेर फालिसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । त्यसैले यो आन्दोलन नै अन्तिम आन्दोलन हुने गरी सरकारले सबैका मागहरु उपयुक्त र न्यायोचित ढङ्गले नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत सम्बोधन गरी भविष्यमा त्यस खाले अस्थायी समस्या उत्पन्न नहुने गरी कानुन र योजना बनाउन जरूरी छ । जसले गर्दा यही आन्दोलन नै शैक्षिक आन्दोलनको क्रमभङ्ग गर्ने आन्दोलन बन्न सकोस् ।  

समग्रमा नेपालको सामुदायिक शिक्षालाई माथि उठाइ सामुदायिक विद्यालय शिक्षकहरुको आत्मसम्मानलाई फर्काउने हो भने  राजनैतिक दलहरूले भातृसंगठनको रूपमा शिक्षक संगठनहरु राख्न नपाउने व्यवस्था मूल कानुनमा गरिनु पर्दछ । विद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न अभिभावहरुको बाहुल्यतामा मात्र विव्यस गठन हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

 यस आन्दनले माग गरेजस्तै प्रधानाध्यापको छुट्टै पदको विज्ञापनबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति हुन जरूरी छ ।  शिक्षकहरुको पेसागत स्थायित्व र पेसागत वृत्ति विकास एवम् सेवा सुविधा कम्तिमा निजामती सोसरह हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । त्यसैगरी प्रभावकारी अनुगमन तथा नीरिक्षण गरी कार्यशैली एवम् कार्यसम्पादन अनुसार  विना आग्रह पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदि गरेमा सामुदायिक विद्यालयहरु उत्कृष्टताको उकालो लागेर नेपाली शिक्षामा अबको बाटो उज्वल हुने देखिन्छ ।

रावत शिक्षक महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष हुन्