काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रगतिशील, व्यावहारिक र जनमुखी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेका पार्टीको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रमले देशमा व्याप्त रहेको निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गरेको निष्कर्ष निकालेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले नीति तथा कार्यक्रमका पक्षमा संसद्मा सकारात्मक ढङ्गले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका निभाउन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए । देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान र देश तथा जनताको हितलाई केन्द्रमा राखी विकास, समृद्धि, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई महत्त्व दिएर नीति तथा कार्यक्रम आएको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए ।

उनले नीति तथा कार्यक्रम ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै यसलाई जनताको जीवनसँग जोडी सामाजिक न्याय र समाजवादका आधार तयार गर्न, राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने उल्लेख गरे ।

‘एमालेले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको अशान्ति फैलाउने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ते सङ्कल्प नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरिएको आजको बैठकको निष्कर्ष छ । नीति तथा कार्यक्रमले संविधानको समीक्षा गर्दै यसका सबल पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउँदै सहमतिका आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता एमालेले गरेको छ,’ प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने ।

बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार युवराज खतिवडाले विज्ञका रूपमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।

बुँदागत रूपमा बैठकको निष्कर्ष :

–‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न तथा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्दै यसलाई जनताको जीवनसँग जोडी सामाजिक न्याय र समाजवादका आधार तयार गर्न, राष्ट्रिय एकता सुदृढ पार्दै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न तथा त्यसैको माध्यमबाट नीतिगत स्थायित्व सुनिश्चित गर्न मार्ग निर्देशन गरेको छ 

–संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने सङ्कल्प गरेको छ 

–संविधानको समीक्षा गर्दै यसका सबल पक्षलाई थप सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छ 

–अर्थतन्त्र का विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्दै विश्वासिलो व्यावसायिक वातावरण तयार पारी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान  बनाउने , आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन दिई मुलुकभित्र पर्याप्त तथा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको।

–‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’ को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सिपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार मा जोड ।

–उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने। सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने नीतिलाई महत्त्व दिइएको । 

–स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउँदै स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्न महत्त्व दिएको ।

–सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी तीन तहका सरकारहरू बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिलाई जोड दिइएको ।

–स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने। हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्न प्राथमिकता लिइएको।

–नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन माध्यमबाट गर्नेतर्फ जोड ।

–राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने नीतिमा जोड ।

–संसदमा विचाराधीन र नयाँ सहितका केही महत्त्वपूर्ण विधयेकहरु चालु संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त ।

–सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य प्रवर्धन लाई प्राथमिकता।