काठमाडौँ । प्रेस सेन्टर नेपाल एकसाथ तीन वटै (स्थानीय,प्रदेश र संघीय) तहका सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आइतबार सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रेस सेन्टर नेपालले एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । 

पत्रकारको हत्यारामाथि कारबाही, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्ने सबै तहमा कानुन निर्माण, पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लगायतका एजेण्डा राखेर प्रेस सेन्टर नेपालले ज्ञापनपत्र बुझाएको महासचिव मनोज घर्तीमगरद्धारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

प्रेस सेन्टरको केन्द्रीय समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

संगठनका अध्यक्ष कमल गिरीको नेतृत्वमा सिंहदबारस्थित मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापन–पत्र बुझाइएको हो । सेन्टरले २०८१ चैत १६ र १७ गते काठमाडौँमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट जारी १७ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र–२०८१’ समेत सरकारलाई बुझाएको छ ।

केन्द्रीय समितिको तर्फबाट बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आस्थाका आधारमा सरकारी सञ्चारसंस्थाबाट पदाधिकारी, कर्मचारी तथा पत्रकार हटाउन नहुने, सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा कोष र पत्रकारिता पुरस्कार स्थापित हुनुपर्ने, घाइते पत्रकारको निःशुल्क उपचार हुनुपर्ने, सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन् । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गुरुङले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र प्रेस सेन्टरले उठाएको मागको अधिकतम सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्ने आश्वासन दिए ।

सरकारलाई प्रेस सेन्टरले बुझायो १५ बुँदे ज्ञापनपत्र

सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताबाट सरकार पछि हट्ने नसक्ने बताउँदै सरकार सबैको भएको र सबै पत्रकारलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने र व्यवहार गर्ने स्पष्ट पारिन् । 

प्रेस सेन्टरका सबै भौगोलिक प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र दिएका छन् । ज्ञापनपत्रमा प्रदेश कानुन बन्दा प्रेसमैत्री बन्नुपर्ने, प्रदेशका सरकारी कार्यालय प्रेसमैत्री बन्नुपर्ने, समानुपातिक विज्ञापनप्रणाली लागू हुनुपर्ने, पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चार संस्थाको दिगोपनालगायतका माग समेटिएका छन् । 

मधेस र कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसमक्ष र अन्य प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 

प्रेस सेन्टरका ६५ भन्दा बढी जिल्ला समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा पत्रकारको भौतिक सुरक्षा, सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेका सरकारी कार्यालय प्रेसमैत्री बन्नुपर्ने, पत्रकारले सूचनाको हक नभई प्रेस स्वतन्त्रताको हकका आधारमा पनि सूचना पाउनुपर्नेलगायतका माग राखिएका छन् । 

आजै प्रेस सेन्टरका जिल्ला तथा पालिका समितिले स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्ला तथा पालिका समितिले प्रत्यक्ष, इमेल र हुलाकमार्फत स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

स्थानीय कानुन बनाउँदा प्रेसमैत्री हुनुपर्ने, स्थानीय सरकारले पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम राख्नुपर्नेलगायतका माग राखिएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको २०८२ वैशाख १३ गते बसेको बैठकले लिएको सङ्घर्षसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आज सबै तहका सरकारलाई एकसाथ ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । 

आन्दोलनको रूपमा प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारमा ज्ञापनपत्र बुझाउन नेतृत्व,समन्वय,अगुवाइ गर्ने एवं सहभागी हुने सम्पूर्णमा प्रेस सेन्टर नेपालले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।