काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासंघले वैशाख १७ गते आन्दोलन टुङ्ग्यायो । २०८१ माघ २० गतेदेखि थालिएको आन्दोलन २०८१ वैशाख १७ गते सरकारसँग ९ बुँदे सहमतिपछि टुङ्गिएको थियो । आन्दोलनमा उत्रिँदै गर्दा शिक्षकहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन गोजीमा हालेरमात्रै घर फर्किने दाबी गरेका थिए । त्यही अनुसार २०८१ चैत २० गतेदेखि वैशाख १७ गतेसम्म २९ दिन काठमाडौँका सडकमा आन्दोलन गरे ।

आन्दोलनमा उत्रिँदा शिक्षकहरूले ‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ’ भन्ने नारा लगाएका थिए । उनीहरूले एक थान विद्यालय शिक्षा ऐन गोजीमा हालेर घर फर्किने अडान राख्दै आएका थिए । सरकारसँग सहमति भएसँगै शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन र शैक्षिक हड्ताल रोकियो ।

शिक्षक हकहितका मुद्दामा सहमति गरेका शिक्षकहरूले ऐन जारी गर्ने सवालमा भने २०८१ असार १५ गतेभित्र जारी गर्नेगरी ‘म्याण्डेट’ राखे ।

सरकारसँगको सहमतिपछि शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएका छन् । विद्यालय कर्मचारीहरूले त आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । अन्य शिक्षकहरू समेत सरकारसँगको सहमतिमा सन्तुष्ट छैनन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलन, सरकारसँगको वार्ता र सहमति, अबको रणनीति लगायतका विषयमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -

• २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गर्नुभयो । त्यसको उपलब्धिको रूपमा ९ बुँदे सहमति भयो । यसको पछाडिको खास कारण के हो ?

हामीले २९ दिन लामो आन्दोलन गर्‍यौँ । यो ऐतिहासिक आन्दोलन नै हो । यो उपलब्धि ९ बुँदे सहमतिभन्दा पनि दुई कोणबाट हेरेका छौँ । एउटा क्याबिनेटबाट गर्ने निर्णय । २०६३ सालदेखि हालसम्म पटक–पटक सम्झौता गरिए । २०६३, २०६८, २०७१, २०७५, २०७८ र २०८० मा सम्झौता गर्‍यौँ । सबै सम्झौता सम्झौतामै सीमित रहे । कुनै पनि सम्झौता क्याबिनेटबाट निर्णय भएका थिएनन् ।

अर्को, विद्यालय शिक्षा ऐन । विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० भदौ २७ गते सदनमा टेबल भएको थियो । पछि सदनबाट विषयगत समितिमा आयो । त्योसँगै गिजोलियो । चार वटा अधिवेशनसम्म पनि विद्यालय शिक्षा ऐन आएन । एउटा हामीले क्याबिनेटबाट हुने निर्णयहरू खोजेका थियौँ । हामीसँग विगतमा भएको सहमति अनुसारको शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी हुने सुनिश्चतता खोजेका थियौँ । त्यही भएर २९ औँ दिनमा बल्ल सरकार हामीसँग वार्ता गर्न बाध्य भयो ।

वार्तामा बसेर हस्ताक्षर नगर्दै नेपाल सरकारले क्याबिनेट बैठक डाकेर हामीसँग भएका सहमतिलाई क्याबिनेटबाट अनुमोदन गर्‍यो । त्यसपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका थियौँ ।

अर्कोतिर विषयगत समितिको सभापति, शिक्षा उपसमितिको संयोजक, प्रमुख दुई दलका सचेतक, हामीले त प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सचेतक पनि खोजेका थियौँ, तर सत्ता त्यहाँनेर अनुदार भयो ।

महासंघको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हामीले सदनबाट हुने कामका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँगै हुनुपर्छ । विषयगत समितिको सभापति र उपसमितिको संयोजक पनि हुनुपर्छ भनेका थियौँ ।

असार १५ गतेभित्र अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गराउने प्रतिबद्धतासहित आन्दोलन फिर्ता लिएका हौँ । यो आन्दोलनको उपलब्धि थियो ।

• सहमति गर्दै गर्दा महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा असार १५ गतेभित्र ऐन जारी भएन भने योभन्दा ठुलो खालको आन्दोलन गर्छौं भन्ने थियो । यो के राज्यलाई दिइएको धम्की हो ?

राज्य कहिल्यै पनि शिक्षक कर्मचारीमैत्री छैन । अविश्वासको बाटोमा छ । अविश्वास हुँदाहुँदै पनि टे«ड युनियनकर्मी भएकाले विद्यार्थी भर्ना अभियान, कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको नैतिक दायित्व, अभिभावकीय भूमिका भएकाले कुनैकुनै मोडबाट आन्दोलन स्थगित गर्ने मनसायमा पुगिसकेका थियौँ । त्यही भएर सरकारसँग अहिले पनि अविश्वासका थुप्रै खाडल छन् । यो सरकार अहिले पनि विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने पक्षमा छैन ।

२०७४ सालमा समेत केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याए पनि सरकारले संसदमा टेबल गरेन । त्यसैले हामी कुनै पनि रूपमा यो सरकारप्रति पूर्ण विश्वस्त थिएनौँ ।

यद्यपि सरकारले हाम्रा मुद्दा र मागहरूलाई हाम्रो अनुकूल नै पूरा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएकाले विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेका हौँ । शङ्का पनि गर्ने र विश्वास पनि गर्ने भन्ने दृष्टिकोणबाट त्यो विज्ञप्ति जारी गरेका हौँ ।

• असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएन भने अहिलेको भन्दा ठुलो आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ । त्यो भनेको के हो ?

२९ दिन लामो आन्दोलन अहिले गरिहाल्यौँ । त्यो भन्दा ठुलो आन्दोलनको कल्पना पनि नगरौँ । शैक्षिक क्षति हुन्छ । विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित हुन्छन् । यद्यपि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएर कार्यान्वयनमा गएको खण्डमा अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक सबैका मुद्दा छन् । समग्र शैक्षिक रूपान्तरणको दृष्टिकोण छन् । संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख विद्यालय शिक्षा ऐन हुने भयो भने त्यसले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई थप सुनिश्चित गर्छ । त्योभन्दा ठुलो आन्दोलनको परिकल्पना नगरौँ भन्ने हो ।

अहिले शिक्षकहरूले मात्रै आन्दोलन गरेका थिए । अब शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षा चाहने नागरिकहरूसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भन्ने हो ।

• वैशाख १७ गते दिनभर शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्तामा बस्नुभयो । त्यसअघि महासंघको ९ बुँदे प्रस्ताव थियो । सहमति भएको खण्डमा आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्छौं भन्ने थियो । तर, सहमति भएपछि एकाएक आन्दोलन पनि स्थगित भयो । वार्ताका लागि भित्र भएपछि के भयो ?

वार्ताको लागि नयाँ माग र मुद्दा केही थिएन । त्यही भएर महासंघले सरकार पक्ष र महासंघ पक्ष भनेर हस्ताक्षर गरेन । हामीसँग भएका ९ बुँदे प्रस्ताव त्यसअघि नै तय भएका थिए । तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईकै पालामा तय भएका थिए । त्यो बेला पनि शिक्षामन्त्री माग सम्बोधनमा तयार भइसकेको तर प्रधानमन्त्री तयार नहुँदा क्याबिनेटमा जान नसकेको हो । त्यसपछि सरकार १७ गतेमात्रै माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको हो । तयार भइसकेपछि दोहोरो सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।

अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतले एक पटक सरकारलाई विश्वास गरिदिनुहोस् भन्ने थियो । सरकारले विगतदेखि नै धोका दिइरहेको थियो । कुनै न कुनै रूपमा षडयन्त्र गर्छ कि भन्ने आशङ्का सहित हाम्रो संगठनको चाहना भनेको कुनै न कुनै रूपमा आन्दोलन जारी राख्नुपर्छ भन्ने थियो ।

विश्वभर नै सहमति भइसकेपछि आन्दोलन जारी छ भन्ने नहुने रहेछ । जसले गर्दा समेत हामीले समेत आन्दोलन नै जारी राख्ने भन्ने मोडालिटी राखिएन ।

जसरी पनि आन्दोलन फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय सरकारको थियो । सहमति हुनुभन्दा अगाडि नै आन्दोलन फिर्ताको विज्ञप्ति जारी गरेपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने मनसाय सरकारको थियो । राज्य आन्दोलन फिर्ता नै गर्नुपर्छ भन्नेमा थियो । यतिसम्म कि महासंघको लेखेको विज्ञप्तिमा समेत शिक्षामन्त्रीले सेन्सर गर्न खोजेका थिए । त्यहाँ आउने दलका सचेतकहरूले समेत आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने थियो । महासंघको विज्ञप्ति नै कब्जा गर्न खोज्ने अवस्था थियो ।

• भनेपछि २९ दिनसम्म सडकमा नगलेका शिक्षकहरू सरकार तथा नेताहरूसँग गलेछन् ?

हामीले त प्रतिरोध गर्‍यौँ नि । नत्र त उहाँहरूको कन्सेप्ट अनुसार गर्ने हो भने आन्दोलन फिर्ता लिनुहोस् भन्ने थियो । हामीले फिर्ता लियौँ । महासंघको विज्ञप्तिको अन्त्यमा असार १५ गतेभित्र विधेयक पास भएन भने कडा आन्दोलनमा जान्छौँ भन्ने शब्द पनि हटाउन खोजिएको थियो । यो राख्नै हुन्न, हामी उठेर जान्छौँ भनिरहेका थिए, तर हामीले महासंघको विज्ञप्ति महासंघले नै लेख्ने हो । उठेर जाने भए जानुहोस् भनेपछि त्यो राख्न सकिएको हो ।

अर्को कुरा भनेको चालु अधिवेशनबाट ऐन जारी गरिने भनेर अमूर्त भाषा लेखिरहनु भएको थियो । हामीले त्यो पनि टाइमलाइन मागेर अस्वीकार गरेका थियौँ । विगतमा एमाले प्रतिपक्षमा थियो । सहमति भएअनुसार नै विद्यालय शिक्षा विधेयक बनेर अहिले समितिमा छलफलको क्रममा छ । अहिले त्यसमा टेकेर बहस भइरहेको हो । एमालेले त्यो सहमतिलाई स्वीकार गरेकै थिएन । अहिले त्यसलाई मानेर असार १५ गतेभित्र ऐन ल्याउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

महासंघले आत्मसमर्पण गरेजस्तो लाग्दैन । भाषागत हिसाबले बाहिर हुँदा त्यो ढंगले प्रस्तुत नहुँदा राज्य त्यहाँसम्म नआउने अवस्था थियो । त्यो भाषा प्रयोग नगरेको भए राज्यले असार १५ भित्र ऐन ल्याउँछौँ भन्ने अवस्थामा पुग्दैन थियो होला ।

विगतका मागहरूमा समझदारीमा आउँदैन थियो । ९ बुँदे सहमति समेत हुँदैन थियो । त्यसकारण आन्दोलनकारीहरूले रणनीतिक ढंगबाट आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने हो । महासंघले वार्ता र संवादलाई स्वीकार गर्ने नै हो ।

• आन्दोलन गर्दैगर्दा शिक्षक तथा शिक्षक नेताहरूको मूल नारा नै ‘कि जितिन्छ, कि बितिन्छ,’ भन्ने थियो । अर्को कुरा भनेको विद्यालय शिक्षा ऐन गोजीमा नलगी घर फर्किन्नौैँ भन्ने थियो । अहिले गोजीमा हालेर ऐन घर लानुभयो त ?  

त्यो त रणनीतिक नारा थियो । रणनीतिक मुद्दा बाहिर नदेखाएसम्म त हुँदैन थियो । टाढाको विषयवस्तु नदेखाएससम्म सरकार नजिकसम्म नआउने अवस्था थियो । राज्यसँग बार्गेनिङ टुलको लागि त्यसो भनेका थियौँ ।

त्यसले गर्दा शिक्षक साथीहरू उत्साहित भए । विगतमा आन्दोलन हुने, सहमति हुने अवस्था थियो । त्यसपछि शिक्षक नेताहरूप्रति सरकार अराजक बन्ने अवस्था थियो ।

हामीसँग नैतिक दायित्व पनि थियो । कक्षा १२ को परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना, बाहिर व्यापक रूपमा असन्तुष्टिसमेत आइसकेका थिए । सबै सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई निजीले लगे, यसमा कहीँ न कहीँ साटघाट गरेको भनेर आरोप लाग्न थालेको थियो । अनावश्यक ब्लेमहरू लागिरहेका थिए ।

कक्षा १२ को परीक्षा एक पटक स्थगित गरिसकेका थियौँ । फेरि स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीमाथि नैतिक जिम्मेवारी हुने भएकाले विद्यालय शिक्षा ऐन हातमै लगेर जाने भन्ने कुरा पूरा हुन सकेन ।