काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले पार्टी र सरकार सञ्चालन तथा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबिचमा कुनै असमझदारी वा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नभएको प्रस्ट पारेका छन् ।

पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहबिच सुशासन र सेवा प्रवाहका सवालमा नियमित छलफल र संवादमार्फत नै निर्णयहरू हुने गरेको पराजुलीको भनाइ छ ।

बाहिर चर्चा भएजस्तो पार्टी र सरकारबिच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै उनले बजारमा चलेका हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पारे ।

मन्त्री फेरबदल, सभापति र प्रधानमन्त्रीबिचको संवाद तथा सभापति र अर्थमन्त्रीबिचको एकान्त संवादले उब्जिएका विभिन्न आशङ्काबारे पराजुलीसँग रातोपाटीले विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्ला केही गतिविधि र घटनाक्रम हेर्दा सरकार र रास्वपाबिच उकुसमुकुस, दरार वा अविश्वासजस्तो देखिन्छ, खासमा रास्वपा र सरकारमा भइरहेको के हो ? 

बाहिर प्रचार भएजस्तो रास्वपा र सरकारमा केही भएको छैन । सञ्चारमाध्यममा जे–जे हल्ला आएका छन्, ती प्रायोजितमात्र हुन् । सरकार र पार्टी समन्वयकारी भूमिकाबाटै अघि बढेका छन् । काम गर्ने क्रममा नेताहरूबिच संवाद र छलफल भइरहेका छन् । यसमा सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अन्य नेता साथीहरू पनि निरन्तर छलफल र संवादमै हुनुहुन्छ । त्यसकारण जे– जसरी हल्ला गरिएका छन्, ती सबै निराधार हुन् ।

असार २८ गते सभापति र प्रधानमन्त्रीबिचमा भएको छलफलबारे विभिन्न टिप्पणी र अडकालबाजी भइरहेको छ । त्यसपछि साउन २ गते शनिबार सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबिच काभ्रेको एक रिसोर्टमा २४ घण्टासम्म भएको छलफललाई पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबिचको द्वन्द्व मिलाउने प्रयासका रूपमा बुझिएको छ, जसले रास्वपामा केही न केही गडबड त भइरहेको छ भन्ने आशङ्कालाई मलजल गर्दैन र ?

सभापति र प्रधानमन्त्रीको भेटघाटका कुरा सार्वजनिक नगरेका कारण अथवा प्रेस विज्ञप्तिजस्तो गरी सार्वजनिक नगरेका कारण अड्कलबाजी गरेर आ–आफ्ना भनाइ सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैगरी सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका छन् । सभापति र प्रधानमन्त्रीका बिचमा निरन्तर भेटघाट भइराखेका हुन्छन्, तर कहिलेकाहीँको भेटघाट थाहा भएमा सञ्चारमाध्यमले लेख्ने र अड्कलबाजी गर्ने चलन पुरानै हो ।

भेटघाटमात्र होइन, नेताहरूबिच फोन संवाद पनि प्रायः चलिरहेको हुन्छ । यी सबै पाटोबाट संवाद भइराख्दा कसैले अड्कलबाजी गर्नु स्वाभाविकै होला । बाँकी रह्यो उपसभापतिसँग सभापति कुनै ठाउँमा रिसोर्टमा गएर बस्नु भनेको उहाँहरूको पनि आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । उहाँहरूको पनि परिवार हुनुहुन्छ । त्यसपछि पार्टी सभापति र उपसभापतिमात्र होइन, अर्थमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उपसभापति र दुई जना मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने बुझनुपर्छ । पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा परिवारसहित कहीँ जानु भनेको अनौठो होइन । सबै कुरालाई राजनीतिसँग जोडेर ‘केही भइसकेको हो कि, केही गर्न लागेको हो कि’ भन्ने पाटोबाट विश्लेषण गरिने भनेको विगतदेखि निरन्तर चलिरहेको राजनीतिक घटनाक्रमभन्दा फरक होइन ।

त्यसैले मेरो बुझाइमा यो एउटा सप्ताहन्तमा परिवारसँग गरिएको ‘आउटिङ’ हो र यो साधारण प्रक्रिया पनि हो । अर्थमन्त्री र पार्टीका उपसभापतिसहित सभापति कहीँ बसेर संवाद गर्दैगर्दा पक्कै पनि आगामी दिनमा सरकार सञ्चालन प्रक्रिया, जनताका आवाज, त्यसपछि पार्टीले लिनुपर्ने बाटोजस्ता कुरामा चर्चा हुनु स्वाभाविकै हो । त्यस्ता कुरा पनि भएको हुनसक्छ । यद्यपि त्यो कुरा मलाई जानकारी छैन । के कुरा भयो भनेर सार्वजनिक भएको छैन ।

जहाँसम्म तपाईंले भनेजस्तो पार्टीभित्रको खटपटका कारण वा सरकार–पार्टीबिचमा सामञ्जस्यता नभएको हो कि भन्ने अड्कलबाजी फगत निराधार हुन् र हल्लामात्र हुन् ।

स्वयं सभापति र प्रधानमन्त्रीबिचमा सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ भन्ने चर्चा चलिरहेको समयमा सभापति र प्रधानमन्त्रीबिच दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध देखाउन भेटघाटको कुरा बाहिर ल्याएको भन्ने कुरामा कति सत्यता छ ?

सभापति रवि लामिछाने रास्वपाको मात्र अभिभावक होइन, समग्र सबै कुराको अभिभावक हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको बागडोर सम्हालिराख्नुभएको छ । केही दिन अगाडि सभापतिले सार्वजनिक गर्नुभएको स्टेटमेन्ट, सरकारको नियतभन्दा महत्त्वपूर्ण ‘नियत कस्तो हुनुपर्छ’ भन्ने कुराले असर राख्छ र नियतमा कहीँ कतै खोट नभएको कुरा यहाँहरूलाई सार्वजनिक रूपमा भनिसक्नुभएको छ ।

काम गर्दै गर्दा कुनै–कुनै कुरा बिग्रन सक्छन् अथवा परिपक्व निर्णय नहुन पनि सक्छ । यो कुरा हामीले पनि स्वीकारेका छौँ । त्यसकारण त्यसलाई करेक्सन गर्ने पाटोमा गरिएका कामहरूलाई लिएर टीकाटिप्पणी गर्नु स्वाभाविकै हो । र, राजनीतिमा प्रतिपक्षीहरू र विगतमा ठुला भनिएका दलहरू आज खुम्चिएर साना हुँदै गर्दा रास्वपालाई कमजोर बनाउन पाए, रास्वपाभित्र खेल्न पाए, रास्वपा र यो समीकरणमा तोडमोड गर्न पाए हाम्रो राजनीतिक भविष्य बच्थ्यो कि भन्ने जुन अभिप्राय देखिएको छ, त्यो सपनामात्र हो । त्यस्तो सपनाका लागि बनाइने यी सबै प्रोपोगान्डा अब काम लाग्दैनन् ।

सुशासन, सुकुमबासी व्यवस्थापन, जनजीविका लगायत विषयमा सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, यसले अन्ततोगत्वा पार्टीलाई नै धक्का लाग्छ भन्ने सोचिएको छैन ?

सम्मानित न्यायालयका आदेशहरूप्रति कुनै गुनासो छैन । मेरो कुनै टिप्पणी पनि रहँदैन । यद्यपि सरकारले सुशासनको पाटोमा चालेका कदमहरूमा कहीँ कतै कुनै कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि भएका रहेछन् वा कमजोरी भएका रहेछन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, तर महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने सुशासनको जग बसाउने बाचामात्र होइन, करारनामा गरेर आएका हौँ हामी । यो प्रक्रियालाई हामीले ल्याप्चे लगाएर करारनामा गरेको पत्रको आधारमा जनताले हामीलाई सुशासनको लागि विश्वास गरेर मत दिएका हुन् ।

अहिलेसम्म सरकारले चालेका कदममध्ये सबैभन्दा धेरै जोड दिएको भनेको सुशासनकै पाटोमा हो । विविधीकरणको पाटोमा होस् या डिजिटलाइजेसनको पाटोमा होस् । लामो समयसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र कुन अभिप्रायले लागु गर्ने भनिएको थियो ? तर त्यसलाई अहिलेसम्म लागु गर्न सकिएको थिएन । त्यसको सिस्टम सप्लाई गर्ने, सिस्टम उपलब्ध गराउने संस्थाबाट सोर्स कोड लिन सकिएको थिएन । सबै फाइनान्सियल इन्स्टिच्युट लगायत सबै सेवा प्रवाह गर्नलाई त्यसमा आबद्ध गर्न सकिएको थिएन । तर अहिलेको सरकारले यसमा गति दिइराखेको छ । सोर्स कोड आफूसँग ल्याएको छ र यसको सञ्चालन प्रक्रियादेखि सबै कुरालाई सुरक्षाको घेराभित्र राख्नका लागि काम गर्न सुरु गरिसकेको छ ।

त्यो सँगसँगै यो देशमा समानान्तर सरकार चलाउन सक्ने हैसियत बनाएकाहरू, जसले कसको पार्टी फोर्ने, कसको पार्टी जोड्ने, कसको सरकार बनाउने र कुन सरकार गिराउने सम्मका हैसियत राख्नेमात्र होइन, सबै ठुला ठेक्का प्रक्रियादेखि ठुला–ठुला डिसिजनहरूमा मध्यस्थता गर्ने हैसियत राख्नेहरू आज कठघरामा उभिएका छन् । एउटै व्यक्तिविरुद्ध २३–२४ अर्ब र त्यो सबै समेटेर खर्बभन्दा बेसीको बिगो दाबी गरिएको छ र मुद्दा दायर गरिएको छ ।

सुशासनको पाटोमा यत्तिको कदम चलाउँदै गर्दा विगतमा यस्ता कुरा नउठेका होइनन्, उठे । तर ती बिचबाटोमै कहाँ सुतेका थिए भन्ने कुरा र कति पैसा हिनामिना भए भन्ने कुरा तपाईं–हामीले सुनिराखेका हुन्थ्यौँ । अहिले सरकारले त्यो कुरा टुङ्गोमा पु¥याउनको लागि आफ्नो तर्फबाट कहीँ कतै खुट्टा कमाएको छैन । त्यसकारण सम्मानित अदालतले कानुनी प्रक्रियाहरूमा काम गर्दैगर्दा कानुनका कयौँ ‘लुपहोल’ हुन सक्छन् । ‘कानुनका नौ सिङ हुन्छन्’ भनेर भनेको कुरा हामीले सुनेकै छौँ । त्यसको व्याख्या गर्दैगर्दा सरकार सञ्चालनमा रहेका साथीहरूले अथवा सरकारले गरेको डिसिजनमा कानुनी प्रक्रियामा कुनै खोट देखाएर कुनै निर्णयहरू हुँदै गर्दाखेरि सम्मानित न्यायालयले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ । औचित्य प्रमाणित गरेकाले नै न्यायालयप्रति विश्वास सिर्जना हुनेगर्छ । तर, सरकारले कहीँ कतै कुनै प्रक्रियामा त्रुटि गरेको रहेछ, कमजोरी भएको रहेछ भने सच्याएर जानै पर्छ । यो एक किसिमको यो शिक्षा पनि हुन्छ । यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएको छु ।

तर सुशासनको पाटोमा सरकारको नियत स्पष्ट र स्वच्छ छ । सुशासनको सवालमा सरकारले कहीँ कतै खुट्टा कमाउँदैन भनेर प्रमाणित गरिसकेको छ । यसरी सुशासनको डन्डा चल्दै गर्दा वा कारबाहीको भागीदार बन्दै गर्दा यसको विरोध गर्नु स्वाभाविकै हो । न्याय सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा जोडिएकाहरू पनि यसको दायरामा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा यसबाट तर्सिने वा डर लाग्ने कुरा कमजोरी गर्नेहरूलाई हुने नै भयो, तर गल्ती नगरेकाहरू डराउनुपर्ने अवस्था कहीँ कतै छैन ।

मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलिरहेको छ । पहिला पनि आर्थिक वर्ष समापन हुँदै गर्दाखेरि अहिले नफेरौँ भन्ने एउटा समझदारी थियो भनिन्थ्यो । आर्थिक वर्ष सकियो । ४–५ जना मन्त्रीको कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो पनि भएन भन्ने प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट चर्चा सुनिन्छ तर पार्टीका तर्फबाट छोटो समयमै मन्त्री फेर्दा गलत म्यासेज जान्छ भन्ने तर्क गरेको पनि भनिएको छ । यसबारे केही समीक्षा भएको छ ?

केही दिन अगाडि दलका नेता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँगको छोटो भेटमा यी केही विषयमा समीक्षा भएको हो । यद्यपि तुरुन्तै मन्त्रीहरू फेरिहाल्ने भन्ने निर्णय भइसकेको वा नभएको अवस्था होइन । पर्फर्मेन्सको आधारमा यदि डेलिभरी र एक्जिक्युसनको पाटोमा काम हुन सकेन भने, परिणाम निकाल्न सकिएन भने त जनताले हामीलाई टुलुटुलु हेरिराख्दैनन् । त्यसकारण थुप्रै कुराको परिणाम निकाल्न काम गर्नुपर्छ । यसको अल्टिमेट लक्ष्य भनेको मन्त्रीहरू फेर्नेमात्रै नहुन सक्छ । अर्थात् मन्त्रीहरू फेर्नेमात्र समाधान नहुन सक्छ । बरु मन्त्रीहरूलाई इम्पावर गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, त्यो संसदीय दलको तर्फबाट हामी गर्न तयार छौँ ।

महाधिवेशन भएको एक महिना हुन लाग्दासमेत पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन सकेको छैन । रास्वपा जस्तो ‘स्मार्ट’ पार्टीलाई ५१ जना मनोनीत गर्न किन यति धेरै समय लाग्यो होला ?

कुनै पनि कुरा तय हुनका लागि समय लाग्छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । स्थापित राजनीतिक दलहरूको लामो इतिहास छ । उहाँहरूसँग ८०–८५ वर्षको लामो राजनीतिक इतिहास छ भने हामीसँग जम्मा ४८ महिनाको राजनीतिक इतिहास छ ।

हामीले पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आइसकेपछि विधानमार्फत नै सभापतिलाई ५१ जना केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू समेत मनोनीत गर्ने अधिकार दिएका छौँ । यसको एउटैमात्र उद्देश्य भनेको बृहत् राजनीतिक सहमति र समायोजन प्रक्रियाको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर गरिएको हो । निर्वाचित प्रक्रियामार्फत पदाधिकारी वा सदस्यहरू महाधिवेशनमै टुङ्गिएको अवस्था हो । बाँकी मनोनयन प्रक्रियामा धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने भएको हुँदा त्यसमा केही समय लागेको हुन सक्छ ।

संसद् पनि सम्हालिराख्नुपर्ने, त्यसपछि सरकारको भूमिका पनि उस्तै प्यारलल लगिराख्नुपर्ने भएकाले केही समय लागेको पक्कै हो । यहाँले भनेजस्तो यो ‘स्मार्ट’ पार्टी भएकै कारण डिजिटली ठ्याक–ठ्याक फलानोलाई फलानो भनेर डिजिटली मनोनयन गर्ने भन्ने कुराचाहिँ होइन । कुन साथीलाई कुन जिम्मेवारीमा राख्ने भन्ने कुरामा मनोनयन गर्न वा नाम तय गर्न पनि साथीहरूले सहमति जुटाउनेदेखि अन्य धेरै काम गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रियामा काम भइराखेको पनि छ र धेरै सहमति जुटिसकेको छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

कहिलेसम्म मनोनीत भइसक्छ त ?

यस्ता कुरामा समयसीमा नै तय हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । परिपक्व निर्णय हुनुपर्छ । हतारमा निर्णय गरिसकेपछि त्यसबाट सिर्जना हुने गल्तीहरूबारे सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीले गल्ती गर्दा जनताले हेर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने स्पेस बन्न सक्छ । त्यस्तो स्पेस दिइराख्नु उचित हुँदैन । त्यसैले समय र घटनाक्रमलाई बुझ्दै पार्टीका बाँकी काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाई छ ।

पार्टी र सरकारबिचमा कुनै द्वन्द्व छैन, सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री अथवा संसदीय दलका नेता बालेन शाहबिचमा कुनै मनमुटाव अथवा संशय छैन भन्ने तपाईंको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ, के वास्तविकता पनि त्यही हो ?

हो, यसमा संशय छैन । तर पार्टीभित्र द्वन्द्वै नहुने भन्ने कुराचाहिँ भन्नु हुँदैन । बिनाद्वन्द्व र बिनाछलफल निष्कर्ष निस्किँदैन । बरु त्यसप्रतिका द्वन्द्व सबै सकारात्मक छन् र द्वन्द्वले सकारात्मक परिणाम निकाल्नका लागि काम गर्छन् भनेर बुझ्नुपर्छ । द्वन्द्व विखण्डनको लागि होइन, द्वन्द्व ध्वस्तको लागि होइन, द्वन्द्व निर्माणको लागि र रचनात्मक कुराको लागि संवादसहित हुन्छन् ।

संवादलाई नै द्वन्द्वको संज्ञा दिन पनि सकिन्छ तर ती संवादले सबै सकारात्मक परिणाम निकाल्छन् । कुनै निर्णय गर्दैगर्दा, काम गर्दैगर्दा यसमा व्यापक थपथाप भइसकेपछि पुनः करेक्सन गर्नुपर्छ भने पुनः करेक्सन गर्न पनि पार्टी तयार छ । सरकार पनि तयार छ भन्ने कुरा व्यवहारबाट देखिराखेको छ । आगामी दिनमा पनि देखिनेछ ।

पछिल्लो दिनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संवाद सुरु गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रसहित संघ–संस्था, व्यक्तित्वहरूसँग संवाद हुँदैगर्दा, जनताका आवाज सुन्दैगर्दा केही कुरामा जनताको चित्त बुझेको छैन रहेछ भने ती कुराहरू सरकारले सुन्छ है भन्ने म्यासेज पनि दिँदै जान्छ । त्यसकारण पार्टीभित्र संवाद गरेर, छलफल गरेर र जनताका कुरा सुनेर गरिने सबै निर्णयहरूले आगामी दिनमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्नेछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कमजोर भइदियोस्, विखण्डन भइदियोस् भनेर सपना देख्नेहरूले सपना देख्न पाए पनि ती सपना कहिल्यै पूरा हुँदैनन् ।

निजी क्षेत्रसँगै विभिन्न दलका नेता र परराष्ट्र मामिलाका जानकारसँग पनि प्रधानमन्त्रीले संवादलाई निरन्तरता दिने तयारी हो ?

हो । संविधानविद्, संघीयता र व्यवस्था सम्बन्धी जानकारसँग पनि प्रधानमन्त्रीले संवाद र छलफल गर्नुहुन्छ ।  त्यसपछि समाज बुझेका व्यक्तित्वहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले संवाद, छलफल र निरन्तर कुराकानी गर्नुहुन्छ ।