काठमाडौँ । नेपाली बजारमा उपभोक्ता अधिकारको चर्चा सधैँ चर्चाको शिखरमा रहन्छ । चाडबाड नजिकिँदै गर्दा बजारमा हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्री र अनुगमनको फितलो अवस्थाले उपभोक्ताहरू सधैँ मर्कामा पर्ने गरेका छन् । 

नेपालको संविधानले नै उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेपनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी 'मार्सेली'सँग रातोपाटीको ‘द इकोनोमिक एडिट’मा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

अहिले नेपालमा उपभोक्ता संरक्षणको अवस्था कस्तो छ ? कानुन बनेपनि उपभोक्ताले राहत महसुस गर्न सकेका छन् त ?

उपभोक्ता अधिकारको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९६२ मार्च १५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीबाट यसको सुरुवात भएको हो । पछि संयुक्त राष्ट्र संघले सदस्य राष्ट्रहरूलाई उपभोक्ता हितका लागि कानुन बनाउन निर्देश गरेपछि नेपालमा पनि २०५४ सालमा पहिलो पटक उपभोक्ता संरक्षण ऐन आयो । वास्तवमा उपभोक्ता भन्नाले वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने श्रमिकदेखि राष्ट्रपतिसम्म सबै पर्छन् । सबैको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो ।

यही दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । यसैको अधीनमा रहेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पनि आयो । तर ऐन आएको यतिका वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयनको पाटो निकै फितलो छ ।

विकसित मुलुकमा उपभोक्ता पीडित हुँदा तत्काल क्षतिपूर्ति र दोषीलाई कारबाही हुन्छ, तर हाम्रोमा जनशक्ति, प्रविधि र इच्छाशक्तिको अभावले उपभोक्ताले न्यायोचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर ती पर्याप्त छैनन् ।

२०५४ सालमा पहिलो ऐन आयो, अहिले २०७५ को ऐन कार्यान्वयनमा छ । यी २९ वर्षमा बजार र उपभोक्ताको चेतनामा कस्तो परिवर्तन पाउनुभएको छ ?

केही सकारात्मक परिवर्तन पक्कै भएका छन् । कम्तीमा पनि अहिले उपभोक्ताले सामान किन्दा एक्सपायरी डेट हेर्नुपर्छ, लेबल हेर्नुपर्छ भन्ने चेतना सहरी क्षेत्रमा बढेको छ । तर यो चेतना गाउँ-गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि ७५३ वटै पालिकाका ६ हजार ७ सय ४३ वडासम्म यो चेतना पुग्नुपर्थ्यो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले वडा अध्यक्षलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको बजार नियमन र अनुगमन गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ, तर कार्यान्वयनमा समस्या छ । २९ वर्षअघिको ऐनले पनि मूल्यसूची राख भन्थ्यो, अहिलेको ऐनले पनि भन्छ । तर आजसम्म बजारमा पूर्ण रूपमा मूल्यसूची कार्यान्वयन भएको छैन । लेबल र प्याकेजिङमा केही सुधार देखिएपनि समग्रमा ऐन-नियमहरू कार्यान्वयनको पाटो जहिले पनि कमजोर देखिन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले ठ्याक्कै के-के कुरालाई उपभोक्ताको अधिकार मानेको छ ?

मुख्य गरी ९ वटा अधिकारलाई उपभोक्ताको अधिकार मानिएको छ । जसमा उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार, सूचनाको अधिकार, छनोटको अधिकार, सुनुवाइको अधिकार र क्षतिपूर्तिको अधिकार प्रमुख हुन् । 

संविधानले नै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट भएको हानि-नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै, स्वच्छ खाद्यान्न, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक र अत्यावश्यक वस्तुमा पहुँचको हक पनि यसै अन्तर्गत पर्छन् । तर समस्या के छ भने उपभोक्ता आफैँ सचेत नहुँदा वा बिल नलिने गर्दा क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न कठिन भइरहेको छ ।

गुणस्तरको कुरा गर्नुभयो । एउटा उपभोक्ताले सामानको गुणस्तर कसरी चिन्ने ? गुणस्तर त सापेक्ष कुरा पनि होला नि । जस्तै- सिमेन्टको ग्रेड वा सुनको क्यारेटमा फरक-फरक गुणस्तर हुन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?

गुणस्तर निर्धारणका लागि सरकारी निकायहरू छन् । खाद्यवस्तुका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग छ भने निर्माण सामग्री वा अन्य वस्तुका लागि गुणस्तर तथा नापतौल विभाग छ । कुनै पनि उद्योगले सामान उत्पादन गर्नुअघि ती निकायबाट परीक्षण गराएर खाद्य अनुज्ञापत्र वा गुणस्तरको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ ।

हो, गुणस्तर सापेक्ष हुन्छ । सिमेन्टमा ओपीसी वा पीपीसी ग्रेड होला, सुनमा २४ वा २२ क्यारेट होला । तर उत्पादकले आफ्नो लेबलमा जे घोषणा गरेको छ, उपभोक्ताले त्यही पाउनुपर्छ । ५३ ग्रेड भनेर ४३ ग्रेडको सिमेन्ट बेच्नु अपराध हो । उपभोक्ताले लेबलमा लेखिएका कुराहरू हेरेर वस्तुको गुणस्तरबारे जानकारी लिन सक्छन् । यहाँनेर उत्पादक इमानदार हुनुपर्छ र नियामक निकायले बजारमा भएका सामानको नियमित ल्याब परीक्षण गर्नुपर्छ ।

हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौँ, जहाँ उत्पादकले नै मूल्य निर्धारण गर्न पाउँछ । तपाईंहरुले जथाभावी शुल्क लिन पाइँदैन भन्नुहुन्छ, सरकारले त कालोबजारी ऐनको २० प्रतिशतको व्यवस्था पनि खारेज गरिसक्यो । यो खुला बजारको अवधारणासँग बाझिँदैन र ?

खुला बजार भनेको अराजकता होइन । खुला बजारमा उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार हुन्छ । एउटा पसलमा राम्रो चिनी छ भने उपभोक्ताले केही बढी मूल्य तिरेर त्यो किन्न सक्छ । तर मूल्य निर्धारणमा केही मापदण्डहरू हुन्छन् । व्यवसायीले कतिमा खरिद गर्‍यो र कतिमा बेच्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उसको भाडा, ढुवानी र अन्य खर्च जोडेर उचित नाफा राख्न पाइन्छ ।

कालोबजारी ऐन २०३२ ले २० प्रतिशत नाफाको सीमा तोकेको थियो । तर पछिल्लो समय केही दफाहरू हटाइएका छन्, जसले गर्दा व्यवसायीमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम परेको छ । उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीमा मूल्य निर्धारण समिति र प्रतिस्पर्धा संरक्षण बोर्डको व्यवस्था छ । 

यी निकायले बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ कि छैन र मूल्य अस्वाभाविक छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । न्यून बिजकीकरणको समस्याले पनि बजारमा मूल्यको असन्तुलन छ । सरकारले भन्सार बिन्दुमै मूल्यको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।

सेवाको क्षेत्रमा मूल्यको कुरा झन् जटिल छ । जस्तै- १६ रुपैयाँको पानीको बोतल होटल वा रेस्टुरेन्टमा १०० रुपैयाँसम्म पनि लिइन्छ । यसमा कालोबजारीलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

यो विषयमा धेरै विवाद हुने गरेको छ । सेवाको क्षेत्रमा हस्पिटालिटी र सुविधाको मूल्य जोडिएको हुन्छ । जस्तै, कुनै फाइभस्टार होटलले पानी खन्याइदिने मान्छे, गिलास र बस्ने एसी कोठाको सुविधा दिन्छ भने उसले सेवा शुल्क लिन पाउँछ । 

तर जिम्बु थकाली रेस्टुरेन्टमा पानीको बोतलको सिधै १०० रुपैयाँ लिइएको थियो, जहाँ सेवाको कुनै अतिरिक्त लेयर थिएन । वाणिज्य विभागले त्यहाँ ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । यदि रेस्टुरेन्टले बोतल खोलेर गिलासमा सर्भिस दिएको भए त्यो सेवा मानिन्थ्यो । 

तर सिधै सिलबन्दी बोतलको तोकिएको मूल्यभन्दा कयौँ गुणा बढी लिनु सरासर ठगी हो । होटलले आफ्नो सुविधा अनुसार मेनुमा मूल्य राख्न पाउँछन्, तर एमआरपी लेखिएको वस्तुमा मनपरी मूल्य लिन पाइँदैन ।

अहिले बजार अनुगमनको संरचना कस्तो छ ? स्थानीय, प्रदेश र संघबिच समन्वय नभएको गुनासो सुनिन्छ नि ?

अहिलेको संरचनामा केही जटिलता छन् । तीनै तहका सरकारले आफ्नै ढंगले अनुगमन गर्दा व्यवसायीलाई कहिलेकाहीँ ह्यारेसमेन्ट हुने गरेको छ । वाणिज्य विभाग संघीय निकाय हो, तर ७५३ वटै पालिकाका प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि अनुगमनको अधिकार छ । 

मुख्य समस्या भनेको जनशक्ति र प्रविधिको अभाव हो । वाणिज्य विभागमा पठाइएका कतिपय कर्मचारीलाई प्राविधिक ज्ञान हुँदैन, न त आफ्नै ल्याब छ । अनुसन्धानका लागि खाद्य वा नापतौल विभागको भर पर्नुपर्छ । 

हामीले के भन्दै आएका छौँ भने साना र स्थानीय बजारको जिम्मा स्थानीय तहलाई, उत्पादनमूलक उद्योगको जिम्मा प्रदेशलाई र नीति निर्माण एवं आयात-निर्यातको नियमनको जिम्मा संघीय सरकारलाई दिने गरी कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोकिनुपर्छ । 

साथै, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एकीकृत बजार अनुगमन समिति बनाउनु जरुरी छ, किनकि बजार अनुगमनमा सुरक्षाको पाटो पनि जोडिएको हुन्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा के-के कुरा संशोधन गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

यो ऐन केही हतारमा ल्याइयो, जसमा धेरै पक्षसँग पर्याप्त छलफल भएन । पहिलो त, सीडीओको भूमिकालाई यसले स्पष्ट चिनेन । दोस्रो, कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट स्पष्ट छैन । तेस्रो, व्यवसायीका पनि व्यवहारिक समस्याहरू छन् । 

जस्तै, कुनै उपभोक्ताले किनेको सामान मन परेन र फिर्ता गर्न गयो भने व्यवसायीले भ्याटको विवरण पठाइसकेको हुन्छ । यस्ता प्राविधिक विषयमा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई सहज हुने गरी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय उपभोक्ता अधिकारकर्मी र संस्थाहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । यसले प्रभावकारिता बढाएको छ कि बार्गेनिङ ?

यसका दुईवटा पाटा छन् । धेरै संस्थाहरू हुँदा उपभोक्ताका मुद्दाहरू धेरै उठ्छन् र सरकारलाई दबाब पर्छ । तर अर्कोतिर कतिपय संस्थाहरू बार्गेनिङ गर्नकै लागि खोलिएका छन् कि भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । हामीले त पहिले नै सुझाव दिएका थियौँ कि उपभोक्ताका लागि एउटा मात्र बलियो छाता संस्था हुनुपर्छ, जसलाई सरकारले नै फन्डिङ गरोस् ।

अहिले कतिपय अधिकारकर्मीहरूले कसरी अड्डा चलाइरहेका छन्, उनीहरूको आम्दानीको स्रोत के हो भन्ने कुराको नियमन हुनुपर्छ । कतिपयले अध्ययन-अनुसन्धानका नाममा लाखौँ बजेट लिएका होलान्, तर त्यसको प्रतिफल के आयो त ? नियामक निकायले यी संस्थाहरूको पनि अनुगमन गर्नुपर्छ ।

साउन लागेसँगै चाडबाडको सिजन सुरु भएको छ । यो समयमा मूल्यवृद्धि र गुणस्तरमा ठुलो समस्या देखिन्छ । यसपालिको तयारी के छ ?

साउनदेखि मङ्सिरसम्म नेपालमा खपत धेरै हुने समय हो । नयाँ बजेटको करका दरहरू, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको असर र अभावका कारण यो बेला मूल्य बढ्छ । तर सरकारले असोजमा आएर 'सुपथ मूल्य पसल'को ढ्याङ्ग्रो ठोक्नुको कुनै अर्थ छैन । लप्सीफेदीको मान्छे ५ रुपैयाँ सस्तो चिनी लिन काठमाडौँको केन्द्रमा आउँदा उसको भाडा कति लाग्छ ?

त्यसैले स्थानीय तहमै सुपथ मूल्यको व्यवस्था हुनुपर्छ । कुन वस्तुको अभाव हुन सक्छ भन्ने पूर्व कार्ययोजना सरकारसँग हुनुपर्छ । अहिलेदेखि नै स्टक कति छ र बजार हस्तक्षेप कसरी गर्ने भन्ने तयारी चाहिन्छ । नत्र चाडबाडको मुखमा गरिने अनुगमन देखावटी मात्र हुन्छ ।

सरकारले लगाएका नयाँ करलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? यसले उपभोक्तालाई कस्तो असर पारेको छ ?

लोककल्याणकारी राज्यले सोसल ट्याक्सेसन थ्योरी अपनाउनुपर्छ । यसको अर्थ हुनेबाट लिने र नहुनेलाई दिने हो । तर अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर लगाइएको छ, जुन न्यायोचित छैन । १ लाखको उपचार गर्दा ३ हजार कर तिर्नु गरिबका लागि ठुलो भार हो ।

सरकार एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन विद्युतीय गाडी र बिजुली खपत बढाउने भन्छ, अर्कोतिर बिजुलीमा भ्याट लगाउँछ । यो युक्तिसङ्गत छैन। सरकार इमानदार हुनुपर्‍यो । भन्सारमा हुने चोरी-पैठारी रोक्ने र बजारमा सुशासन कायम गर्ने हो भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदैन । गृहमन्त्री आफैँ नाकामा गएर सन्देश दिनु राम्रो हो, तर यो प्रचारबाजी मात्र हुनुभएन, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।