मकवानपुर । १० बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै बागमती प्रदेश युवा सम्मेलन सकिएको छ । विभिन्न ६ शीर्षकमा प्यानल छलफल गरी सम्मेलनमा उठेका विषयहरूबाट १० बुँदा घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।

मङ्गलबारसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा शिक्षा, सिप, उद्यमशीलता र नीति नेतृत्वको विषयमा बहस भएको थियो । ‘सृजनशीलता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन बागमतीमा युवा सशक्तीकरण’ भन्ने मूल नारासहित हेटौँडामा भएको सम्मेलनमा कृषिमा नवप्रवर्तन र युवा संलग्नता सम्भावना र चुनौती, डिजिटल सुशासन र प्रविधिमा युवा, शिक्षा सीप र सिर्जना, दिगो विकासमा जलवायु परिवर्तन र युवा, नीति नेतृत्व र युवा संलग्नता तथा मुख्यमन्त्रीसँग युवा लगायतका विषयमा विज्ञहरूसहित प्यानल छलफल गरिएको थियो ।

सम्मेलनले युवाहरूमा रहेको नवीनतम सोचलाई आर्थिक लाभसँग जोड्न तीन तहको सरकारको समन्वयन र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा युवा परियोजना बैङ्कको स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

परियोजना बैङ्कमा छनौट भएको परियोजनाहरूमा सरकारको तर्फबाट बीउ पुँजी र बिना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने घोषणा पत्र मार्फत सरकारसँग माग गरेको छ ।

गुणस्तरीय व्यावसायिक जीवन उपयोगी तथा नवप्रवर्तनमा आधारित शिक्षाका लागि आवश्यक औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली विकास गरी सबै स्थानीय तहमा लागु गर्नुपर्ने, युवाले सिर्जना गरेका विचारलाई नीति पुँजी र प्रवृत्तिमा रूपान्तरण गर्ने संरचना माग गरिएको छ ।

तीन तहको सरकारको नीति निर्माण तहमा युवाहरूको सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने, प्रदेशका नीति निर्माण प्रक्रिया, नीति, मस्यौदा, कानुन लगायतका क्षेत्रमा युवा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता अनिवार्य गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा युवाहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सहित युवामैत्री नीति र बजेट तयार हुनुपर्ने, सबै स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गरिनुपर्ने, सीपमूलक तालिमसँगै उद्यमशीलचरण, बजारीकरण, लगानी पहुँच, प्राविधिक परामर्श र अनुगमनलाई जोडेर एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन गरिनुपर्ने, सीपमा आधारित स्वरोजगारको लागि अनुदान सहुलियत ऋण र सहकारी प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग सम्मेलनले गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असरलाई ध्यानमा राखी सरकारले यसको सङ्कटलाई सम्बोधन गरी वातावरण संरक्षण हरित रोजगारी र जलवायु न्याय सुरक्षित गर्न युवाको नेतृत्वमा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, युवामैत्री मानसिक स्वास्थ्य परामर्श केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने, आधुनिक कृषि प्रविधि, स्मार्ट फार्मिङ र एग्रो स्टार्टअप लागि युवा लक्षित कृषि नवप्रवर्तन कोष स्थापना गरिनुपर्ने, कृषि विषय अध्ययन गरेका युवाका लागि कृषि उद्यम र कृषि अनुदानका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग सम्मेलन मार्फत गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले डिजिटल साक्षरतामा जोड दिँदै विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल उद्यमशीलताका तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने, साइबर सुरक्षा, डाटा गोपनीयता, डिजिटल नागरिकता र डिजिटल अधिकारबारे व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा डिजिटल पूर्वाधार विकास, इन्टरनेट पहुँच, प्रविधिको प्रयोगको अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सम्मेलनमा जारी गरेको घोषणापत्र परिषद्का उपाध्यक्ष सन्तोष चौलागाईंले प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामासहित प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनसमक्ष बुझाइएको छ ।