विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूबिच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा विपक्षी दल माओवादीको तर्फबाट सुझाव माग गरेका हुन् ।

त्यस क्रममा उनले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रम सबैले अपनत्व लिने खालको ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै छु । विपक्षीको पनि सुझाव लिन्छु । सरकार भनेको यस्तै हो । कहिले विपक्षीमा पुगिन्छ कहिले सत्तामा पुगिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढ्छु भन्नुभएको छ,’ आङ्बोले भने । 

माओवादी दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गणेश उप्रेती सुशील र जीवन आचार्य तथा दलकी प्रमुख सचेतक गीता तिम्सिना लिएर पुगेका आङ्बोले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीलाई विभिन्न १२ वटा सुझाव दिएको बताए । उनका अनुसार माओवादीले मुख्यमन्त्रीलाई उत्पादन र परिणाममुखी बजेट आउने गरी नीति बनाउन, उद्यमशीलताको विकास, स्टार्टअप, आइटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ । 

यस्तै कृषि क्षेत्रमा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रममा सरकार असफल भएको भन्दै माओवादीले त्यसलाई परिवर्तन गरी कृषि केन्द्रित स्टार्टअपलाई सिधै ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै स्वास्थ्यमा रकम बाँड्ने भन्दा प्रदेशमा भएका करिब ३० वटाभन्दा बढी अस्पतालको सेवा र पूर्वाधारमा लगानी बढाएर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा १४ वटा जिल्लामा १–१ वटा आवासीय नमुना विद्यालयहरू बनाउने नीति लिनुपर्ने, व्यावसायिक शिक्षा र आइटीलाई प्राथमिकता दिनपर्ने सुझाव दिएको आङ्बोले बताए । 

यस्तै पूर्वाधारतर्फ सञ्चालित बहुवर्षे र चालू योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने नीति लिने र नयाँ आयोजना छनौट गर्दा परिणाममुखी आयोजनाहरू मात्रै छनौट गर्ने, सामान्य योजना नराख्ने, ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित हुने ढंगले बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिन सुझाव दिएको उनले बताए । 

गत असोजमा आएको बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बनेका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने माओवादीको सुझाव छ । ‘विपत् पछिको पुनर्निर्माणबारे यसपटक नीतिमै कुरा राखेर प्रदेश सरकारले बनाएका पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्ने नीति लिने र बजेट विनियोजन गर्नुहोस् भनेका छौँ । नयाँ योजना बनाउँदा प्रदेशको प्राथमिकतालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर बनाउनु भनेका छौँ,’ आङ्बोले भने । 

उनले सहिद बेपत्ता परिवारलाई दिने भनिएको बाँकी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन  र सहिद परिवारलाई आवास दिने भनेर अघिल्लो सरकारको राखेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन जोड दिएको पनि बताए । आङ्बोले दलित अधिकार विधेयक र भाषा सम्बन्धी विधेयक सदनमा तत्काल छलफलमा ल्याउन जोड गरेका छन् । यस्तै सार्वजनिक खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि गर्ने कुरा नीतिमै ल्याउनु पर्ने र सार्वजनिक वित्तलाई बलियो बनाउन आफूहरूले जोड दिएको उनले बताए ।