गण्डकी । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उप महालेखापरीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले बिहीबार वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेस गरेका हुन् । 

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

बुधबार महालेखा परीक्षक कार्यालयले उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ६२ औं प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ । 

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । “आर्थिक अनुशासन भएमात्र सुशासन कायम हुनेछ । 

बेरुजु बढ्दै जानु भनेको सुशासनका लागि चुनौती थपिनु हो”, उनले भने, “बेरुजु रकमलाई जति कम बनाउन सकिन्छ उति नै आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ र सरकारी कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।”

प्रदेश प्रमुख भट्टले महालेखा परीक्षक कार्यालयले मुलुकमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गरे । 

बेरुजु फछ्र्यौटका सन्दर्भमा उनले प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका विषयवस्तुलाई कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनको खाँचो औंल्याए । प्रतिवेदनको अध्ययन गरी प्रदेशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

उपमहालेखापरीक्षक अधिकारीले महालेखाले क्षेत्रगत रुपमा औँल्याएका विषयलाई इमानदार भएर कार्यान्वयन गरेमा बेरुजु न्यूनिकरण हुने बताए । 

उनले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न बेरुजु फछ्र्यौटमा गम्भीर बन्न सुझाव दिए । साथै, प्रतिवेदनमाथि संसदमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक राजेन्द्रराज ओझालगायत सहभागी थिए ।