धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेट निर्माण प्रक्रियामा गलत नियत, भ्रम फैलाउने गतिविधि वा अनैतिक हस्तक्षेपको कुनै ठाउँ नरहने स्पष्ट पारेका छन्।  प्रदेश सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी शासन प्रणालीमार्फत सुशासन र समृद्धि सुनिश्चित गर्ने दाबी समेत उनले गरे।

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘बजेट निर्माणका क्रममा बजारमा केही कुराहरू बाहिर आएका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म ठोस प्रमाण आइसकेको छैन। प्रमाण आएमा कानुनी कारबाही गरिनेछ।’

उनले प्रदेश सरकारप्रति अनावश्यक आशङ्का पैदा गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने वा नियोजित रूपमा वातावरण बिगार्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताए।  ‘यदि कसैले गलत मनसाय बनाएका छन् भने, तत्काल त्यस्तो दृष्टिकोण त्याग्न अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणमा उच्च मापदण्ड अवलम्बन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यस पटकको बजेट प्रक्रियामा अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएका चार बुँदे प्रतिबद्धताहरूलाई निरन्तरता दिइने बताए ।  २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेट नहुने, निजी संस्था वा समूह लक्षित बजेट निषेध, उपभोक्ता समिति प्रणालीको अन्त्य गरिने बताए ।

त्यसैगरी, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, जनमुखी र उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत प्रदेश विकासको मार्गमा अघि बढ्ने दृढ सङ्कल्प दोहोर्‍याएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी प्रदेशको समग्र विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनप्रति स्पष्ट प्रतिबद्ध छौँ। सबै मन्त्रालय र मातहत निकायहरूलाई सोही अनुसार निर्देशन दिइएको छ।’

मुख्यमन्त्री शाहको यो अभिव्यक्ति र नीति घोषणाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने दिशामा सुदूरपश्चिम सरकार दृढ रहेको सङ्केत गर्दछ।