विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको आयोजनामा विराटनगरमा दुई दिनसम्म चलेको स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले २० बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको छ । 

घोषणापत्रमा न्यायिक सुधारको माग, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँडका विषय, योजना कार्यान्वयन र अनुगमनमा सुधार, औद्योगिक क्षेत्रमा अधिकार विस्तार, सेवा प्रवाहमा सुधार र संघीयताको सुदृढीकरणलगायतका विषय समेटिएको छ । 

घोषणापत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका निर्णय तथा फैसलाहरूको अभिलेखका लागि प्रदेशस्तरीय सफ्टवेयर र सर्भरको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ । साथै, सबै स्थानीय तहले न्यायिक समितिका कार्यहरूमा एकरूपता कायम गर्न कार्य विधि निर्माण गरी लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विशेष गरी, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा संशोधन गर्न र न्यायिक समितिले गरेका निर्णय तथा फैसलाको कार्यान्वयन न्यायिक समितिबाटै हुन सक्ने कानुन संशोधन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा आर्थिक अधिकारको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक वर्ष सशर्त अनुदानको रकम बृद्धि गरेर वित्तीय समानीकरणको अनुदान घटाउँदै गएको भन्दै यसलाई बढाउन माग गरिएको छ । साथै, योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिन माग गरिएको छ । 

नेपालको संविधानमा बहाल कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने एकल अधिकारभित्र रहेको भए पनि संघीय सरकारबाट संस्थागत बहाल करको नाममा कर असुल गर्दा स्थानीय तहको राजस्वमा असर परेको भन्दै यो कर सङ्कलन नगर्न संघीय सरकारमा अनुरोध गरिएको छ ।

स्थानीय तहको अर्थपूर्ण सहभागिता र मागमा आधारित भएर मात्र संघीय तथा प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न अनुरोध गरिएको छ । योजना तथा कार्यक्रमको दिगोपना तथा गुणस्तरीयताका लागि स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रमा संघ तथा प्रदेशबाट सञ्चालन हुने सबै योजना तथा कार्यक्रमको स्थानीय तहबाट नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको अनिवार्य व्यवस्था मिलाई स्थानीय तहको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र योजना तथा कार्यक्रमको अन्तिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

यस्तै घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको इजाजत, दर्ता, नवीकरण तथा खारेजी गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारमा माग गरिएको छ ।

प्रदेश कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहलाई इ–रिक्सा तथा अटो रिक्साको दर्ता, नवीकरण तथा नियमन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गर्न प्रदेश सरकारमा माग गरिएको छ । स्थानीय तहबाट प्रवाह गरिने सबै प्रकारका सेवालाई थप जनमुखी तथा सेवाग्राहीमैत्री बनाउन सरलीकृत प्रक्रिया बनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा संघीयताको थप संस्थागत सुदृढीकरण गर्न पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी भएर उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रचलित कानुनद्वारा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूलाई प्रत्यायोजन गरिएका कार्य कारबाही अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ ।

घोषणापत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सँग बाझिएका संघ तथा प्रदेशका कानुनहरूलाई संशोधन गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ । साथै, सबै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।

यो घोषणापत्रले स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण र संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने राष्ट्रको संकल्पलाई पूरा गर्न यी मागहरूको ठोस कार्यान्वयन आवश्यक रहेको जनाइएको छ । 

यो घोषणापत्र स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको सामूहिक आवाजको रूपमा देखिएको छ, जसले नेपालको संघीय ढाँचालाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।